Reporters Nepal

आषाढ २०७८

प्रदेशहरुमा एमाले ओली पक्षको सरकार ढाल्ने तयारी

काठमाडौं, ५ साउन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षलाई देशभर कमजोर बनाउने गरी थप आक्रामक कदमहरु गठबन्धनले चाल्ने भएको छ । केन्द्रमा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेपछि प्रदेशहरुमा पनि सरकार ढाल्ने तयारीहरु बढेका छन् । यसअघि गठबन्धनले गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग नेतृत्वको सरकार ढालिसकेको छ । त्यहाँ नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बनेका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

के नेपालले बीआरआईलाई अहिले कम महत्त्व दिएको हो ?

चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाबारे नेपाल सरकारको मौनताबारे कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।शुक्रवार नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नौ वटा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे केही पनि उल्लेख छैन।तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यहरूमा भने बीआरआई अघि बढाउन आफ्नो देश इच्छुक रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको बताइएको छ।तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा बीआरआईबारे कुराकानी भए नभएकोबारे नेपालको सरकारी पक्ष मौन बसेको छ। वाङको भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच विभिन्न ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन।नेपाल भ्रमण समापनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको छ।माओवादी नेताको आपत्तिचिनियाँ पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्य योजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको भन्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्।'अहिले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तर सरकारले रोक्यो र बीआरआईबारे कुनै चर्चै गरेन त्यो सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको हित अनुकूलको कुरा होइन,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भने।चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढाउने चिनियाँ पक्षको तयारी रहेको उनको दाबी छ।माओवादीसहित कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूको असन्तुष्टिबीच सरकारले हालै अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने आकलन गरिएको थियो।दुई देशबीच शनिवार भएका हस्ताक्षरमा बीआरआई नसमेटिएपछि सरकारले सन्तुलित कूटनीति अघि नबढाएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।'हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने सरकारले ठिक कुरा गरेन,' श्रेष्ठ भन्छन्।'बीआरआई त सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो परियोजना होइन अहिले परियोजनामा जाने कुरा थिएन।'तर चीनले अनुदान दिने भनेको ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग बीआरआईका क्षेत्रमै उपयोग हुनसक्ने पनि कतिपयले आकलन गरेका छन्।एमाले नेताहरूले के भनेराजधानीको एक पाँचतारे होटलमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउन चिनियाँ मन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।'बीआरआईसँग सहमति भएर काम सुरु नभएका तथा काम सुरु भएर पनि गति नलिएका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउनुपर्‍यो भनेर हाम्रो अध्यक्षले कुरा राख्नुभयो,' एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने।'हिजो सहमति गरेका सबै कुरा अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा (चिनियाँ) परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो।'नेपाल र चीनबीच बीआरआई अघि बढाउने सहमति भइसकेका कारण त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले आशङ्का सिर्जना गर्न नहुने भट्टराईको भनाइ छ।'बाहिर अनुदान भए मात्र अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। परियोजना हाम्रो आवश्यकतामा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसलाई के गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको उपदेयता रहन्छ त्यो आधारमा अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने।परियोजनाहरू अघि बढाउने ढाँचा दुई पक्षीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन सकिने यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले बताए।'(वक्तव्यमा) उल्लेख किन गरिएन भन्ने सरकारको कुरा हो। सहमतिबाट पछि हट्दा हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अविश्वसनीय वातावरण हुने गरी हामीले काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने।तर चिनियाँ पक्षले माओवादी नेताहरूसँगको भेटमा बीआरआईबारे कुरा नगरेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए।'हाम्रो सरकार हुँदा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यसलाई हाम्रो पार्टी चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छ,' अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी नेता श्रेष्ठले भने।सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने बीआरआईबारे चिनियाँ पक्षले नै कुरा उठाउनुपर्ने बताए।'अब नउठेको विषय कोट्याएर हुँदैन। अहिले जति भएको छ त्यो ठिक छ,' उनले भने। सरकारले सन्तुलित कूटनीतिका लागि आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्ने यादव बताउँछन्।'ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता'विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका कारण नेपाल पछि हट्नेबारे आशङ्का गरिहाल्न नहुने बताउँछन्। तर सरकारले ऋण लिएर भन्दा अनुदानका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण बीआरआईबारे उल्लेख नभएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।'सरकारले ऋण भन्दा अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि त्यही भनेको छ,' विश्लेषक वाग्ले भन्छन्।'परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख नगरे पनि पूर्ववर्ती सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि खर्च गर्न सकिने भनेर राखेका कतिपय आयोजनाबारे वक्तव्यमा उल्लेख छ।'उनले चीनले बीआरआई बाहेकका परियोजनामा पनि थप सहयोग गर्ने सम्झौता गरेबाट सरकार र चीनबीच बाहिर आशङ्का गरिएजस्तो सम्बन्धमा समस्या नदेखिएको दाबी गरे।'चीनसँगको सम्बन्धलाई बीआरआईको आँखाबाट र अमेरिकासँग एमसीसीको आँखाबाट मात्रै हेरेर परियोजनाकरण गर्नु दुर्भाग्य हुनसक्छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई परियोजनाका आधारमा हेर्ने र त्यसलाई मानक मान्ने भन्दा बहु आयामिक हेर्नुपर्छ,' उनले भने।वाङ वी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतवार स्वदेश फर्किएका छन्। आइतवार उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए।चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा शुरूवात घोषणा गरेको यो अभियानमा नेपालले २०१७ मा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ।यसँगै ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि परियोजनामा राखिएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

डोरमणि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोज्दै, नेपाल पक्ष राजीनामा माग्दै

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा वर्तमान सरकारको सत्ता लम्ब्याउन मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।केन्द्रमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन मन्त्रीपरिषद्‌ विस्तार तयारी थालेको हो।पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुँदा केन्द्रमा सत्ता गुमाएको एमालेलाई प्रदेशमा पनि त्यही घटना दोहोरिने डर भएपछि अहिले मन्त्रीको संख्या बढाएर सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको छ। एमालेको एकल बहुमत रहेको बागमती प्रदेश सरकारमा ओली पक्षको मात्रै सहभागिता छ

थाहा खबर आषाढ २०७८

देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सहमति

काठमाडौं । नेपाल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच आधारभूत सहमति जुटेको छ । अब चाँडै नै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने नेताहरुले बताएका छन् । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार तीन दलबीच सत्ता समीकरणको सहमति जुटेको हो । तीन दलबीच लामो छलफलपछि मंगलबार निष्कर्षमा पुगेको नेता सिटौलाले बताउनुभयो । सिटौलाका अनुसार चैत महिनाभित्रै अर्को सरकार बन्नेछ। संसदमा कांग्रेसको ६३ (दुई निलम्बित), माओवादी केन्द्रको ५३ (जसमध्ये ४ ओली पक्षमा) र जसपाको ३४ (दुई निलम्बित) सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि जसपा निर्णायक बनेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएदेखि नै कांग्रेस, नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष र जसपाबीच नयाँ सरकार गठनको विषयमा छलफल भइरहेको थियो । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि दलहरुबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने कसरत चलिरहेको छ । नेताहरुका अनुसार यी तीन दल प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारीमा छन् । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनेर सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि तयारी अवस्थामा राखिएको एक सांसदले बताए । सर्वोच्चको आदेशबाट नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि सत्ता समीकरणको सहति जुटेको छ । एमालेको पुनर्वहाली भएपनि माधव–झलनाथ पक्षले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन् । नेपाल पक्षको आज र भोलि काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला हुँदैछ ।

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

ओलीले औपचारिक बैठक नबोलाए समानान्तर गतिविधि गर्ने नेपाल पक्षको तयारी

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को माधव नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको औपचारिक बैठक नबोलाए समानान्तर गतिविधि गर्ने तयारी गरेको छ । वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुको काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित् अर्याल होटलमा बुधबार आयोजित बैठकमा नेताहरुले पार्टीको औपचारिक बैठक नबोलाए समानान्तर गतिविधि गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । ‘अब नेकपा एमाले पुनर्बहाली भयो । हिजो जसको जे हैसियत थियो, हामी त्यहीँ पुगेका छौं’ बैठकपछि एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीले अब औपचारिक बैठक बोलाएर सबै नेताहरुलाई उचित भूमिका र जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । अन्यथा समानान्तर गतिविधि गर्न बाध्य हुने अधिकांश नेताहरुको धारणा रह्यो ।’ बैठकले पुनः वामपन्थीहरुको कार्यगत एकता गर्नुपर्ने र वामपक्षधरकै सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नयाँ सन्दर्भमा वामपन्थी एकता नभएपनि कार्यगत एकता कायम राख्नुपर्ने नेता रघुजी पन्तले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,‘आजको बैठकमा वामपन्थीहरुको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । जुन परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसले तत्काल पार्टी एकता सम्भव होला वा नहोला। हामी ठूलो पार्टी भएकोले वामपन्थहिरुसँग एकता गर्नुपर्छ । एकताको लगि प्रयत्न गर्नुपर्छ । वाम मोर्चा पनि बनाउनुपर्छ । वामपन्थीहरुकै सरकार बन्नुपर्छ र टिक्नुपर्छ’ उहाँले अब एमाले र नेकपा माओवादीमात्रै नभएर सबै वामहरुको साझा सरकार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै, बैठकमा आज कैलालीमा भएको घटनाबारे पनि छलफल भएको थियो । घटनाबारे दुःख व्यक्त गरिएको नेता पन्तले बताउनुभयो । बुधबार एमाले प्रदेश कार्यालयमा लेखराज भट्ट वा भीम रावल कसलाई इन्चार्ज मान्ने भन्ने विषयमा ओली र नेपाल समूहका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो ।

Yug Darshan माघ २०७७