Image Khabar

जेष्ठ २०७९

‘कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेसम्म मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन’

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय उत्पादनलाई वृद्धि गर्नु नै अहिलको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । धानको उत्पादन बढाउनको लागि परम्परागत धानको जात परिर्वतन गरी हाइब्रिड बीउमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

खाद्यान्न उत्पादनमा अवसर

विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा परेको असरका कारण खाद्य सुरक्षामा समस्या देखापरेपछि विभिन्न देशले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रम शुरू गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले पनि गहुँ तथा चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । तत्काल खाद्यसंकट समाधान गर्ने अन्य उपाय नभएकाले अझै कुनकुन खाद्य वस्तुमा विदेशी मुलुकले प्रतिबन्ध लगाउने हुन् यकिन छैन । नेपालजस्तो खाद्यान्नमा परनिर्भर मुलुकका लागि यो निकै ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि अवसरका रूपमा लिने योजना नआए पनि बजेटमा भने उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने छाँट पनि छैन, किनकि जुनसुकै खाद्यान्न बालीको उत्पादनका लागि निश्चित अवधि कुर्नुपर्छ नै । अर्को बाली उत्पादन नहुँदासम्म समस्या पर्ने भएकाले नेपालले नयाँ नीति लिन सक्ने अवसर भने अहिलेको संकटले ल्याइदिएको छ । नेपालले खाद्य सुरक्षामा विशेष रणनीति नअपनाए मुलुक मूल्य वृद्धि र खाद्यसंकटको गम्भीर समस्यामा फस्न सक्ने संकेत देखिएकाले तत्काल ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिहाल्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले खाद्य वस्तु आयात गर्न नपाए खाद्यसंकट गहिरिन सक्छ । साथै, खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएपछि गरीबी थप बढ्ने तथा बचत प्रभावित हुने भएकाले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न सक्छ । यस्तोमा नेपालले आफूलाई चाहिने अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने गरी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । आगामी आइतवार आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नयाँ बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याएकाले यो शब्दाडम्बरमै सीमित हुने सम्भावना छ । त्यसैले बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । कुनै पनि मुलुकले खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । यसका लागि उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि केही कार्यक्रम नल्याएको होइन तर त्यसबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन् भने केही पहुँचवाला र टाठाबाठाले नक्कली फर्म खडा गरेर फाइदा लिएको पाइन्छ । त्यसैले कृषिमा विद्यमान समस्यालाई सही तरीकाले सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मल, बीउ, सिँचाइ आदिको अभावले मात्र नेपालको कृषिलाई पिरोलेको होइन । मूलत: बजारको उचित व्यवस्थापन नहुनु नै कृषि अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण हो भन्न सकिन्छ । यस विषयमा जति नै कुरा उठे पनि सरकारले खासै काम गरेको पाइँदैन । सरकारले खाद्यान्न विक्रीका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका विक्री डिपोहरू दुर्गम गाउँमा खोलेको छ तर खरीद डिपो भने छैन । सरकारी कम्पनीले दुर्गम जिल्लामा सिमी, दाललगायत केही वस्तु खरीद गरेको त पाइन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन र त्यसले बजारको सुनिश्चितता गरेको छैन । त्यस्तै, धान तथा गहुँ पनि समयमै नकिनिदिँदा किसान सरकारले तोकेको भन्दा सस्तो दरमा व्यापारीलाई आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । सरकारी कम्पनीले खरीदको राम्रो व्यवस्था गरेको भए अहिले गहुँको मूल्य बढेका बेला नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योग र उपभोक्ताले लाभ लिन सक्थे । अझ, खाद्य भण्डारणको राम्रो व्यवस्था गरिदिने, भण्डारण गरिएको खाद्यान्नको भर्पाईका आधारमा किसानले बैंकबाट ऋण लिन सक्नेजस्ता व्यवस्था गरिदिएको भए किसानहरू उत्पादनको मूल्य नपाएर आत्तिने अवस्था आउने थिएन । बजार सुनिश्चितताले किसानलाई ढुक्क भएर उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । बजार अभावलगायत समस्याले यतिखेर ग्रामीण पहाडी बस्तीका खेतीयोग्य जमीन बाँझै छन् । त्यसैले अब यस्ता जमीनमा खेती गरी उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । बाँझो जमीनमा खेती गर्न थाल्ने हो भने आगामी वर्ष आउने यस्ता समस्यासँग जुध्न सहज हुन्छ । तर, यसका लागि काम गर्ने सोच, जाँगर र योजना चाहिएको छ । गाउँमा उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु गाउँघरमै विक्री हुने हो भने अहिले खाद्य कम्पनीका गोदाममा थुप्रिने विदेशी चामलको साटो नेपाली उत्पादन हुन्थ्यो । मूलत: यस्तो व्यवस्थाले गाउँघरमा उत्पादन वृद्वि गर्न प्रोत्साहित गर्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम नल्याए मुुलुक खाद्य संकटको भुमरीमा नफस्ला भन्न सकिँदैन । केही दिनअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि अवसरका रूपमा लिने योजना नआए पनि बजेटमा भने उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

दोहोरिइरहने बजेट प्राथमिकता

नेपालको बजेट निर्माण र खर्च प्रणालीमा ठूलो समस्या छ र यसको समाधानका लागि संरचनात्मक रूपमा नै परिवर्तन आवश्यक रहेको भनी वर्षौंदेखि आवाज उठ्दै आएको छ । तर, यस्ता सुझावप्रति चासो दिँदै सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बन्ने बजेट पनि सोही खाले हुने देखिएको छ । फरक परिणाम चाहने हो भने पुरानो तरिकाले हुँदैन । पुरानो तरिकाले काम गर्दा परिणाम पनि पुरानै दोहोरिनेमात्र हो । यो तथ्यलाई अर्थ मन्त्रालयले मनन गर्न सकेको देखिँदैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रमले पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । फरक परिणाम चाहने हो भने पुरानो तरिकाले हुँदैन । पुरानो तरिकाले काम गर्दा परिणाम पनि पुरानै दोहोरिनेमात्र हो । यो तथ्यलाई अर्थ मन्त्रालयले मनन गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने नीति लिएको बताएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति लिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण जस्ता नीति नयाँ बजेटले लिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यी सबै नीतिमा नयाँपन केही पनि छैन । साथै, तिनको कार्यान्वयनका लागि नयाँ संरचना र प्रणाली के हुने भन्ने पनि देखिँदैन । केही शब्द र भाव फरक भए पनि मूलभूत कुरा पुरानै छन् । पुरानै कार्यक्रम र प्राथमिकताबाट पुग्ने ठाउँ पनि पुरानै हुन्छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिने बताएको छ । नेपालले बजेट निर्माण गर्न थालेदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, उत्पादन केही बढे पनि उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन र बढ्दो जनसंख्यालाई खुवाउन खाद्यान्न आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न विशेष रणनीति आवश्यक पर्छ तर त्यस्तो नयाँ सोच प्राथमिकतामा परेको पाइन्न । पुरानो नीतिले काम नगरेको तथ्य सरकारले स्वीकारेको छ । त्यसो हुँदा कसरी नीतिलाई परिणाममुखी बनाउने भन्ने कुरा आउन आवश्यक छ । अस्पष्ट र अमूर्त शब्दावलीका कार्यक्रमले कृषिमा केही पनि हासिल हुन्न । औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने भनी यस क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइएको छ । यो पनि परम्परागत प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हो । औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेकै कारण व्यावसायिक घरानाहरू उद्योगमा लगानी गर्न उत्साहित देखिँदैनन् । उत्पादनमूलक उद्योग खुल्ने क्रम पनि सुस्त छ । लगानीकर्ता विश्वस्त नहुँदासम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । अतः यस क्षेत्रको मूल समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना ल्याउन आवश्यक छ तर त्यस्तो योजना ल्याउने सक्ने सामथ्र्य र साहस अर्थमन्त्रालयमा देखिएको छैन । बजेट विशिष्टीकृत हुनु पर्छ । तर प्राथमिकतामा उल्लेख भएका विषय हेर्दा त्यस्तो विशिष्टीकृत कार्यक्रम आउला भन्ने देखिँदैन । मुलुकले विकासका लागि दिएको नारा र कार्यक्रम सबै बजेटमा उस्तै उस्तै हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको आन्तरिक बजार र विश्व बजारमा आएको ठूलो परिवर्तनलाई समेत बजेट निर्माणमा ध्यान दिएको पाइँदैन । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले अर्थतन्त्रमा देखापरेका भ्वाङ टाल्ने नीति बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा रूपान्तरणकारी क्रान्तिकारी कार्यक्रम तथा नीति आउने सम्भावना देखिँदैन । जागिरे मानसिकताका कर्मचारी र निर्वाचनलक्षित सोचमात्र भएका राजनीतिक नेतृत्व भएको मुलुक भएकै कारण बजेट निर्माणको चरणदेखि नै विकृति देखिने गरेको छ जसको असर बजेट खर्चमा प्रतिविम्बित भइरहेको छ । बजेटभित्रको यो ठूलो जालो नहटाएसम्म सरकारले तय गरेका प्राथमिकताले परिणाम दिने सम्भावना ज्यादै कम छ । अतः संरचनात्मक परिवर्तनसहित रूपान्तरणकारी प्राथमिकता र कार्यक्रम निर्माणमा अर्थको ध्यान जानुपर्छ । अबका प्राथमिकता गोलमटोल भाषामा नभई विशिष्टीकृत हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने कसरी दिने ? त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ । कृषिकै कुरा गर्दा अब निर्वाहमुखी कृषिले केही हुनेवाला छैन, यसका लागि उच्च मूल्य हुने उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रको हकमा पनि सोही सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९