उज्यालो अनलाइन

आषाढ २०७९

ललितपुर महानगरले नम्बर प्लेटको नाममा हरेक घरसँग १ हजार रुपैयाँ उठाउने

काठमाण्डाै - ललितपुर महानगरपालिकाले घर नम्बर प्लेटको नाममा हरेक घरबाट १ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउन थालेको छ । महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका घरको लगत सङ्कलन र पहिचानको लागि भन्दै नम्बर प्लेट टाँसिरहेको छ । महानगरले केही घरमा यसअघि नै हरियो रङ्गको नम्बर प्लेट टाँसिसकेको छ । आज सूचना निकालेर महानगरले नम्बर प्लेटबापतको १ हजार रुपैयाँ शुल्क सम्पत्ति कर असुल हुने समयमा लिने जनाएको छ । घर नम्बर प्लेटको रकम नबुझाएमा सम्पत्ति कर समेत नलिने सङ्केत महानगरले गरेको छ । अब महानगरका घरधनीले सम्पत्ति कर बुझाउँदा १...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कोहिनुर हिल हाउजिङको आवासीय भवन लिलामीमा, सिलबन्दी पेश गर्न आह्वान

काठमाडौ । कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण नतिरेको भन्दै ललितपुरको इमाडोलस्थित कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिका नाममा रहेको जग्गा तथा निर्माणाधीन आवासीय भवन लिलाम विक्री गर्ने भएको छ । कोेषले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै व्यवसायी सुधीर बस्नेतको स्वामित्वमा रहेको हाउजिङको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कोहिनुर हिल हाउजिङका नाममा रहेको ललितपुर साविकको इमाडोल गाविस वडा नं ४ रहेको १०–९–२–० जग्गा तथा त्यहाँ निर्माणाधीन आवासीय भवन खरीदका लागि कोषले सिलबन्दी आह्वान गरेको छ । कोहिनुर हिल हाउजिङ सञ्चय कोषका नाममा दृष्टिबन्धक छ । कोषका अनुसार हाउजिङका लागि इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको पुल्चोकमा रहेको खातामा १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरी सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र बोलपत्र फाराम बुझाउन सकिनेछ । पटक–पटक समय दिँदासमेत ऋण भुक्तानी नगरेपछि कोषले व्यवसायी बस्नेत, उनका श्रीमती तथा कोहिनुर हिलका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति विक्री गरेर ऋण असुली गर्न लागेको बताएको छ । यसअघि असारमा पनि सञ्चय कोषले लिलाम विक्रीका लागि सूचना बोलकबोलका लागि २१ दिनको म्याद दिएको थियो । हाउजिङ कम्पनी लिलाम विक्रीका लागि कोषले यसअघि सूचना जारी गरे पनि विक्री भने हुन सकेको थिएन । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सांसदको तलव कति ? यस्तो छ अन्य सुविधा

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा सदस्यले मासिक पारिश्रमीकको रुपमा ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै मासिक रुपमा विशेष भत्ता बापत १ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा बापत ३ हजार रुपैयाँ र धारा, पानीको नाममा २ हजार रुपैयाँ गरी मासिक रुपमा एकमुष्ट ७२ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन्। सांसदहरुले समिति र सभाको बैठकमा उपस्थिति भएपछि भत्ता बापत १ हजार र आवतजावतको १ हजार रुपैयाँ

Dekhapadhi मंसिर २०७९

ललितपुरमा घर नम्बर प्लेटबापतको शुल्क लिने प्रावधान स्थगित

काठमाण्डाै - ललितपुर महानगरपालिकाले घर नम्बर प्लेटको नाममा हरेक घरबाट १ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने निर्णय स्थगित गरेको छ । यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काललाई स्थगित गरिएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरले हिजो सूचना निकालेर नम्बर प्लेटबापतको १ हजार रुपैयाँ शुल्क सम्पत्ति कर असुल हुने समयमा लिने जनाएको थियो । सूचनामा महानगरका घरधनीले सम्पत्ति कर बुझाउँदा १ हजार रुपैयाँ घर नम्बर प्लेटबापत बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेकाे थियो । महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका घरको लगत सङ्कलन र पहिचानको लाग...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

घर नम्बर प्लेट राख्न ललितपुर महानगरपालिकाले हरेक घरबाट १ हजार रुपैयाँ उठाउने

काठमाडौँ। ललितपुर महानगरपालिकाले घर नम्बर प्लेटको नाममा हरेक घरबाट १ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउन थालेको छ। महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका घरको लगत सङ्कलन र पहिचानको लागि भन्दै नम्बर प्लेट टाँसिरहेको छ। महानगरले केही घरमा यसअघि नै हरियो रङ्गको नम्बर प्लेट टाँसिसकेको छ।

Nepali Patra आषाढ २०७९

जग्गा पास गर्दा जान्नैपर्ने केही नियम

काठमाडाैं । सामान्यतया हामी घरजग्गा पास गर्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी लिन चाहँदैनौं । जग्गा पास गर्ने भन्नासाथ हामी वकिल वा लेखनदासकहाँ पुगिहाल्छौं र उनले जे–जे भन्छन्, त्यसै गर्दै जान्छौं । यो आमनेपालीको प्रवृत्ति हो । यस विषयमा पहिले नै केही जानकारी भए त्योअनुसार तयारीमा लाग्न सजिलो हुन्छ । यदि त्यसको ज्ञानबिना मालपोत कार्यालयमा पुग्यौं भने आफूले सोचेभन्दा फरक हुन सक्छ । अनि, कामको दोहोरोपन र समयको बर्बादी हुन जान्छ । यही विषयलाई दृष्टिगत गरी यहाँ जग्गा बैना गर्नेदेखि लिएर राजस्वसम्मको ज्ञान पस्किने प्रयास गरिएको छ । सर्वप्रथम जग्गा किन्ने विषय टुंगिएपछि जग्गा पास गर्ने सुरुआतलाई बैना गर्ने भनिन्छ । बैना पनि दुई किसिमले गरिन्छ– टोकन बैना र राजीनामा बैना । टोकन बैनामा लिखत नगरी सीधै मालपोत कार्यालयमा गएर पास गर्ने प्रक्रिया हो । राजीनामा बैनामा जग्गा लेनदेनसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणसहित तमसुक (लिखत) तयार पारिन्छ र बैनाको रूपमा केही रकम दिइन्छ । लिखत गरेको ३५ दिने हदम्यादभित्र जग्गा पास गर्ने नियम छ । मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्ने पहिलो प्रक्रिया हो, तमसुक वा लिखत । लिखतका आधारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरिने भएकाले सबै कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिन्छ । यसमा प्रमुख विषय राजस्वको हुन्छ । राजस्व थैली वा जग्गा खरिद मूल्यको आधारमा हुन्छ । राजस्वको मूल्यांकन सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनको आधार र बाहिर चलनचल्तीको आधारमा गरिने चलन छ । राजस्व बुझाउँदा सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कम हुने गरी घटाउन पाइँदैन । तर, त्यसभन्दा बढी जति पनि बुझाउन पाइने नियम छ । साथै, एक पटक कारोबार भएको थैली अंक कम मूल्यांकन कायम गरी लिखत पारित गर्न पाइने छैन । जग्गाको सरकारी मूल्यांकन महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाभित्रका पक्की सडक, कच्ची सडक, भित्री सडकको आधारमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक ऐन लागू गरेको हुन्छ । त्यसैगरी जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पनि तयार गरिएको हुन्छ । यसमा विभिन्न स्थान वा क्षेत्रको फरक फरक मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा राजस्व निर्धारण गरिएको हुन्छ । घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवाशुल्क र शुल्क छुट पाउने आदिसम्बन्धी बागमती प्रदेशको प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ को सामान्य जानकारी दिने जमर्को गरिएको छ । राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको लिखतको थैली अंकमा महानगरपालिकाभित्र ५ प्रतिशत, उपमहानगरभित्र ४.५ प्रतिशत र पालिकाभित्र ३ प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क तोकिएको छ । जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिका लागि सबै पालिकामा एउटै मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपिका लागि महानगरपालिकामा २ हजार, उपमहानगरमा १ हजार ५ सय र गाउँपालिकामा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । जनआन्दोलन पहिलो, दोस्रो, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनवमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था छ । अपांगता भएका व्यक्ति, दलित एवं पिछडिएका तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत जाति भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा यस ऐनवमोजिम असुल गरिने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनबमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, एकल महिलाको हकमा भने ३५ प्रतिशत छुट हुनेछ । गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनबमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । एउटै कारोबारबाट २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको घर वा जग्गा खरिद–बिक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि योग्य (गुड फर पेमेन्ट/बैंक ग्यारेन्टी/ई–पेमेन्ट/राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपछि वा बिक्रेताको नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेस गरेपछि मात्र मालपोत कार्यालयले लिखत पारित गर्नेछ । पति, पत्नीको संयुक्त नाममा पारित हुने लिखतमा महिलासरह रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिइने व्यवस्था छ । यो आर्थिक ऐन प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्र र भौगोलिक अवस्थाअनुसार फरक–फरक निर्धारण गरिएको छ । यसैको आधारमा घरजग्गाको विविध शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । मालपोतमा पहिलेजस्तो सीधै नगद बुझाउने चलन बन्द गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राजस्व दाखिला गर्न मालपोत कार्यालयको नाममा रहेको बैंक खातामा तोकिएको रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर लिखतसँगै संलग्न राखी पेस गर्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र आवश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित शाखामा फाइल अगाडि बढाइन्छ । साथै, छुट पाउने व्यक्तिले त्यो पुष्टि गर्ने कागजात पेस गर्नु अनिवार्य छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बन्दबाट विकास अर्थात् बन्दोनोमिक्स

अब ढुंगागिटी बेचेरै धनी हुने रे । निर्यात हुने गरेको एउटै वस्तु अर्थात् देशभरिका युवा विदेश निर्यात भैसके । अनि खोप किन्न ढुंगै बेचेर भएनि पैसाको जोहो गर्नु परेन ? यो हो नि आर्थिक विकासको नेपाली मोडल । तर यो त अस्थायी मात्र हो । किनकि ढुंगागिटी त केही वर्षमा सकिन्छ । नेपालको विकासको स्थायी मोडल त अर्कै छ । फरक देशको फरक मोडल त हुन्छ नै । जनताको सन्दुकबाट जति बढी पैसा बाहिर आयो, देशको अर्थतन्त्र अझ बढी चलायमान हुन्छ भन्ने औजार बन्दोनोमिक्समा हुबहु लागू गरिएको छ । माओवादीको बन्दुकको कुरो किन सम्झिरहनु र, २०७२ कै केस काफी छ । जस्तै– अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले अर्थतन्त्रमा नयाँ सूत्र निकालेका थिए । उनको इकोनोमिक्सलाई रेगनोमिक्स वा रेगनिज्म भनिन्छ । जापानका आबेको इकोनोमिक्सलाई आबेनोमिक्स भनियो । बेलायतमा थ्याचरिज्म थियो । सिको गर्ने कुरामा दक्षिणका दरबारियाहरू किन पछि परिरहन्थे र ? त्यहाँ अहिले मोदीनोमिक्स चलिरहेको छ । तर, त्यो पूँजीवादी धार भयो । साम्यवादीले त्यसलाई मान्ने कुरै भएन । त्यै भएर उत्तरका बादशाहका पण्डितहरूले चाहिँ विचारधारा वा पथ भन्ने शब्द झुन्ड्याउने गर्छन् । सी विचार भनेर उताका पण्डितहरूले यताका गुुरुभाइहरूलाई कहिले उतै बोलाएर त कहिले यतै आएर बेलाबेलामा गुरुमन्त्र पनि दिने गरेका छन् । तर, नेपालीहरूको मन त्यसमा किन लाग्थ्यो ? विश्वमा कसैको पनि उपनिवेश नभएको मुुलुकले अरूको अर्थशास्त्र पछ्याउने कुरै भएन । त्यै भएर देशमा पहिल्यैदेखि सबैभन्दा बढी चल्ने गरेको बन्द भन्ने शब्दमा इकोनोमिक्सको सन्धि गरेर बन्दोनोमिक्स भन्ने मौलिक आर्थिक मोडल तयार भएको छ । यसलाई सबैतिर बन्द गरेरै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मोडल भनेर बुझ्दा हुन्छ । जो सरकारमा भए पनि प्रतिपक्षमा भए पनि प्रयोग गर्न मिल्नेगरी यो आर्थिक मोडल स्थायी रूपमा फिक्स गरिएको छ । नामै वैज्ञानिक भएपछि बन्दोनोमिक्सको काम त झन् महावैज्ञानिक हुने नै भयो । बन्दोनोमिक्सको पहिलो प्रयोग कहिले भयो भन्नेमा विभिन्न मतमतान्तर भए पनि २०४६ सालको नाकाबन्दीबाट भने यसले बलियो स्वरूप पाएको हो भन्नेमा चाहिँ मतान्तर छैन । यसले बोर्डरको दुवैतिरका इधरउधरवालाहरूमा ठूलो आर्थिक समृद्धि ल्याउन सफल भएको थियो । त्यसपछि यस मोडलले व्यापकता लिएको हो । २०५० सालतिर मलेखुको पुल भत्केको खबर काठमाडौंमा फैलनासाथ मट्टितेलको भाउ एकैचोटि दोब्बर भएपछि यो मोडल अन्य घटनामा पनि सफल हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । त्यसपछि आकाशमा बादल देखिए पनि भाउ दोब्बर, बाढीपहिरो गए पनि भाउ दोब्बर । इराकमा बम पड्के पनि, समुद्रतिर छाल छड्के पनि भाउ दोब्बर । तर भाउ दोब्बर तेब्बर जति भए पनि किन्ने ग्राहकको कहिल्यै कमी नहुनु बन्दोनोमिक्सको खास विशेषता हो । जनताको सन्दुकबाट जति बढी पैसा बाहिर आयो, देशको अर्थतन्त्र अझ बढी चलायमान हुन्छ भन्ने औजार बन्दोनोमिक्समा हुबहु लागू गरिएको छ । माओवादीको बन्दुकको कुरो किन सम्झिरहनु र, २०७२ कै केस काफी छ । त्यतिखेर रोटीबेटीवालाहरूले दानापानी बन्द गरे, ग्यासको भाउ १५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । तर, न विक्रेताको कमी भयो न क्रेताकै कमी । रोटीबेटीबालाहरूको बोर्डर–धर्ना वर्षौं वर्ष जाओस् भनेर लविङ गर्ने ठूलै जमात थियो त्यस बेला । तर देशको समृद्धि नचाहनेहरूले बोर्डर खुला गरेर बन्दोनोमिक्सलाई ठूलै धक्का दिए । ‘तँ आँट, म पुर्‍याउँछु’ भनेझैं बन्दोनोमिक्सका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउने कुरामा पोहोर देशले ठूलै फड्को मार्‍यो । महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा गरिएको लकडाउनका कारण यसले चम्कने मौका पाएको छ । गाडी बन्द भएपछि पास वितरण तथा ओसारपसार उद्योग स्थापना भयो । अनि १ हजार रुपैयाँ गाडी भाडा पर्ने ठाउँमा ८ हजार रुपैंयाको व्यापार हुन थाल्यो । प्लेन पनि नियमित उडान बन्द, चार्टर खुला । १० हजारले पुग्ने भाडा अब १ लाख । तरकारी, दाल, तेल, नून सबैतिर कहीँ दोब्बर, कहीँ तेब्बर बेरोकटोक व्यापार भएको भयै हुन थाल्यो । सटर बन्द भए पनि सटरको पछाडितिरबाट फोनबाट खुसुक्क हुने व्यापारमा कहीँ मन्दी आएन । दोब्बर पैसा तिरेपछि घरघरै सामान आइपुग्ने । बन्द वा लकडाउन जति टाइट गरे पनि व्यापारमा कुनै असर नपर्ने भएकैले यसलाई बन्दोनोमिक्स भनिएको हो । यही कारण सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न यसैको सहारा लिएको छ । बजार भाउ पनि लकडाउनको स्तर हेरी तय हुन्छ । ठीक ठीकैको लकडाउन भनेपछि भाउ दोब्बर हुन्छ । कडा लकडाउन, चेकजाँच कडा भन्ने समाचार बाहिरिएपछि भाउ तेब्बर वा चौबर हुन्छ । जति कडा बन्द, उत्ति बढी आर्थिक गतिविधि र उत्ति नै बढी भाउ । गज्जब छैन त बन्दोनोमिक्सको नेपाली मोडल ? जति कडा बन्द भए पनि शेयर बजारको साँढे भने कुदेको कुद्यै गर्छ, साउन महीनामा झैं सधैं हरियोको हरियै हुन्छ । यो सबै बन्दोनोमिक्सकै त कमाल हो । बन्दको हजुरबाउ भनिने लकडाउनमा झन् मालामाल हुन्छ अर्थतन्त्र । पोहोरको लकडाउनको बेलामा मुलुकमा डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर डाक्टर खजाञ्चीले यही मोडललाई तथ्यांकसँग फिट गरेरै भनेका थिए । अघिपछि घटेको घट्यै हुने निर्यात व्यापार यही बन्दका बेला २० प्रतिशतले बढ्यो । तथ्यांकले नै बोलि सकेपछि बन्दोनोेमिक्स गलत छ भन्न छ कुनै माइकालालको तागत ? बन्दोनोमिक्स नबुझेका अल्पज्ञानीहरू यस्तो मोडलमा पैसा एकै ठाउँमा थुप्रिन्छ भन्ने चिन्ता गर्छन् । तर त्यसो होइन । आयको बाडफाँट बडो इमानदारीका साथ हुन्छ । बन्दको वातावरण तयार गरिदिने, बन्द गर्ने, गौंडा कुर्ने, सहजीकरण गरिदिने, संंरक्षण गर्ने सबैले बन्दोनोमिक्सबाट समानुपातिक लाभ लिइरहेका हुन्छन् । साम्यवादका अनुयायीहरू भएपछि समानुपातिक बाँडफाँटमा त लाग्नैपर्‍यो नि, कसो ? त्यसैले बरु आउनोस्, तपाईं हामी सबै मिली देशलाई थप समय बन्द गरौं वा गराऔं । बन्दमा फस्टाउने बन्दोनोमिक्सलाई अझ विस्तार गरौं र बन्दमार्फत समृद्धि हासिल गरौं । ‘लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’लाई मात दिनेगरी ‘स्कुल अफ बन्दोनोमिक्स’ नै खोलौं । यसमै नोबेल पुरस्कार पनि पाइहालिन्छ कि ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८