ललितपुर, फागुन १२ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पहिचानका आधारमा प्रदेशहरुको पुनः नामाकरण हुनु पर्ने माग गरेका छन् । देशव्यापी जनताको मागलाई बेवास्ता गरी सरकारले पहाड नदी खोला नालाको नाममा प्रदेशको नामाकरण गरेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पहिचानको आधारमा प्रदेश नामाकारण हुनुपर्ने जोड दिए । शनिबार ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा समाजवादी तामाङ संघले आयोजना […]
काठमाडौं । महालेखा परीक्षककको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON)ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले (Office of the Auditor General) सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बोर्डले प्रभावकारी ढंगबाट नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा जाँचबुझ नगरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कैफियत जनाइएकामध्ये धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको बोर्डले दाबी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बोर्डले धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकामध्ये धेरैजसो सम्पन्न भएको बताए ।
यो १ वर्षमा पूँजीबजारको थप विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण काम बोर्डबाट भएको दाबी गर्दै हमालले ती कुरा प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे ।
अति संवेदनशील धितोपत्र बजार (Stock Exchange) को नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोर्डको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको महालेखाको टिप्प्णीले आम लगानीकर्तामा (Investor) नकारात्मक सन्देश जाने बुझाइ हमालको छ । सूचनाको आधारमा चल्ने धितोपत्र बजारका लागि बोर्डबाट भएका सकारात्मक कदमलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत समेट्न पाएको भए सुनमा सुगन्ध हुने उनले बताए । २०७९ असारसम्मको अवस्थामा आधारित महालेखाको प्रतिवेदनकै आधारमा बोर्डलाई ‘जज’ नगर्न हमालले सरोकारवालालाई सुझाएका छन् ।
उपमहालेखा परीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको २०७९ असार मसान्तसम्मको काम कारबाही हेरेर प्रतिवेदन तयार भएकाले नयाँ कुरा अपडेट नभएको बताए । उनका अनुसार बोर्डको सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्न एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) ‘हायर’ गरी काम गराएकाले प्राप्त लिखित जानकारीका आधारमा मात्र प्रतिवेदन तयार भएको अधिकारीको भनाइ छ ।
बोर्डबाट पछिल्ला समय भएका नीतिगत सुधारका विषयमा मौखिक जानकारी प्राप्त भए पनि लिखित जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए । आगामी दिनमा महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अवधिसम्म असार मसान्तपछि थपिएका गतिविधिलाई समेत समेट्ने अनुभव प्राप्त गरेको भनाइ अधिकारीको छ ।
महालेखाले धितोपत्र बजार तथा दलालको अनलाइन रियल टाइम अनुगमन कार्यका लागि नेपाल अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम जडान गरे पनि धितोपत्र दलाल व्यवसायीले प्रयोग गर्ने सफैटवेयर र नेप्सेको कारोबार प्रणालीको तथ्यांकमा भिन्नता देखिएको औंल्याएको छ । त्यस्तै आईपीओ बाँडफाँट सफैटवेयरको न्यूनतम विशेषता निर्धारण नभएको, सूचीकृत संस्थाको कोषको उपयोग प्रतिवेदनले समेट्न नसकेको तथा धितोपत्र व्यवसायीको वित्तीय विवरणको ढाँचामा विविधता हुँदा पनि टिप्पणी नगरिएको र मर्जरमा गएका बैंकहरूले तोकेको समयमा वित्तीय विवरण पेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धितोपत्र बजार सहभागीको लक्ष्यअनुसार स्थलगत अनुगमन नगरेको, आस्बा सदस्य, सूचीकृत संस्था र संस्थागत लगानीकर्ताको अनुगमन नगरेको, सूचीकृत संस्थाले निर्देशिकाअनुसारको सुशासन प्रतिवेदन पेश नगरेकोमा कारबाही नगरेको, आईपीओ, हकप्रद तथा बोनस शेयर र ऋणपत्र स्वीकृति तोकिएको समयमा नदिएको, भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयमा प्रभावकारी अनुगमन, सुपरिवेक्षण र नियमन नभएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा बोर्डमा प्राप्त शंकास्पद कारोबार तथा गुनासोअन्तर्गत २०७८ जेठ ५ गते एक इन्स्योरेन्सको कारोबारमा ११ प्रतिशत फरक परेको, एक हाइड्रोपावरको शेयरधनीले २०७८ भदौ ४ गते धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गरेको, १२ कम्पनीमा बजारको निजी कारोबार तथा कोडउपर सञ्चालक तथा पदाधिकारीको संलग्नता रहेको, शेयर कर्नरिङमा एक व्यक्तिको भूमिका, दुई जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्षले नै कारोबार गरेकोलगायत विषयमा परेका उजुरी सम्बन्धमा टुंगो नलगाएको उल्लेख छ ।
महालेखाले उल्लेख गरेमध्येका केही काम बोर्डले सम्पन्न गर्न बाँकी छ । तर, पछिल्लो समय बोर्डले धितोपत्रको प्राथमिक बजार खाली नहुने गरी आईपीओ, सामूहिक लगानी कोषका एकाइ, ऋणपत्रलाई स्वीकृति दिँदै आएको बताइएको छ । बोर्डले बजारको नियमनमा कडाइ गर्दै पछिल्लो समय विभिन्न ब्रोकर कम्पनी, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी र मर्चेन्ट बैंकरलाई समेत कारबाही गरेको छ । आईपीओ सबैलाई पर्न नसक्ने हालको अवस्थामा आवेदकलाई राहत हुने गरी बोर्डले आस्बा शुल्क घटाएर बढीमा ५ रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अधिकतम सय रुपैयाँसम्म आस्बा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै बोर्डले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका लागू गरी लामो समय धितोपत्र बन्धक हुने समस्याको अन्त्य गरेको छ । देशव्यापी रूपमा धितोपत्र बजारको पहँुच विस्तार गर्ने उद्देश्यले बोर्डले पछिल्लो समय धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी निर्देशिका समेत लागू गरेको छ । उक्त निर्देशिका लागू भएसँगै बोर्डले २० स्थानमा ब्रोकरलाई शाखा खोल्न अनुमति दिइसकेको छ ।
चीनको कडा शून्य कोभिड१९ नीतिहरुको विरोधमा चीनभरि दुर्लभ ठूला प्रदर्शनहरू बढेका छन्, प्रदर्शनकारीहरू आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न धेरै स्थानहरूमा सडकमा उत्रिएका छन्।
काठमाडौं, १० बैशाख । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको बैठक जारी छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उमपेयरका उम्मेदवार टुंगो लगाउन पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक जारी रहेको एक नेताले जनाए । सत्तापक्षीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने सहमति गरेको छ । तर, देशव्यापी रुपमा गठबन्धनलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ । गठबन्धनलाई लिएर […]
काठमाडौं, मंसिर २८। नेकपा (एमाले)भित्र वरीयताक्रम, कार्यविभाजन र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा असन्तुष्टि बढेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीहरूसँग छलफल नगरी कार्यविभाजन,मनोनयन र वरीयताक्रम निर्धारण गरेपछि असन्तुष्टि देखिएको हो। नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपालसँग जोडिएका र पार्टीमा फरक विचार राखिरहेका नेताहरूप्रति ओलीले पूर्वाग्रह राखेर कार्यविभाजन गरेको आरोप नेताहरूले लगाएका छन्। दोलखाका […]
३ असोज काठमाडौं । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले नेपाली कांग्रेसले संविधान दिवस नमनाएकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सेनाले टुँडिखेलमा तोप पड्काउँदैमा संविधान दिवसको औचित्य पूरा नहुने बताए । ‘कम्तीमा कांग्रेसले संविधान दिवस मनाउन देशव्यापी सर्कुलर गर्नुपर्ने थियो । प्रत्येक वर्ष कांग्रेसको तल्लो तहको इकाइसम्म संविधान दिवस मनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले संविधानलाई […]
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने नीति अगाडि सारेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवाद शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्न चासो देखाएपछि सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूबीच असन्तुष्टि शुरु भएको हो ।नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा एमससीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शनक
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने नीति अगाडि सारेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवाद शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्न चासो देखाएपछि सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूबीच असन्तुष्टि शुरु भएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा एमससीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहले बिहीबार देशव्यापी आमहडतालको घोषणा गरेसँगै नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले बन्दको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
ठूलो दलले...
