.jpg)
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा मुद्दाको अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजसालमा भइरहेको सुनुवाईमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधसभा विघटन गरि निर्वाचन घोषणा गरिएको समयमा सरकारले अध्यादेश मार्फत 'पपुलिस्ट बजेट' ल्याउन लागेको भन्दै उक्त अध्यादेश पेश नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
अध्यादेशबाट…