काठमाडौं । बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजना मा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कालिका कन्स्ट्रक्शनका प्रमुख Bikram Pandeyसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध मंगलवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । झन्डै साढे १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको बेला सिक्टाको मूल नहर परीक्षण गर्दा भत्किएपछि कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै अख्तियारले पाण्डेसहित विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले कमसल घूलनशील माटोका कारण मूल नहर भत्केको जिकीर लिँदै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो ।
निर्माण कार्य सकिएको १ वर्षभित्र जुनसुकै आयोजनामा क्षति पुगेको खण्डमा त्यसको मर्मत, सम्भारलगायत सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने गर्छ । तत्कालीन आयोजना प्रमुखहरूले भत्केको मूल नहर मर्मतको काम नगर्दै कन्स्ट्रक्शन कम्पनीले पाउने सबै रकम निकासा गरिदिएका थिए ।
संघीय निर्वाचन हुनुभन्दा केही समयअघि विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि पाण्डे उम्मेदवार बन्न पाएका थिए । निर्वाचनमा विजयी भएलगत्तै बनेको सरकारमा उनी मन्त्रीसमेत भएका थिए । अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँसहित अन्य सबै अरोपीसँग ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गरेको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाहरूमा पाण्डेसहित तत्कालीन सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सरोजचन्द्र पण्डित, आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, रमेश बस्नेत, आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर, कालिका कन्स्ट्रक्शनका प्रबन्ध निर्देशकलगायत छन् ।