‘पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नयाँ नीति’

मौद्रिक नीति २०७९/८० : कहाँ कसिलो, कहाँ खुकुलो ?

काठमाडौं, साउन ७ । अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको भन्दै सार्वजनिक भाषणमै कसिलो मौद्रिक नीति आउने संकेत गरिरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । कोभिड महामारीको प्रभावमा परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै विगतका दुई ओटा आर्थिक वर्षमा लचिलो तथा विस्तारकारी नीति ल्याएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन प्राथमिकतामा (पूर्ण पाठ)

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

‘पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नयाँ नीति बनाएर अघि बढ्नु पर्छ’

काठमाडौँ– नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नयाँ नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय पुनरुत्थान रणनीतिक योजना कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नयाँ नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले नयाँ पुनरुत्थान नीतिमा सबै वर्गका व्यवसायीहरुलाई समेट्ने गरी […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७८

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सकारात्मक : परिसङ्घ

नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफूहरुले दिएको सुझावका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने परिसङ्घको बुझाइ छ । परिसङ्घले एक धारणा सार्वजनिक गर्दै पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ । मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी÷व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न

Ratopati आषाढ २०७८

आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंक, आर्थिक पुन: रुत्थानका लागि कस्तो सहुलियत आउला !

Image Khabar आषाढ २०७८

कस्तो आउनुपर्छ मौद्रिक नीति ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । कोरोना महामारी र त्यसले अर्थतन्त्रमा परेको असरले गर्दा पनि अघिल्लो वर्षझैँ यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि थप चाप पर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, तरलताको व्यवस्थापनलगायत यस वर्ष डुब्नै लागेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि पनि मौद्रिक नीतिले विशेष भूमिका […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

महामारी प्रतिकार्य र पुनरुत्थानका लागि विश्व बैंकको १७ अर्ब ५५ करोड सहायता

काठमाडौं (अस) । विश्व बैंकले महामारी प्रतिकार्य र पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकको कार्यकारी बोर्डले कोभिड–१९ को उत्थानशील पुनर्लाभ, अति जोखिममा परेकाको सुरक्षा र दिगो विकासमा सघाउन उक्त रकम बिहीवार स्वीकृत गरेको हो । ‘महामारीबाट सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव घटाउन प्रभावित जनसंख्यालाई हरित, उत्थानशील र समावेशी पुनरुत्थानमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ नेपाल, श्रीलंका र मालदिभ्सका लागि बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले सहायता रकम स्वीकृत भएपछि भनेका छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान र उत्थानशील वित्तीय नीति तथा कार्यक्रममा सघाउन उक्त रकम उपयोग हुनेछ । कर तथा भन्सार प्रणाली, ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आधुनिकीकरण, हरित पुनरुत्थानका लागि नियामक आधार खडा गर्ने, संरचनागत व्यवधान हटाउन तथा पूँजीमा निजीक्षेत्रको पहुँच पु¥याउन सहयोग रकम परिचालन हुने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

महानगरको ‘पौरखी मेला’देखि ‘रिभल्विङ फण्ड’ सम्मको योजना

काठमाडौं। उपत्यकाका स्थानीय तहहरू, काठमाडौं महानगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका नगरपालिकाहरू, स्थानीय समुदाय र उद्योगी तथा व्यवसायीसँगको सहकार्यमा ‘पौरखी मेला’ आयोजना गरिने महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। महामारीका कारण संकटमा परेका लघु, घरेलु र साना उद्योगहरुको पुनरुत्थानका लागि ‘रिभल्विङ फण्ड’ को स्थापना गरी सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

विश्व बैंकले महामारी प्रतिकार्य र पुनरुत्थानका लागि १७ अर्ब ५५ करोड सहायता उपलब्ध गराउने

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

‘पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नयाँ नीति’

सम्बन्धित सामग्री