अनलाइनखबर

फाल्गुन २०७८

‘बैंकको प्राथमिकतामा नाफा होइन दिगो बैंकिङ हुनुपर्छ’

१० चैत, काठमाडौं । पछिल्लो समय लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावका कारण बैंकहरु समस्यामा छन् । यो समस्या समाधानका लागि बैंकहरुले विदेशबाट पर्याप्त ऋण भित्र्याउन सकेका छैनन् । ऋण भित्र्याउनेमा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १० वटा मात्र छन् । ऋण ल्याउँदा सकारात्मक असर परेको छ । विदेशबाट सबैभन्दा बढी ६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको साझेदार: बैंकिङ भ्रम चिर्नु सबैको दायित्व होइन र ?

जनतामा बैंकिङ चेतना जगाउने, सर्वसाधारणलाई वित्तीय सहयोग गर्ने, सर्वसाधारणको आर्थिक हित कायम गर्नेलगायत कार्य बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने हुँदा सुदृढ बैंकिङ आर्थिक सुधारको सच्चा साझेदार हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको यथार्थ भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, निर्यातमा शिथिलता आउनु र आयात पनि अपेक्षित नहुनु, मुद्रास्फीतिमा सुधार नहुँदा महँगीले व्यययोग्य आयमा कमी हृुनु लगायतले बैंंकिङ क्षेत्रमा समेत निकै दबाब परेको छ । यो क्षेत्रको आलोचना गर्नेहरू मनग्य छन् । लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ, तिर्नु पर्दैन भन्ने अफवाह फैलाउँदा बढ्दो संकटको सामना गर्नु परेको छ तापनि बैंकिङविना वर्तमान आर्थिक संकटको सुधारको कल्पना असम्भवप्राय: छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा सुधारको अपरिहार्यता छ । अनावश्यक भ्रम चिर्न एक्लो प्रयास पर्याप्त छैन । यसमा सरकार र सर्वसाधारण जनताको पनि भरपुर सहयोग जरुरी पर्छ । भ्रम चिर्ने दायित्व सबैको होइन र ? आर्थिक सुधारका लागि बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनु अपरिहार्य भएको हुँदा यस क्षेत्रको ब्याजदरमा सही नीति लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूलाई सुदृढ बनाउन सकियो भने सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुने कुराप्रति सबैको एकमत हुनु जरुरी छ । साथै बैंकहरूले पनि नाफा मात्र भन्दा छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र सर्वग्राह्य ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति लिन ढिला भइसकेको छ । यसले उद्यमशीलता विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारीको अवसरसमेत सृजना भई अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा जोखिमभार, कर्जा व्यवस्थालाई केही परिमार्जन र बैंक दरलाई केही घटाएको खण्डमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार हुने देखिन्छ । पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत कर्जा सीमालगायत व्यवस्थाहरूमा समेत लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ जसबाट जनविश्वास बढ्न गई बैंकिङ क्षेत्र थप सुदृढ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अधिक तरलताको कारण हाल निक्षेप ६० खर्बको हाराहारीमा छ भने लगानी ५० खर्ब करीब देखिएको छ । यसले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको उपयोग गर्न ब्याजदर केही घटाइएको भए तापनि लगानी आकर्षण बढ्न सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर असुलीका कारण कहालीलाग्दो किसिमले कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ भने नाफा खुम्चिँदै गएको छ जसले बैंकिङ सुदृढीकरणमा टेवा दिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा तात्त्िवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ । बैंकहरू पनि आफूले मेहनत नगर्ने सबै कुरा सरकार र राष्ट्र बैंकले सजिलो बनाइदिएको आधारमा नाफा मनग्गे गर्न पाइयोस् भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय नीतिमा मात्र नभई मौद्रिक नीतिमा पनि समस्या देखिएको हुँदा बजार चलायमान हुन नसकेको हो । सर्वसाधारणले बैंकबाट सर्वग्राह्य ब्याजदरमा पैसा लिएर व्यवसाय गर्ने उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सकेमा मात्र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भई आयातको परनिर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ । एक सर्वेअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको नाफा खुम्चिनुमा यस क्षेत्रविरुद्धको आवाज, आर्थिक मन्दी र सुशासनमा देखिएको समस्यालगायतले ऋणीमा परेको भ्रम र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास नै प्रमुख कारण देखिन्छ । हुन त युक्रेन र रूसको युद्ध, कोभिड–१९, इजरायल र हमास विचको युद्धले विश्वको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । तर, यस्ता विश्व घटना त सधंै निरन्तर भइरहन सक्छ । हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा ताङ्खिवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ । तसर्थ यी सबै विश्व परिवेशमा घट्ने घटनालाई दोष दिएर राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र सरकार पन्छिन मिल्दैन । तथापि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भने उतारचढाव हुन सक्छ । यस्ता सदाबहार विश्वमा चलिरहने समस्याको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आफ्नो देशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ र विदशी लगानीकर्तालाई देशबाट लगानी फिर्ता लैजान बाध्य पार्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरी थप वैदेशिक लगानी भित्त्याउन भरमग्दुर प्रयत्नको खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ । उद्योगधन्दा र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा तथा आयातसमेत कमजोर हुँदा राजस्व संकलन न्यून देखिएको छ । यसले दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न हम्मेहम्मे परेको छ । यसबाट सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी र युवा जनशक्ति पलायनको समस्याले देशको अर्थव्यवस्था संकटउन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले मर्जर, एक्वीजिशन र एफपीओको वार्गेन पर्चेज गेनमा लगाएको भूतप्रभावी भनिएको कर प्रणालीले समेत वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती थपिएको गुनासो बंैकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रका बाह्य लगानीकर्ताले बिस्तारै शेयर फिर्ता लैजाने वा विक्री गर्ने प्रक्रिया बढिरहेको छ । यसले एकातर्फ बाह्य लगानी भित्त्याउन कठिनाइ थपिएको छ भने अर्कोतर्फ चौतर्फी प्रहारले बैंकिङ क्षेत्र थप खुम्चिने सम्भावना तीव्र बन्दै गएको छ । केही वर्षदेखि गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास, विकासले गति लिन नसकेको, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त ऐन कानूनको अभाव, कर नीति परम्परावादीलगायत कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको छ । तसर्थ यसतर्फ सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सुदृढ बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो भन्ने नाराका साथ बंैक र व्यवसायी दुवैको हितमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको खण्डमा दिगो बैंकिङ र आर्थिक स्थायित्व अगाडि बढ्न सक्छ । उद्योग वाणिज्य संघलगायत व्यावसायिक क्षेत्रबाट मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बवनाउन माग भइरहेकै हो । बैंकदर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउने र संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउँदै व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण्ा बनाउनुपर्ने माग गरेको देखिन्छ । बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकेमात्र साना तथा घरेलु उद्योगको विकास हुन सक्छ । समग्र व्यावसायिक क्षेत्र समेतको नाफा र बैंकिङ क्षेत्रको दिगोपनालाई बढी ध्यान दिनको लागी उपभोग र निर्यातमैत्री ब्याजदरलाई प्रश्रय दिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र यससँग सम्बद्ध थोक तथा खुद्राबजार, निर्माणले अर्थतन्त्रको करीब ३० प्रतिशत अंश ओगट्छ । यसमा अहिले समस्या आएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सुधार देखिँदैन । तर, बजार हल्ला हेर्दा लौ अर्थतन्त्र त खत्तम भयो अब के गर्ने भन्नेहरूको पनि कमी छैन । वास्तवमा नेपालमा बजार चलायमान बनाउने कृषि र यसको उत्पादन एवं निर्माणसँग सम्बद्ध उद्योग हो जुन अहिले अभिप्रेरित हुन सकेको छैन । उद्योगमा पनि समस्या देखिएको छ । एकातर्फ ऋण लगानी अपेक्षित छैन अर्कोतर्फ बैंक ऋणमा पनि सीमित व्यक्तिले हालिमुहाली गरेको चर्चा सुन्नमा आएको देखिन्छ । साना तथा मझौला ऋणीहरूले अपेक्षित ऋण नपाएको गुनासो बढिरहेको अवस्था देखिन्छ । कोभिड–१९ को बेला लचिलो मौद्रिक नीतिको फाइदा उठाएर बैंकहरूले सहुलियत कर्जामा धेरै उदार भई लगानी गरेका कारण अहिले असुलीमा समस्या देखिएको हो । त्यस्तै कर्जाको प्रभावकारी वितरण हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि र उपभोगमा असर पर्ने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ । आन्तरिक उत्पादन घटेको र बजारमा मन्दी आएको अवस्था रहे तापनि उपभोग नघट्नुमा विप्रेषणको राम्रो योगदान रहेको बुझ्न कठिन छैन । तर, यसले मात्र आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्‍याउन सक्दैन । चाडबाड, विप्रेषण र पर्यटनमा आएको सुधार आदिले आम मानिसको खर्चयोग्य आय बढेको भए तापनि यो दिगो देखिँदैन । देशको अर्थव्यवस्था सही बाटोमा आउन पूँजीगत खर्च जरुरी पर्छ जसले बैंकिङ क्षेत्रको समेत स्थायित्व हुने देखिन्छ । आर्थिक संकट बढ्यो भन्ने हल्लाले उपभोगकर्ताले बढी सञ्चय गर्छ । त्यस्तै बैंक नै डुब्छ कि भन्ने हल्ला भयो भने मानिसले घरमै पैसा राख्न थाल्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन पैदा हुने गर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारलाई चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन बरु नियमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बैंक ब्याज अमेरिकामा छ । त्यस्तै अस्ट्रेलिया आदिमा पनि महँगो छ । यसको तुलनामा नेपालमा ब्याजदर सस्तो नै मान्नुपर्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

दिगो बैंकिङको नयाँ आयाम : सामाजिक बैंकिङ, वित्तीय समावेशीकरणमा सहयोगी

विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक एवं वातावरणीय परिवेशमा आएको परिवर्तनसँगै बैंकिङजस्तो नितान्त वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने उद्यममा समेत नयाँ आयामहरू थपिँदै आएका छन् । यिनै नयाँ आयामसँगै बैंकिङका परम्परागत अवधारणामा समेत सामायिक परिवर्तन र विकास हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तै एक नवीन आयामका रूपमा अहिले ‘सामाजिक बैंकिङ’ देखा परेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा समेत ‘सामाजिक बैंकिङको अवधारणाअनुरूप काम गर्ने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन परिचालन गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरेबाट पनि यस प्रकारको बैंकिङप्रति थप चासो व्यक्त हुन थालेको छ । अवधारणा र मान्यता परम्परागत बैंकिङमा बैंकहरूको उद्देश्य बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनुहुन्छ भने सामाजिक बैंकिङको उद्देश्य सामाजिक एवं वातावरणीय लाभमा केन्द्रित हुन्छ । यसै कारणले पनि सामाजिक बैंकिङलाई ‘अन्तरात्माको बैंकिङ’ पनि भनिन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा यस्ता बैंकले अवलम्बन गर्ने ‘पारदर्शिता’को सिद्धान्तलाई यस्तो बैंकिङको ‘आत्मा’ नै मानिन्छ । मुनाफा कमाउने नभई समग्र समुदाय, वातावरण एवं व्यक्तिसमेतको उत्थान गर्नु यस्ता बैंकहरूको उद्देश्य हुने भएकाले पनि यिनलाई ‘अन्तरात्माको बैंक’ भनिएको बुझ्न कठिन छैन । ‘अल्पकालीन नाफा’ मा ध्यान नदिएर आफूले गर्ने मौद्रिक लगानीको समाजमा पर्ने ‘दीर्घकालीन प्रभाव’लाई विश्लेषण गरी कारोबार तथा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने भएकाले यस प्रकारको बैंकिङले ‘दिगो विकास’का लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । त्यसैले सामाजिक बैंकिङलाई ‘दिगो बैंकिङ’ पनि भनिन्छ । यस प्रकारको बैंकिङले परम्परागत बैंकिङको जस्तो वित्तमा आधारित भएर मात्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । कुनै पनि बैंकिङ गतिविधिले वित्तीय पाटोका अलावा देशको सामाजिक एवं पर्यावरणीय पक्षप्रति थप प्राथमिकता दिनुपर्ने नै यो अवधारणाको केन्द्रविन्दु हो । अझ स्पष्टसँग भन्नु पर्दा सामाजिक बैंकिङले वित्तीय सेवासम्बन्धी क्रियाकलाप एवं निर्णय प्रक्रियालाई सामाजिक एवं पर्यावरणीय कसौटीमा समेत एकीकृत गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । विकासक्रम हुन त ‘सामाजिक बैंकिङ’ शब्दको प्रयोग सन् १९५० देखि नै हुँदै आएको मानिन्छ तापनि यसको प्रयोगमा व्यापकता र अर्थबोधमा गहनता भने सापेक्षित रूपमा अहिले आएर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको प्रतीत हुन्छ । प्रारम्भमा यसलाई ‘दिगो लगानी’को अर्थमा मात्र बुझिने गरेकोमा अहिले यसलाई अन्य बैंकिङ सेवाहरूको सन्दर्भमा समेत अंगीकार गर्न थालिएको छ । अझ व्यक्तिव्यक्ति बीच प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य अनलाइन प्लेटफर्मको माध्यमबाट हुने कारोबार समेतलाई कसै कसैले सामाजिक बैंकिङको परिभाषाभित्र समेटेर यसको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउने प्रयास पनि गरेका छन् । ‘मूल्यमा आधारित बैंकहरूको विश्वव्यापी संगठन’ (ग्लोबल अलाइन्स फर बैंकिङ अन भ्यालु) का अनुसार अहिले विश्वमा यस्ता सामाजिक बैंकहरू हजारौंको संख्यामा रहेका छन् । सन् १९७० को दशकमा स्थापना भएको जर्मनीको ‘जीएलएस’ बैंकलाई अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक बैंकका रूपमा लिइन्छ भने सिकागोको शोर बैंक जस्ता दर्जनौं सामाजिक बैंकहरू अमेरिकामा पनि क्रियाशील रहेका छन् । अवयवहरू सामाजिक बैंकिङका लागि कतिपय अवयवलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । ती महत्त्वपूर्ण अवयवमध्ये वित्तीय सेवा प्रवाहको सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पहिलो नम्बरमा आउँछ । यसअन्तर्गत बैंकहरूले जलवायु परिवर्तनदेखि लिएर श्रमदेखि श्रमिकसम्मको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने मापदण्ड, मानव अधिकार, तथा समग्र सामुदायिक विकाससमेतलाई दृष्टिगत गरी वित्तीय निर्यणहरू गर्ने गरिन्छ । यसैगरी ‘नैतिकतापूर्ण लगानी एवं कर्जा प्रवाह’ सामाजिक बैंकिङको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हो । यसअन्तर्गत जुन परियोजनाहरूले समाज एवं वातावरणलाई सकारात्मक योगदान दिँदै नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, दिगो कृषिप्रणालीजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण उपलब्धिहरू सुनिश्चित गर्छन् । त्यस्ता परियोजनामा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्छ । सामाजिक बैंकिङले वित्तीय समावेशिताको दायरालाई झन् फराकिलो बनाउन मद्दत गर्छ । लघुवित्त एवं साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि आवश्यक पर्ने कर्जामार्फत यसले समाजमा वित्तीय सेवाको पहुँचबाट विमुख भएकाहरूलाई पनि वित्तीय जगत्मा एकाकार गराउन उल्लेख्य योगदान दिन्छ । पारदर्शिता र जवाफदेही सामाजिक बैंकिङको अर्को छुटाउन नहुने पक्ष हो । यसबाट आफ्ना क्रियाकलाप, गतिविधि, लगानी एवं व्यवसाय तथा अवलम्बन गरिएका नीति आदि समग्र पक्षमा पूर्णरूपमा जानकारी प्रदान हुने गरी सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाइएको हुन्छ । यसरी पारदर्शी ढंगले विभिन्न तथ्यांक एवं प्रतिवेदन आवधिक रूपमा सार्वजनिक गरिने परिपाटीले आफ्ना सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यका बारेमा सरोकारवाला सबैप्रति जवाफदेही बनाउनसमेत यथेष्ट योगदान दिएको हुन्छ । सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागिता/संलग्नता सामाजिक बैंकिङको एक अर्को अभिन्न अंग हो । यसअन्तर्गत बैंकहरूले आफ्ना ग्राहक, कर्मचारी, समुदाय, तथा अन्य वकालत समूहहरू सबैलाई सँगसँगै आबद्ध गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । संस्थाले लिने नीति, प्रदान गर्ने उत्पादन तथा सेवा आदिका बारेमा सम्बद्ध सबै पक्षबाट पर्याप्त रायसुझावसमेत ग्रहण गरी यस्ता बैंकले सबैको भावनाअनुरूप समग्र सामाजिक एवं वातावरणीय उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने गर्छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि सामाजिक बैंकिङको अर्को महत्त्वपूर्ण अवयव मान्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत आफ्ना सबै प्रकारका आन्तरिक गतिविधिमा समेत समाजप्रतिको उत्तरदायित्वको भाव प्रकट गरिएको हुन्छ । संस्थामा ऊर्जा खपतमा मितव्ययिता अपनाउनेदेखि लिएर कर्मचारीहरूको बृहत्तर हितका लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने तथा खेर जाने स्रोतको मात्रा उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्नेसम्मका क्रियाकलापले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वलाई नै आत्मसात् गरेको हुन्छ । यसै गरी सामाजिक बैंकिङका बारेमा कुरा गर्दा ‘साझेदारी र सहकार्य’लाई त झन् छुटाउनै सकिँदैन । यसअन्तर्गत कतिपय गैरसरकारी संस्था, प्रभावशाली लगानीकर्ता एवं सरकारी निकायसँग गरिने सहकार्य तथा समन्वय आदि पर्छन् । धेरैजसो अवस्थामा यस्ता साझेदारीले कतिपय महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतीहरूको सामना गर्न उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू पहिचान गर्नुका साथै ती उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्नसमेत सघाउ पुर्‍याउने गर्छ । हुन त सबै प्रकारका संस्थाको सन्दर्भमा र सबै प्रकारका समाजका लागि सामाजिक बैंकिङका अवयवहरूमा एकरूपता नहुन सक्छ तापनि आधारभूत रूपमा उपर्युल्लिखित पक्षहरूलाई नै सबै प्रकारका, संस्था, देश काल एवं परिस्थितिमा लागू हुने सामाजिक बैंकिङका साझा अवयव मान्न सकिन्छ । यति भए पनि सामाजिक बैंकले अहिले विश्वमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रकृतिका ‘वित्तीय’ आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न सक्छन् भन्नेचाहिँ होइन । त्यसैले छिट्टै नै परम्परागत बैंकिङको प्रतिस्थापकका रूपमा यस्ता सामाजिक बैंकहरू विकसित हुनेछन् भन्नुचाहिँ अलिक हतारो नै हुनेछ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०