रसुवा । रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम क्रमिक रूपले अगाडि बढ्न थालेको छ । नेपाल–चीनबीचको आयात निर्यात सामग्री परीक्षणमा सहज बनाई दुई देशबीचको व्यापार व्यवसाय अभिवृद्वि गराउने उद्देश्यले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण थालिएको हो ।
नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका अनुसार टिमुरे गाउँमुनि भोटेकोशी नदीको बगरलाई बाँध बाध्ने काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ ।
निर्माणस्थलमा ४० नेपाली र १३ चिनियाँसहित ५३ कामदार कार्यरत छन् । कोभिड संक्रमणका कारण सुस्त गतिमा रहेको कार्य कामदारको वृद्धिसँगै २० प्रतिशत पूरा भएको प्राविधिकले बताएका छन् ।
सो बन्दरगाह ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने शर्तका साथ सन् २०१९ को नोभेम्बरदेखि निर्माण शुरू भएको थियो । कोभिडको असरप्रति सावधानी अपनाउँदै काम अगाडि बढी रहेकाले सम्पन्न गर्न अझै दुई वर्ष लाग्ने प्राविधिक अनुमान छ ।
चीन सरकारको आर्थिक सहयोग रहेको सो बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा चिनियाँ तिब्बत फुल्ली कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विकास समितिका प्राविधिकले कामको सहजीकरण गरिरहेको बताइएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि मालवाहक ठूला दुई सय पचास कन्टेनर र साना तथा मझौला एक सय गाडीलाई पार्किङमा सहज हुने साइट इञ्चार्ज इञ्जिनियर शोभाकान्त राउतले जानकारी दिए ।
बन्दरगाह निर्माण थप सहज बनाउन आयोजनास्थलका आसपासमा रहेका ११ व्यक्तिगत घर टहरा हटाउन मुआब्जा निर्धारण गराउने कार्य सम्पन्न भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीका अनुसार आइतवार बसेको मूल्यांकन समितिको बैठकमार्फत प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा घर टहराको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम सम्पन्न भएको हो । निर्धारित मुआब्जा रकम करिब ३९ लाख भएको उनले जानकारी दिए ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि पाँच वर्ष अगाडि अधिग्रहण गरिएको थियो । मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णय जनहितकारी भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षा मजबूत पार्दै जनताको टट्कारो समस्यालाई प्रक्रियागत रूपमा छिटो सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले प्रभावकारी कदम चालेको छ ।
कार्यालय समयको अतिरिक्त दैनिक साँझसम्म सेवाग्राहीको कार्य सम्पादन गर्ने गराउने, राजमार्गमा हुने अवरोध तत्काल हटाई अन्तरराष्ट्रिय राजमार्ग सञ्चालनमा सहजीकरण, धार्मिक एवं पर्यटन पदमार्गका होटल तथा लजहरूमा भइरहेको एकद्वार प्रणालीको अन्त्य जस्ता विविध कार्यमा प्रजिअ जैसीको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको बताइएको छ । रासस