अनलाइनखबर

बैशाख २०७९

खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै घट्यो

१५ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै घटेको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले संसदमा पेश गरेको मुलुकको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७८/०७९ अनुसार ३.१ प्रतिशतले खाद्यान्न बालीको उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै ती वस्तुको उत्पादकत्व पनि ३.७ प्रतिशतले संकुचन आउने सरकारी प्रक्षपेण छ । धानबाली उत्पादनमा आएको ८.७ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कृषिक्षेत्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता : चक्लाबन्दी आधुनिकीकरणको पहिलो पाइला

विगतमा नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम खेतीपातीमा आधारित थियो । त्यसताका यो पेशा प्रेरक र उत्साहजनक पनि थियो । कृषिक्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीमा हुने वृद्धिले परिवारहरूको जीविकोपार्जन भइरहेको थियो । यसले मानिसहरूलाई रोजगार प्रदान गरिरहेको थियो । समयको अन्तरालमा कृषिक्षेत्रको आम्दानीमा आश्रित मानिसहरूको संख्यामा वृद्धि हुन लाग्यो । खेतीपातीको लागि योग्य जमीन साँघुरिँदै गयो र यो आज पनि साँघुरिँदै गएको छ । विद्यमान कृषि भूमिले मानिसहरूको जीविकोपार्जन हुन छाड्यो । फलस्वरूप बाँझो, सीमान्त भूमिका साथै जंगल रहेको भूमिमा अतिक्रमण भयो । सीमान्त भूमिमा पनि बस्तीहरूको विस्तार हुन पुग्यो । यसका साथै विविध कारणले कृषिक्षेत्रको प्रतिफलमा ह्रास हुन लाग्यो । अर्थात् कृषिक्षेत्रमा लगाइएको लगानीको तुलनामा यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल कम हुन थाल्यो जुन आज पनि भइरहेछ । यसले कृषिक्षेत्रमा आश्रित ग्रामीण मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न भयो । उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा ह्रास भयो । फलस्वरूप यो क्षेत्रले आफ्नो गौरव गुमाउँदै गयो । समयको अन्तरालसँगै कृषि पेशाले मानिसहरूको जीवन निर्वाह हुन सकेन । यो पेशामा आश्रित किसानहरूमा वितृष्णा पैदा हुन लाग्यो । किसानहरू जीवन निर्वाहको लागि विकल्पको खोजीमा लागे र आज पनि यसको खोजीमा लागिरहेका छन् । जीविकोपार्जनका लागि युवायुवती विदेशिन बाध्य भए । यसबाहेक युवायुवती विदेशिनुबाहेक अन्य धेरै कारण हुन सक्छन् । खेतीपातीमा काम गर्ने मानिसहरूको अभाव हुन लाग्यो र यो क्रम वर्तमानमा पनि जारी छ । विगतमा खेतीपातीका लागि योग्य भूमि पनि बाँझिन पुगेका छन् । विशेष गरेर यो क्रम पहाडी जिल्लाका गाउँबस्तीहरूमा व्यापक रूपले विस्तार भएको छ । गाउँबस्तीमा रहने मानिसको जीवन निर्वाह विगत केही दशकदेखि विप्रेषणबाट हुने गरेको छ । यसले पनि कृषिभूमि बाँझो राख्नमा मदत पुर्‍याएको छ । फलस्वरूप ग्रामीण बस्तीहरूमा पनि खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ । खाद्यान्नको आपूर्ति आयातबाट हुन्छ । यसको खरीदका लागि विप्रेषणले टेवा दिएको छ । खाद्यान्नको मागअनुसार आपूर्ति आयातबाट हुन्छ, जुन किसानहरूको आफ्नै आँगनमा फलाउन वा उत्पादन गर्न सक्छन् र कतिपयले गरिरहेका पनि छन् । तर, नेपालको कृषि परम्परागत खेतीमा आधारित छ । कृषिक्षेत्रमा आधुनिक तरीका अपनाउन धेरै पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्छ । बैंकिङ सुविधा, सिँचाइको व्यवस्थाको लागि बिजुलीको उपलब्धता, यातायातको सुविधा, आधुनिक मलखाद, बीउबिजन र औजार आदिको आवश्यकता पर्छ । यी सबै पूर्वाधारको उपलब्धताले केही वा खेतीपातीका लागि आवश्यकताअनुसार युवायुवती पुन: यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने छन्, यसमा कुनै शंका छैन । यी युवायुवतीको सक्रियताले कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउँछ । तर, यसका लागि अहिलेको विद्यमान संरचनामा सुधारको आवश्यकता पर्छ । माथि उल्लेख गरिएका आधुनिक तरीकाहरूको प्रयोगका लागि टुक्रिएको जग्गालाई चक्लाबन्दीको आवश्यकता पर्छ । आजभोलि यसरी चक्लाबन्दी भएको कृषिभूमि पाउन सकिँदैन । भएको पनि पारिवारको अंशबन्डाको कारणले टुक्राटुक्रामा उपविभाजन हुन पुगेको छ । यसरी टुक्राटुक्रामा विभाजित कृषिभूमिमा सबै प्रकारका भौतिक वा आधुनिक सुविधा पुर्‍याउन कठिन पर्छ । यसका लागि खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गराउन आवश्यक पर्छ । कृषिभूमि चक्लाबन्दी भएको अवस्थामा उल्लिखित सुविधा र पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउन सहज र सरल हुन्छ । अर्थात् चक्लाबन्दी भएको कृषिभूमिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाउन सकिन्छ । हाल विद्यमान कृषिभूमिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रयत्न भएका छन् । तर, ती प्रयत्नको कार्यान्वयनमा कहीँ न कहीँ त्रुटि भएका हुन सक्छन् । फलस्वरूप यी प्रयत्नहरूले कृषिक्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन सकेका छैनन् । टुक्रिएको कृषिभूमिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन माइक्रो फाइनान्सको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य पूर्वाधारको अभावमा वित्तीय स्रोतको उपलब्धताले मात्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गराउन कठिन पर्छ । त्यसैले हुन सक्छ यसले नेपालमा ख्यातिप्राप्त कार्य गर्न सकेको देखिँदैन जसको कार्यान्न्वयन बंगलादेशमा सफलतापूर्वक भइरहेको छ । एउटा उत्कृष्ट नमूना जमीन चक्लाबन्दीका लागि लामो अवधिको लागि जग्गा अमानत (लिज) मा लिन सकिन्छ । यसरी प्राप्त गरेको जमीनमा व्यवसायीले आधुनिक तबरबाट खेतीपाती गर्न सक्छ । यो प्रक्रियाले बाँझिएर रहेको टुक्रिएको खेतीयोग्य जमीनलाई एकातिर चक्लाबन्दी बनाउँछ भने अर्कोतिर आधुनिक खेती प्रणालीको विस्तार हुन्छ । खेती गर्ने तरीका र जग्गाजमीनको वितरणका बारेमा गहिरिएर सोच्ने र मनन गर्ने बेला भएको छ । टुक्राटुक्रामा उपविभाजित जमीनका टुक्राहरू आज सबै बाँझिन पुगेका छन् । यदि बाँझिएका छैनन् भने पनि तिनीहरू परम्परागत खेती प्रणालीमा आधारित छन् । बाँझिएका टुक्राटुक्रामा विभाजित जमीनलाई उपयोगमा ल्याई आधुनिक खेती प्रणालीको विस्तारले कृषिक्षेत्रको विकास भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । यसो गर्नाले खाद्यान्न आपूर्तिमा वृद्धि गराउन सकिन्छ । यो कदमले नेपाल खाद्यान्न आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । यसका लागि गहन चिन्तन, मनन र पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ । माथि उल्लेख भएअनुसार टुक्रा र उपटुक्रामा विभाजित खेतीयोग्य जमीनको उपयोगले कृषिक्षेत्रलाई आकर्षित गराउन सकिँदैन । यस क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन सघन खेतीप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । सघन खेतीप्रणालीको विकासका लागि सामुदायिक कृषिप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्नेबारेमा चिन्तन, मन्थन र मननको आवश्यकता पर्छ । धेरै तरीकामध्ये एउटा उत्कृष्ट नमूना जमीन चक्लाबन्दीका लागि लामो अवधिका लागि जग्गा अमानत (लिज) मा लिन सकिन्छ । लिजमा जग्गा लिने व्यक्ति वा समूह वा संगठित संस्था कोही पनि हुन सक्छ । यसरी प्राप्त गरेको जमीनमा व्यवसायीले आधुनिक तवरबाट खेतीपाती गर्न सक्छ । यो प्रक्रियाले बाँझिएर रहेको टुक्रिएको खेतीयोग्य जमीनलाई एकातिर चक्लाबन्दी बनाउँछ भने अर्कोतिर आधुनिक खेतीप्रणालीको विस्तार हुन्छ । विभिन्न व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको खेतीयोग्य जमीन लिजमा लिने व्यक्ति वा समुदायले वार्षिक रूपमा तोकिएको मूल्य वा भाडा उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ । यो प्रक्रियाले टुक्राटुक्रामा उपविभाजित भूमि चक्लाबन्दीमा रूपान्तरित हुन्छ । जस्मा ठूलो परिमाणमा (लार्ज स्केल) खेतीपाती गर्न मदत गर्छ । ठूलो परिमाणमा गरिएको खेतीपातीले खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउँछ । यसले नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन मदत गर्छ । गाउँबस्तीका बासिन्दाहरूले आफ्नै खेतबारीमा फलेको उपज फार्म मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्छन् । उनीहरूले आफ्नै आँगनमा फलेको उत्पादित वस्तुको उपभोग गर्न पाउँछन् । गाउँबस्तीका किसानहरूले मौसमी वा स्थायी रूपले रोजगार प्राप्त गर्छन् । यसले गाउँगाउँमा नै खाद्य सुरक्षा हुन्छ । यो खेती प्रणालीले कृषिक्षेत्रको दिगो विकास गराउँछ । यो खेती प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजान यससँग सम्बद्ध समस्याहरूको समाधानका उपायको सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आत्मविश्वासका साथ दरिलो कदम चाल्नुपर्छ । उत्पादकलाई कानूनी, प्राविधिक र वित्तीय सहयोगको आवश्यकता पर्छ । यो सहयोग सरकारका निकायहरूले गर्नुपर्छ । विभिन्न व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको टुक्रा र उपटुक्राहरूमा विभाजित भूमिको चक्लाबन्दीका लागि उत्पादकलाई शुरूमा गहकिलो रकमको आवश्यकता पर्छ । जग्गाजमीन लिजमा लिन किसानहरूलाई कम्तीमा १ वर्षको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त स्थायी तवरका संरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि औजार खरीद गर्नुपर्छ । प्राविधिक जनशक्तिका साथै अन्य श्रमिकहरूको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तैगरेर सुरक्षाको पनि आवश्यकता पर्छ । यी सबै पूर्वाधारको परिपूर्तिका लागि सरकारले शुरूका दिनहरूमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यदि यस प्रकारको सुधार कृषिक्षेत्रमा नगर्ने हो भने खेतीयोग्य जमीन एकातिर बाँझिँदै जान्छ भने अर्कोतिर निकट भविष्यमा नेपालले खाद्यान्न संकटको भयावह परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

२१ प्रतिशत नेपाली न्यूनतम क्यालोरीको पहुँचबाहिर

काठमाडौं। नेपालमा २१ प्रतिशत जनता दैनिक निर्धारित न्यूनतम क्यालोरीको पहुँचबाहिर रहेका छन् । कृषि विभागका उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितका अनुसार केही पर्याप्त क्यालोरी नपाउने समस्यामा अझै सुधार भएको छैन । उनले अहिले पनि २१ प्रतिशत सर्वसाधारण आवश्यक क्यालोरी पाउनबाट वञ्चित रहेको बताइन् । वयस्क व्यक्तिका लागि दैनिक न्यूनतम २२२० क्यालोरी आवश्यक पर्ने विश्व खाद्य संगठनको मापदण्ड छ । न्यूनतम क्यालोरीको पहुँचमा नभएका २१ प्रतिशत जनताले कति क्यालोरी उपभोग गर्छन् भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ७ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । यसबाट बीउ, पशु आहार, भण्डारण तथा प्रशोधन नोक्सानीलगायतको परिमाण कटाएर झन्डै ७५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उपभोग्य खाद्यान्न प्राप्त हुन सक्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना तथा घरपरिवार सर्वेक्षण २०७८ को नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ७८ रहेको छ । उक्त जनसंख्याका लागि वार्षिक करीब ५८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन अप्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक हुने बताइएको छ । यस अर्थमा खाद्यान्न उपलब्धता र आवश्यक परिमाणका हिसाबले नेपालमा झन्डै १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा उत्पादन बढी भएर बचतको अवस्थामा हुँदा पनि सबै नेपाली निर्धारित क्यालोरीको पहुँचसम्म पुग्न नसक्नुमा सरकारी नीति–नियमहरूको कमजोरी भएको सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले खाद्यान्न उत्पादन हुनु र खाद्यान्नमा पहुँच पुग्नु फरक कुरा भएकाले सबै नेपालीलाई आवश्यक क्यालोरीको पहुँचमा पुर्‍याउन व्यक्तिको किन्ने क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुमात्रै ठूलो कुरा होइन । सबै जनताले खान पाए कि पाएनन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने, ‘गरीब र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले आवश्यक क्यालोरी खान सक्दैनन् । त्यसका लागि रोजगारी वृद्धि, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेजस्ता कुरामा जोड दिनु जरुरी छ ।’ भारतमा रासन कार्डको व्यवस्था छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । खाद्य सम्प्रभुता ऐनले जनताको खाद्य सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख गरे पनि हामीकहाँ त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा उत्पादन बढी भए पनि सबैको पहुँचमा नपुगेको महानिर्देशक केसीले बताए । नेपाल जनसांख्यिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका १९ प्रतिशत, पुड्कोपन भएका बालबालिका २५ प्रतिशत र सुकेनास भएका बालबालिका ८ प्रतिशत छन् । यसबाट बालबालिकाले आवश्यकताअनुरूप पर्याप्त स्वच्छ र पोषणयुक्त खानाको पहुँचबाट अझै पनि वञ्चित रहनुपरेको देखिएको छ । मुलुकको जनसंख्यालाई चाहिनेभन्दा बढी अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन भएर बचतको अवस्थामा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाए पनि नेपालमा वार्षिक अर्बौं रकमको खाद्यान्न आयात हुने गरेको अनौठो सत्य पनि छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले उत्पादन भएजति सबै खाद्यान्न मान्छेको लागि मात्रै प्रयोग नहुने बताए । उनका अनुसार ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न पशुपन्छीका दानाको रूपमा प्रयोग हुने हुँदा उत्पादन बढी देखिए पनि बाहिरबाट आयात गर्नु परिरहेको हो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

कृषिजन्य वस्तुमा डरलाग्दो परनिर्भरता

भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वभरि तरंग फैलिएको छ । महामारी र युक्रेन समस्याका कारण यसै पनि संकटमा परेको विश्व खाद्य आपूर्ति यस कदमले थप जटिल बन्न गएको छ । यी घटनाले पैसा भएपछि जहाँबाट सस्तो हुन्छ त्यहीँबाट किनेर खाने भन्ने कुमतिमा लागेकाहरूको ओठमुख सुक्न थालेको छ । कम्तीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ भन्ने चेतसम्म फिरेको देखिन्छ । आइटिसीका अनुसार सन् २०२१ मा विश्वको कुल आयात २१९ खर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा कृषिजन्य वस्तु आयात करीब १९ खर्ब डलर रहेको छ । यो विश्वको कुल आयातको करीब ८ प्रतिशत हुन आउँछ । सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा करीब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, जापान, फ्रान्स, युके, इटाली, स्पेन, बेल्जियम विश्वमा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा रहेका छन् । विश्वका प्रमुख दश आयातकर्ताहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, नेदरल्याण्ड्स, जर्मनी, फ्रान्स, युके, चीन, स्पेन, क्यानडा र इटाली रहेका छन् । विश्वको कृषिजन्य वस्तुको आयातकर्ता र निर्यातकर्तामा एकै समूहका देशहरूको बाहुल्य रहेबाट यो व्यापारमा तुलनात्मक लाभका आधारमा व्यापार भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । परन्तु, कृषिजन्य वस्तुको व्यापार सामान्य व्यापारका रूपमा नभई एक हतियारका रूपमा रहेको हुन्छ । विशेष गरी धान, चामल, मकै र गहुँ वैदेशिक व्यापारका यस्ता अस्त्र हुन् जुन कुनै पनि देशको निर्णय क्षमतालाई नजानिंदो रूपमा प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सार्वभौम मुलुकका आधारस्तम्भहरू ( खाद्यान्न आपूर्ति, जल आपूर्ति, हतियार, जनशक्ति र प्रविधि) मध्ये खाद्यान्न आपूर्तिको पक्षलाई अति संवेदनशील वस्तुको सूचिमा राखिएको हुन्छ । त्यसैले खाद्यान्न आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको पहिलो प्राथमिकता रहेको हुन्छ । उपलब्ध कृषियोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै देशका जनतालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने दिशामा राज्यका सम्पूर्ण नीतिहरू केन्द्रीकृत गरिएका हुन्छन् । तदनुकूल भूमि उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, सिञ्चाइ नीति, वन नीति, उद्योग नीति र सडक नीति, संरक्षण नीति, कृषि नीति, कृषक नीति र लगानी नीतिहरू तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । नेपालमा भने स्थिति त्यसको एकदम विपरीत दिशातिर उन्मुख रहेको छ । मूल नीति नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादन विशेष गरी खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दलहन र तेलहनमा आत्मनिर्भर बनाउने भनी घोषणा गरिए तापनि क्रियाकलापहरू भने नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनमा कसरी परनिर्भर बनाउने भन्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको पाइन्छ । कृषिभूमिको विनाश गर्ने गरी लागू गरिएका शहर विकास नीतिका कारण कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरू क्रंक्रिटको जंगलमा परिणत हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । चुरे पर्वतको विनाश तथा महाभारत पर्वत श्रृंखलामा बढ्दा खानीहरूका कारण नदीमा लेदोको मात्रा बढ्न गई नदीहरू चौडा भइरहेका छन् र तट कटान हुन गई कृषियोग्य भूमिको विनाश भइरहेको छ । तराईका पूर्वपश्चिम दिशामा अनियन्त्रित रूपमा निर्माण गरिएका सडकका कारण कृषियोग्य भूमि वर्षा कालमा डुबानमा पर्दा मकै र धानबाली नष्ट हुने क्रम बढ्दो मात्रामा छ । पर्वतीय क्षेत्रमा खनिएका अवैज्ञानिक सडकका कारण पहाडमा पानीका मूलहरू सुक्ने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यस्ता सडकका कारण सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोको जोखीमयुक्त क्षेत्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ । सडकसिर्जित यस्ता पहिराहरूका कारण नेपालका पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कोको रूपमा परिणत हुँदै छन् । कृषिक्षेत्रमा कृषकहरूलाई टिकाइराख्न विश्वभरि नै यस क्षेत्रलाई अति अनुदानित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गरी राखिएको हुन्छ । नेपालमा ठीक यसको विपरीत कृषिक्षेत्रलाई भारत, चीनलगायत कृषिलाई अत्यधिक अनुदान प्रदान गरिरहेका देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पासोमा पार्ने गरी बजारको प्रतिस्पर्धामा छोडिएको छ । यसैकारण नेपाली कृषिक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी हुन सकिरहेको छैन । बरु, कृषिक्षेत्रभन्दा वैदेशिक रोजगार नेपाली श्रमिकहरूको प्राथमिकतामा पर्न गएको छ जसका कारण श्रमिकको अभावमा कृषि भूमि बाँझो रहन थालेको छ । पहाडमा गरा प्रणालीमा मलिलो माटो संरक्षण गर्ने गरिन्छ । कृषिभूमि बाँझो राख्दा यस्ता गराहरू बिग्रिने र यसबाट मलिलो माटो वर्षासँगै बगेर जाने हुन्छ । यसबाट पहाडमा ढुंग्यानमात्र बाँकी रहने प्रक्रिया पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसरी नेपालका पहाडहरू केही दशकभित्रै माटोविहीन हुने दिशामा छन् । भूमिमा हदबन्दी तथा भूमिको अति राजनीतीकरणका कारण भूमिमा ठूला कृषकहरूको उपस्थिति शून्य प्रायः भइसकेको छ । ठूला कृषकलाई शोषकका रूपमा चित्रण गर्ने राजनीतिक परिपाटीका कारण पनि फार्म हाउस प्रकृतिका कृषि कार्यहरू नेपालमा सम्भव छैन । यस अवस्थामा कृषिको व्यवसायीकरण नारामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । कृषिको व्यवसायीकरण विना यस क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पनि सम्भव छैन । माथिका कारणहरू बारे नेपालको नीति निर्माण तह अनभिज्ञ चाहिँ पक्कै छैन । परन्तु नेपाललाई कृषिमा सदैव परनिर्भर बनाई नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाई नेपालको निर्णय गर्ने क्षमतालाई सदैव दयनीय बनाई राख्न अदृश्य रूपमा कृषिमा परनिर्भरताको नीतिमा सारा मुलुक क्रियाशील भइरहेको छ । यसैको फलस्वरूप नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात हरेक वर्ष ज्यामितीय गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २००८।०९मा करीब रु. ४१ अर्बको हाराहारीमा रहेको कृषिजन्य वस्तुको आयात त्यसको १३ वर्षपछि करीब ८ गुणाले वृद्धि भई रु. ३२४ अर्ब पुगेको छ । यो अवस्थाले नेपाल भीषण संकटतर्फ उन्मुख रहेको प्रष्ट हुन्छ । मुलुक कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएन भने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले आउने विभीषिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषय सर्वविदितै छ । तसर्थ परिस्थिति सम्हाल्नै नसक्ने गरी अघि बढ्ने अवस्था आउन नदिन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । अबको बाटो ‘उप्रान्त खेती हुन्या जगामा कुलो बिराई खेती गर्नु’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश नै छ । नेपालको कृषिनीति यसै धरातलमा आधारित छ । यस नीतिलाई मूल आधार मान्दै कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र कृषियोग्य भूमिमा गैरकृषिजन्य क्रियाकलापहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छ । यस्तै, भूक्षय, डुबान र कटान हुने गरी खनिएका र खनिन लागेका सडकहरू बन्द गरिनु पनि आवश्यक छ । साथै, कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा भारत र चीनमा लागू गरिएका अनुदान, संरक्षण र प्रोत्साहनका प्रावधानहरू नेपालमा पनि लागू हुनुपर्दछ । वर्तमान समयमा मलिला फाँटहरूमा निर्मित शहरहरूलाई क्रमशः पहाडका कोटहरूमा सार्नु पनि आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको तराई क्षेत्रलाई अन्न बेल्ट, पहाडलाई फलफूल र नगदेबाली तथा लेकाली र हिमाली क्षेत्रलाई जडीबुटी र पशुपालनको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने गरी २०२९ सालमा सरकारले घोषणा गरेको अवधारणालाई बल पुग्ने गरी सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू लक्षित हुन आवश्यक छ । अफ्रिकी मुलुकमा गृहयुद्ध हुनुको एउटा प्रमुख कारण खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि हो भन्ने विषय हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सुदूरपश्चिममा मुख्य बालीको उत्पादकत्वमा वर्षेनी वृद्धि हुँदै

वैशाख ३, सुदूरपश्चिम( कैलाली) । उन्नत बीउबिजनको प्रयोग बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान र गहुँलगायत मुख्य बालीको उत्पादकत्व पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै गएको छ । सिंचाइको सुविधा पहिलेको भन्दा थप क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएको र किसान कृषिसम्बन्धी प्रविधिसँग जानकार हुँदै जाँदा पनि उत्पादन बढ्दै गएको क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयले बताएको छ । उन्नत बीउको प्रयोग र किसान कृषिका प्रविधिसँग जानकार हुँदा धान गहुँ लगायतका बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढेको निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए । उनका अनुसार पहाडका छ ओटा जिल्लामा भने खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त नहुँदा तराईका जिल्लावाट आपूर्ति हुने गरेको छ । पहाडी जिल्ला डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र बैतडीमा हुने विभिन्न बालीको उत्पादनले ती जिल्लाको जनसङ्ख्याका लागि खाद्यान्न अपर्याप्त हुने गरेको बताइएको छ । तराईको कैलाली, कञ्चनपुर र पहाडको डडेलधुरा जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले ती जिल्लाको खाद्यान्न अभाव नहुने बताइएको छ । प्रदेशका नौ ओटा जिल्लामध्ये कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा धान, मकै र गहुँ खेती गरिने क्षेत्रफल र उत्पादन परिमाण पहाडी जिल्लाको भन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को तथ्याङ्कका अनुसार प्रदेशमा १ लाख ८१ हजार ३९८ हेक्टर जग्गामा गरिएको धान खेतीको उत्पादन ६ लाख १० हजार ३२८ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ३६ मेट्रिक टन थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सम्म आइपुग्दा १ लाख ८७ हजार ३२ हेक्टरमा धान खेती गरिएकोमा उत्पादन ६ लाख ५८ हजार ४२९ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर चार मेट्रिक टन पुगेको छ । मकै बाली आव २०७५/ ०७६ मा ५० हजार ५६९ हेक्टरमा गरिएकोमा ९३ हजार ३८६ं५ मेट्रिक टन उत्पादन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १ दशमलब ८५ मेट्रिक टन थियो । आव २०७६/ ०७७ मा आइपुग्दा मकै खेतीको क्षेत्रफल ५१ हजार ३३२ हेक्टर पुग्दा उत्पादन ९२ हजार ८७५ मेट्रिक टन तथा उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टन पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा १ लाख ४२ हजार ७३९ हेक्टरमा गहुँको खेती गरिएकोमा उत्पादन ३ लाख २० हजार ८२ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २ दशमलब २४ मेट्रिक टन थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा आइपुग्दा यो बालीको खेती १ लाख ५३ हजार १४६ हेक्टरमा गरिएकोमा उत्पादन ३ लाख ३८ हजार ६५९ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टन पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आव २०७६/ ०७७ मा गहुँखेती गरिएको क्षेत्रफल बढेको भए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादकत्व भने केही घटेको देखिएको छ । तथ्याङ्कमा प्रदेशमा कोदो १८ हजार ८७ हेक्टर, फाँपर ३४८ हेक्टर र जौ बालीको खेती ९ हजार ११९ हेक्टरमा गर्ने गरिएकोमा यी बालीको उत्पदकत्व पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको उल्लेख छ । कोदो र फाँपरको खेती पहाडी र हिमाली जिल्लामा हुने गरेको छ । यसबाहेक प्रदेशमा वार्षिक तेलहन ३५ हजार ३२० र दलहन ४८ हजार ४०८, आलु २ लाख सात हजार ९८१, उखु २ लाख ४१ हजार १५७ र ताजा तरकारी ३ लाख ४५ हजार १३४ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । पशुपंक्षीजन्य पदार्थको उपलब्धतातर्फ दूध २४४ हजार मेट्रिक टन, मासु ३१ हजार मेट्रिक टन र फूल ९ करोड गोटा उत्पादन हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न बालीको उत्पादन बारेको तथ्याङ्क तयार हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । ‘क्रफ कटिङ’का आधारमा विभिन्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वको तथ्याङ्क निकाल्ने गरिन्छ । प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जग्गामध्ये झण्डै ५४ प्रतिशत जग्गामा सिंचाइको सुविधा भएकोमा बाँकी जग्गामा आकाशको पानीका भरमा खेती हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट नीति कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । पञ्चशक्ति सिड कम्पनी प्रालि कैलालीका सञ्चालक विष्णुराज बुर्लाकोटीले पछिल्ला वर्षमा कृषि प्रसारका क्षेत्रमा काम राम्रो हुँदा बालीको उत्पादन बढेको बताए। उनका अनुसार कृषक उन्नत बीउको पहुँचमा सहज ढङ्गले पुग्दा बालीको उत्पादन पनि बढेको छ । प्रदेशमा बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबाट अनुमति लिएर उन्नत बीउबिजन उत्पादन गर्ने निजी कम्पनी स्थापना भइरहेका छन् । आधुनिक औजारले खेती गर्न सहज खेत खनजोत गर्ने, बाली काट्ने र झार्नेजस्ता काममा आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग बढ्न थालेपछि कृषकलाई गहुँ र धानलगायत खेती गर्न पहिलेको भन्दा सहज हुँदै गएको छ । आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगले खेती गर्दा समयको बचत हुनुका साथै परिश्रमसमेत कम गर्नुपर्ने हुँदा पहिलेको भन्दा निकै सहज भएको कैलालीका किसान भोजराज ओझाले बताए। खेतमा रासायनिक मलखादको जथाभावी प्रयोगले भने माटो बिग्रिदै गएको किसानको अनुभव छ । बाली लगाउँदा गोबर कम्पोष्ट मलको प्रयोग घट्दै जाँदा यसको विकल्पमा प्रयोग गर्ने गरिएको रासायनिक मलले माटो बिग्रेको ओझाले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७