आरक्षण व्यवस्थालाई तरमारा वर्गको कब्जाबाट मुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने सर्वोच्चको फैसला र नेपालमा भइरहेको आरक्षणको प्रयोगलाई हेर्ने हो भने हरेक राजनीतिक दलमा पनि सो फैसला बाध्यकारी बनाइनुपर्ने कांग्रेस महाधिवेशनमा उठेका उम्मेदवारहरूले पुष्टि गरेका छन् ।