पार्टीभित्र गुटको भुंग्रोबाट उफ्रेर संयोगले राष्ट्रपति बन्दा पदले अपेक्षा गरेको भूमिकामा खरो उत्रिन नसकेको अवस्था हो
राष्ट्राध्यक्ष जुनसुकै शासन व्यवस्थाको अनिवार्य अंग मानिन्छ । राजतन्त्र भएको मुुलुकमा त्यो स्थान राजा वा...
सरकारले काठमाडौं–तराईमधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिए पनि यसको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ । सेनाको कामलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर प्रश्न सोधिएको थियो जसको उत्तर निकै तीतो छ, तर विकास निर्माणका बेथितिलाई उजागर गरेको छ । यसले द्रुगमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिनु गलत भएको प्रमाणित पनि गरेको छ ।
शर्माले सेनाले मागेर होइन, जिम्मेवारी दिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणमा सेना लागेको जवाफ दिएका छन् । हुन पनि निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारीसहित बूट मोडलमा यो द्रुतमार्ग बनाउन भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफ एसलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिने र सञ्चालनको २५ वर्षपछि सरकारको जिम्मामा आउने गरी अघि बढाइएको थियो । सरकारले १ रुपैयाँ पनि लगानी गर्नु नपर्ने यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिँदा उसले टल शुल्क निश्चित रकम उठ्नैपर्ने, एउटा पनि गाडी नगुडे सरकारले वार्षिक १५ अर्ब कम्पनीलाई अनुदान दिनुपर्ने शर्त थियो । तर, भारतको दबाबमा ठेक्का दिन लागेको भनी व्यापक विरोध भएपछि सरकारले सेनालाई यो कामको जिम्मा दिएको हो । यो द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो । तर, सेनाले काम गर्दा २०८३ मा निर्माण सम्पन्न गरेछ भने पनि झन्डै अढाइ खर्ब लाग्ने देखिएको छ । २१ प्रतिशत काम गर्दा ५० अर्ब खर्च भइसकेकाले लागत त्यतिले पनि नपुग्न सक्छ । बूट मोडलमा बनाउन दिएको भए यो आयोजना सस्तो पर्न सक्थ्यो ।
आफैले कामको जिम्मा दिने, आफै कानूनी उल्झन नहटाइदिने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नगर्ने अनि सेनालाई आरोप लगाउने काम भएकाले सेना असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ ।
सेनाको काम मुलुकको सुरक्षा भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका सडक निर्माणमा सेनालाई लगाउन सकिए पनि व्यावसायिक काममा लगाउनु ठूलो गल्ती थियो । यसले सेनालाई विवादमा पार्छ, सेना निर्माण कम्पनी होइन भन्दै सेनालाई ठेक्का दिने कुराको विरोध भएकै हो । तर, राष्ट्रवादको नाममा यो काम सेनालाई दिइयो । अहिले आएर सेनाले काम गर्न सकेको छैन र विवादमा परिरहेको छ । शुरूमा नै गल्ती गरेपछि अब त्यसको परिणाम भोग्नुको विकल्प छैन । सेनापतिले संसदीय समितिमा दिएको जवाफले नेपालको विकास निर्माणको विकृतिलाई देखाइदिएको छ । सेनाले बाध्य भएर मुख खोलेको देखिन्छ र यस्तो बाध्यताको कारक सरकार र संसद् नै हो । आफैले कामको जिम्मा दिने, आफै कानूनी उल्झन नहटाइदिने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नगर्ने अनि सेनालाई आरोप लगाउने काम भएकाले सेना अन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । सेनालाई त काम गर्न गाह्रो छ भने नेपालका विकास निर्माणका अन्य आयोजनाहरूको हालत के होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । सेनालाई दिएपछि उसले काम गरिहाल्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेको देखिन्छ तर सेनाले पनि प्रचलित नियम कानूनअनुसार नै काम गर्नुपर्छ ।
रूख काट्न वन मन्त्रालयको अवरोध, वातावरण प्रतिवेदनमा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने किचलो, जग्गा अधिग्रहणको समस्या नहटेसम्म मुलुकमा विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । यसका लागि कानूनमा रहेका धेरै बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून बनाउने काम संसदको हो । सेनापतिलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएपछि संसद्ले कुन कुन कानून संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि प्रक्रिया थाल्न सक्थ्यो । तर, समितिले निर्देशन दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठानेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवारी काम संसदीय समितिले गर्नु हुँदैन । हचुवाका भरमा आयोजना छान्ने, उद्घाटन गर्ने तर त्यसबारे पर्याप्त तयारी गरेर अवरोधहरू हटाउनेतिर कुनै चासो नदिने प्रवृत्ति द्रुतमार्गमा मात्र होइन, सबै आयोजनामा देखिन्छ । केही अर्ब दिँदा देश नै जिम्मा दिएको जस्तो गरी आलोचना गर्ने दल र नेता नै सरकार र संसदमा छन् । तर पनि द्रुतमार्गमा भएको गल्ती न स्वीकार्छन् न त्यसलाई सम्पन्न गर्न नै सहयोग गर्छन् । विकास निर्माणको यो बेथिति रोक्ने जिम्मेवारी कसको हो ? गम्भीर बन्ने बेला आएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मङ्सिर १५ गते एक सूचना जारी गरी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) मा भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा (ग्राउन्डह्यान्डलिङ सर्भिस) प्रतिस्पर्धाबाट गराउने बताएपछि यो विषय फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा नेपाल वायुसेवा निगमले गर्दै आएको भूमिस्थ प्रबन्ध सेवाका विषयमा संसद्हरूले प्रश्न उठाए ।
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका संस्थालाई उक्त सेवा प्रवाह गर्न दिने निर्णय गरेको १५ दिनपछि पुस १ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको निजी सचिवालयले निगमलाई पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘भूमिस्थ प्रबन्ध सेवाका सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमा कुनै छलफल तथा आधिकारिक निर्णय नभएको र यस विषयमा सरकारले निर्णय नगर्दासम्म निगमको भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा यथावत् रहनेछ । क्रियाशील ट्रेड युनियनले गरेको आन्दोलन सबै रोकी काममा फर्किन अनुरोध छ ।’
प्राधिकरणको निर्णयपछि नेपाल वायुसेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले १२ दिनदेखि प्रधान कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका थिए । आइतवार नै पत्र प्राप्त गरेको भन्दै संघर्ष समितिले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन स्थगन गरेको जानकारी दिएको छ । निगमले हालसम्म विनाप्रतिस्पर्धा भूमिस्थ प्रबन्ध सेवाको काम पाइरहेको छ । प्राधिकरणले पटकपटक प्रतिस्पर्धाबाट यो सेवा दिने संस्था छान्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रालय तहमा गएर निर्णय सेलाउने गरेको छ । मन्त्रीको निजी सचिवालयले निगमका आन्दोलनरत कर्मचारीलाई पठाएको पत्रले भूमिस्थ सेवा दिने संस्था प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने प्राधिकरणको निर्णय यसपटक पनि चर्चामै सीमित रहने संकेत गरेको छ । निगमले यस्तो सेवा दिएबापत वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको छ ।
भूमिस्थ प्रबन्ध सेवाको जिम्मा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको कम्पनीलाई दिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भनाइले प्रतिस्पर्धाको कुरा फेरि चर्चामै सीमित रहने देखिएको छ ।
प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ को नियम ५(२) अनुसार टीआईएको भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छनोट भएको संस्थाबाट गराउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई सघाउने गरी मङ्सिर १६ गते नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर (एक्स)मा सुझाव मागेका थिए ।
किरातीले लेखेका छन्, ‘कर्मचारीको काम नगर्ने र एकआपसमा दोषारोपण मात्रै गर्ने प्रवृत्ति र परिणाम नदिने संस्थाहरूलाई पुन: संरचना गर्ने सही समय आएको अनुभूति भएको छ, नेपाल वायुसेवा निगम र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यवस्थापन करार गरी सिंगापुरलगायत विश्वका चर्चित एयरपोर्टजस्तै सञ्चालन गर्दा कसो होला ?’ ग्राउन्डह्यान्डलिङ आफ्नो लाइफलाइन भएको निगमले बताउँदै आएको छ । सात दशकदेखि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा यस्तो सेवा निगमले मात्रै दिँदै आएको छ ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको उपस्थितिमा सोमवार समितिमा भएको छलफलमा संसद्हरूले यूरोपेली संघले नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुरक्षा चासो सूचिमा राखेको, भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा, नयाँ जहाज खरीदलगायत सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ ।
सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ ।
पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो ।
उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन ।
भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ ।
शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।
भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो ।
आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् ।
कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् ।
चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।
जनता दल र तीसँग सम्बन्धित उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियादेखि असन्तुष्ट रहेछन्। उम्मेदवारको रूपमा देखिएका अनुहारप्रति मोहभंग भैसकेको रहेछ। चुनावी परिणामले त्यस्तै छनक दिन सक्यो। गढहरू भत्किए। त्यो गढको नाममा रकमी उम्मेदवार छनोट गर्ने दलहरूको घमण्डमा थप्पड लाग्यो।
काठमाडौं । राजनीतिक दलनिकट वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आर्थिक र सामाजिक विकासका महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिरहँदा पहिलोपटक मतदान गर्न लागेका युवाले भने उम्मेदवारसँग उनीहरूको घोषणापत्रमा शिक्षा निःशुल्क वा कम शुल्कको हुनुपर्ने र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन ध्यान दिनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
गाउँ वा नगरपालिका पदाधिकारीका उम्मेदवारले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, पार्किङ, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दा बढी उठाएको पाइन्छ । दलका केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरका घोषणापत्रमा पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहँदा पहिलोपटक मतदान गर्न लागेका युवा ज्यादा उत्साहित नभए पनि आफ्नो भोट हाल्न पाउने अधिकारको प्रयोगमा सचेत पाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका पालिकामा मतदान गर्ने तयारीमा रहेका र चुनावका लागि उपत्यकाबाहिर जान लागेकासँग कुरा गर्दा उनीहरूले उम्मेदवारले धेरै कुरा राख्नुभन्दा थोरै राखेर त्यो पूरा गर्नुपर्ने बताए । पहिलोपटक मतदानमा सहभागी हुन लागेका कतिपय युवाले जोसुकैले जिते पनि फरक नपर्ने बताए पनि सोचेर, बुझेर मात्रै मतदान गर्छु भन्ने धेरै भेटिए । पाका उमेरका मानिसले विगतमा केके काम गर्यो वा पार्टीमा के योगदान छ भन्ने हेर्ने गरे पनि युवाले भविष्यको सम्भावनामा बढी जोड दिएको पाइएको छ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका विजय ढकाल पहिलोपटक मतदान गर्न लागे पनि निर्वाचनमा आफूले कसलाई र किन भोट हाल्ने भन्नेमा स्पष्ट छन् । उम्मेदवारमध्ये पनि युवा र कुनै न कुनै क्षेत्रमा ज्ञान प्राप्त गरेको तथा केही गर्छु भन्ने योजना भएको व्यक्ति छान्ने उनको भनाइ छ । प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्ने सबैले भने पनि ठोस रूपमा हुन नसकेकाले अब विजयी भएर आउने व्यक्तिले प्राविधिक शिक्षाको विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘नगरपालिका आफैले लगानी गरेर कलेज खोल्नुपर्छ र रोजगारीका अवसर पनि बढाउनुपर्छ ।’
ढकालले परिवारको दबाबमा नभई आफ्नो इच्छाअनुसार मतदान गर्ने बताए । युवाले पारिवारिक पार्टीभन्दा पनि को ठीक छ र कसले काम गर्नसक्छ हेरेर मतदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अभिभावकले आफूले समर्थन गरेको पार्टीलाई भोट दिन छोराछोरीलाई दबाब दिने प्रवृत्ति गलत भएको उनी बताउँछन् । ‘म सधैं व्यक्ति हेरेर भोट हाल्छु । यसपटक एउटा पार्टीलाई दिए पनि अर्कापटक अर्कालाई दिन सक्छु,’ उनले भने ।
सल्यान बाघचौर नगरपालिकाकी समृद्धि खनाल पहिलोपटक मतदान गर्न उत्साहका साथ घर जाँदै छिन् । स्नात्तकोत्तर (एमबीए) अध्ययनरत उनी जुनसुकै दल वा व्यक्ति निर्वाचनमा विजयी भए पनि शिक्षाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।
शिक्षाक्षेत्र सेवा भए पनि अहिले व्यवसाय भइसकेकाले नियम बनाएर जनप्रतिनिधिले सुधार्न सक्ने खनालले बताइन् । निजी कलेजहरू त्यसमा पनि प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न महँगो भएकाले नगरपालिकाले नै त्यस्ता निकायमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आफू पनि बाध्यताले स्नाकोत्तर गरेपछि विदेश जाने सोचमा रहेको बताउने खनाल थप्छिन्, ‘दुःख गरेपछि त्यहीअनुसारको अपेक्षा हुन्छ तर यहाँ पाइँदैन ।’ काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाका नीतेश थापाले चुनाव जितेर आउने स्थानीय तहका पदाधिकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संस्कृतिलगायत सबै क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रूपमा लाग्नुपर्ने बताए ।
विकासको योजना बनाउँदादेखि नै युवालाई सहभागी गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयनसम्ममा युवा सहभागी हुनुपर्छ,’ थापाले भने ।
आसन्न निर्वाचनमा थापाले अपेक्षा गरेका विषयमा ध्यान दिने उम्मेदवार पनि देखिएका छन् । नयाँ सोच भएका युवाले केही गर्न चाहे पनि अधिकांशले नपत्याउने हुँदा जित्न गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ । कतिपयले पटकपटक आश्वासन दिएर पूरा नगरे पनि पत्याउने तर युवा र केही गर्छु भन्ने फरक सोचका मान्छेलाई सबैले नपत्याउने उनको भनाइ छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाका रीतेश यादवले जनप्रतिनिधिले शिक्षाको गुणस्तर सुधार र रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । कृषिका स्नातक अध्ययनरत उनी कृषिमा निर्भर देश भए पनि अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकास हुन नसकेको ठानछन् । परिवारले एकातिर भोट हाल्ने भए पनि आफूले अर्कै सोचेको उनले बताए । बुबाआमाले रोजेको व्यक्ति आफूलाई सही नलागेको उनी बताउँछन् । ‘अघिल्लो पुस्ताले अहिलेसम्म केके गर्यो हेर्नुहुन्छ । तर, हामी भविष्यमा के गर्नसक्छ भनी हेरेर भोट हाल्छौं,’ उनले भने ।
स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी नभई व्यक्ति हेरेर भोट हाल्नुपर्ने यादवको सुझाव छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा केन्द्र वा प्रदेशमा पुगेर नीति बनाउने वा सरकार बनाउने हुँदा पार्टी पनि हेर्नुपर्छ स्थानीय निर्वाचनमा भने जनताका काम गर्नसक्ने व्यक्ति को हो भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
.jpg)
