अलपत्र सुरुङमार्ग

एक सय पाँच वर्ष पुरानो सुरुङमार्ग पुनर्निर्माणले गति लिएन

हेटौँडा–१५ स्थित चुरियामाईमा एक सय पाँच वर्षअघि निर्माण गरिएको दक्षिण एसियाकै पहिलो मानव निर्मित सुरुङमार्ग अलपत्र परेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि सुरुङमार्ग पुनर्निर्माण अघि बढाए पनि काम सुस्त...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

दुई आयोजना अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनीले पायो सिद्धबाबा सुरूङ मार्गको ठेक्का

दुई आयोजना अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनीले सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ठेक्का हात पारेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्डमा पर्ने सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको हो ।सुरूङ मार्ग बनाउन आह्वान गरिएको टेण्डरमा नौ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । जसमा प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएका चारवटै कम्पनी चिनियाँ थिए । जसमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख ४ हजार ७३४ रुपैयाँमा ठेक्का आवेदन गर्ने चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का

Ratopati पौष २०७८

निर्माण कम्पनीको मर्जर

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले हजारौंको संख्यामा रहेका निर्माण कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान र पब्लिक कम्पनी बनाउन सुझाव दिएकी छिन् । थोरै पूँजी भएका साना निर्माण कम्पनीहरूको संख्या अत्यधिक भएको हुँदा तिनलाई एउटा ठूलो संस्था बनाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने आशय मन्त्री झाँक्रीको रहेको देखिन्छ । निर्माण कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिनपर्छ भने पनि सरकारी तहबाट यसको सुनुवाइ भएको छैन । तर, अहिले मन्त्रीबाटै यो कुरा आएको छ जुन सकारात्मक छ । साँचीकै ठूला र सक्षम निर्माण कम्पनी होऊन् भन्ने चाहना हो भने उनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन र केही सुविधा दिनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमै द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, उच्च बाँध, सुरुङमार्गजस्ता ठूला संरचना निर्माणको क्रम बढी रहेको छ । यी निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउँदा ठूलो रकम विदेशिने हुन्छ । त्यसैले बलिया निर्माण कम्पनी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा नेपालको अवस्था दयनीय नै छ । पूर्वाधार निर्माणका कामहरू निकै सुस्त गतिमा हुने गरेका छन् । निर्धारित समयमै सम्पन्न भएका आयोजनाहरू एकाधमात्र पाइन्छन् । यसो हुनुमा सरकारको कार्यशैली दोषी त छँदै छ, साथै निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता पनि कमजोर हुनु एउटा कारण रहेको देखिन्छ । साना ठूला गरेर नेपालमा १७ हजारभन्दा बढी निर्माण कम्पनी रहेको अनुमान छ भने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा नै १५ हजारभन्दा बढी कम्पनीहरू आबद्ध रहेका छन् । तर, कुनै एउटा ठूलो आयोजनाको ठेक्का लिन पर्‍यो भने लिन सक्ने कम्पनीको अभाव छ । विदेशी कम्पनीले लिएका ठेक्का नै टुक्राटुक्रा पारी नेपाली कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । यदि मर्जरबाट ठूला निर्माण कम्पनी बनाउन सकियो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अन्य ठला पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का नेपाली कम्पनीहरूले लिएर सम्पन्न गर्न सक्नेछन् । यस्ता कम्पनीले विदेशमा समेट ठेक्का लिन सक्नेछन् र त्यहा“को अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्न पनि उनीहरूले पाउने अवस्था आउन सक्छ । साना कम्पनीहरूमात्र भएकाले विदेशी ऋणबाट बन्ने ठूला आयोजनाहरूमा नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूले आवेदन नै दिन नपाउने अवस्था समेत छ । त्यसैले नेपालका निर्माण कम्पनीहरूलाई आकार र दक्षताका हिसाबले उत्कृष्ट बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निर्माण कम्पनीहरू एक आपसमा मर्ज हुन आवश्यक छ । ठूला कम्पनीले जोइन्ट भेन्चर बनाएर ठूला आयोजनाहरूमा ठेक्का लिने गरेको पाइन्छ । एक्लै ठेक्का लिन उनीहरूको कम्पनी अयोग्य हुने हुँदा यसो गर्नु परेको हो । नेपाली निर्माण कम्पनी एकाधलाई छाडेर विदेशी ठेक्कामा सहभागी भएका देखिँदैनन् । उनीहरू विदेशमा काम गर्न गए पनि त्यहाँबाट उनीहरूले राम्रो अनुभव लिएर आउने र त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने पनि देखिन्छ । विदेशी ठेक्कामा काम गर्न सरकारले कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । ठूलो पूँजीको कम्पनी बनाउँदा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि जान सक्ने तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्ने अवस्था आउँछ । नेपालमै पनि दु्रतमार्ग, फ्लाइओभर, उच्चबाँध, सुरुङमार्ग जस्ता ठूला संरचना निर्माणको क्रम बढी रहेको छ । यी निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउँदा ठूलो रकम विदेशिने हुन्छ । त्यसैले बलिया निर्माण कम्पनी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालका निर्माण कम्पनीहरूको निकै आलोचना हुने गरेको छ समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, ठेक्कापट्टामा चलखेल गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेजस्ता विकृति यी संस्थामा पाइन्छन् । मोबाइलाइजेशनको रकम लिएर बेपत्ता हुने तथा काम थालेर बीचैमा अलपत्र पार्नेजस्ता गलत काम पनि निर्माण कम्पनीबाट भइरहेका छन् । यी विकृति रोक्न ठूला र पब्लिक कम्पनी हुन आवश्यक पर्छ । मन्त्रीले आवश्यक छ भनेर भाषण गर्नुको औचित्य देखिँदैन । मन्त्रीले महत्त्व देखाउने होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । त्यसैले ऐनकानूनहरू सुधार गरी मर्जरलाई प्रोत्साहन दिन, कर छूटलगायत सुविधा दिन मन्त्रीले तत्काल पहल थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण कम्पनीलाई बलियो बनाउन मर्जरको नीति ल्याउनुको सट्टा सरकारी कम्पनी खोलेर सरकारले गल्ती गरेको छ । त्यस्तो कम्पनी तत्काल बन्द गरी निजी कम्पनीलाई नै सबल र ठूलो बनाउन सरकारले सहजीकरण गरिदिनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कोटेश्वरको जाम हटाउने योजना सुस्त, आकासे पुल र सुरुङमार्ग निर्माण अलपत्र

काठमाडौं । तत्कालका लागि जाम कम गर्ने उद्देश्यले कोटेश्वरमा सर्भिस लेन तथा आकासे पुल बनाउने योजना सुस्ताएको छ । दुवैतर्फ सर्भिस लेन खुलाउने कार्य सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ भने आकासे पुल निर्माण गर्ने कार्य अलपत्र जस्तै बन्न पुगेको छ । काठमाडौंको अत्याधिक जाम हुने सडकखण्ड कोटेश्वरमा निर्माणधीन सर्भिस लेनको एक तर्फी वैशाखभित्रै सञ्चालन हुने […] The post कोटेश्वरको जाम हटाउने योजना सुस्त, आकासे पुल र सुरुङमार्ग निर्माण अलपत्र appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक आश्विन २०७८

संघीय सरकारले चासो नदिँदा अलपत्र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग

हेटौंडा : सहलगानीका लागि संघीय सरकारले सहमति नदिँदा बागमती प्रदेशको गौरवको आयोजना मानिएको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण अलपत्र परेको छ।सर्वसाधारणको करौडौं रूपैयाँ परिसकेको सुरुङमार्ग निर्माणमा संघीय सरकारले सह–लगानीका लागि सहमति नदिँदा सुरुङ निर्माण अलपत्र बनेको हो।प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको सुरुङमार्गमा संघीय सरकारले चासो दिएको छैन भने प्रदेश सरकारको पनि त्यति प्राथमिकतामा परेको छैन।संघीय सरकारको अनुमति पर्खिँदा बागमती प्रदेशको गौरवक

थाहा खबर आश्विन २०७८

नेपालको पहिलो सुरुङ पुनर्निर्माणको तयारी

रोशन पराजुली, हेटौंडा । सात वर्षअघिदेखि अलपत्र परेको हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्गमा प्रदेश सरकारले हात हालेपछि बल्ल बन्ने छाँटकाँट देखिएको बेलामा हेटौंडामा आजभन्दा १ सय २ वर्षअघि नै गाडी गुडाउन मिल्ने सुरुङमार्ग बनिसकेको थियो भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, नेपालको पहिलो ग्राजुएट सिभिल इन्जिनियर ब्रिगेडियर कर्णेल डिल्लीजंग थापाको डिजाइनमा त्यति बेला नै हेटौंडामा सुरुङमार्ग बनिसकेकोे थियो […]

नेपाल समाचारपत्र फाल्गुन २०७७

प्रमले तीन वर्षअघि सुरुङ खनेरै चीन जोड्ने घोषणा गरेको सडक अलपत्र

दोलखा-चिनियाँ राजदुतसँगै लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ३ वर्षअघि लामाबगर आउँदा निर्माणाधीन लामाबगर–तिब्बत सिमाना सडकको स्थलगत अवलोकन गरे । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमै पुगेर अवलोकनपछि सडकको महत्वको बारेमा जानकारी लिएलगत्तै ओलीले घोषणा गरे “ढुक्क हुनुस्, ६-७ किलोमिटर सुरुङमार्ग खनेरै भएपनि चाँडै लामाबगरदेखि तिब्बत नाका जोडिन्छ ।” उनले त्यही बेला भन्न भ्याए “यो नाका […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

मेलम्चीको बाँकी काम पूरा गर्न सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्ग लगायतको बाँकी काम पूरा गर्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको काम बीचैमा अलपत्र छाडेर इटालियन कम्पनी सिएमसी भागेपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको हो ।

कारोबार दैनिक भाद्र २०७६

अलपत्र सुरुङमार्ग

सम्बन्धित सामग्री