विराटनगर । मूल्य, तौल र गुणस्तरमा ठगिएको भन्दै उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासा आएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको नेतृत्वमा बुधवार संयुक्त बजार अनुगमन गरिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा विराटनगर मेनरोडस्थित आँगन स्वीट्समा पिउने पानीको बोतलमा अधिकतम खुद्रा मूल्यसमेत उल्लेख नगरेको र खरीदविक्री बिल मूल्यांंकन गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राखी विक्री गरेको पाइएको छ । अनुगमन टोलीले उक्त पसललाई आवश्यक कागजातसहित ३ दिनभित्र महानगरमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
‘मूल्य, गुणस्तर र नापतौलका विषयमा उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएपछि हामीले संयुक्त बजार अनुगमन गरेका हौं,’ उपमेयर कार्कीले भनिन्, ‘महानगरसहित तीनै तहका सरकारका उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा संयुक्त बजार अनगुमन गरिएको हो । यो महानगरको नियमित अनुगमन पनि हो ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई बजार अनुगमनको प्रमुख जिम्मेवारी तोकेको छ ।
त्यस्तै जलजला रोडस्थित बजरंग ज्वेलर्सको अनुगमन गर्दा कालीगढ तथा कामदारलाई श्रम ऐनविपरीत हुनेगरी पारिश्रमिक दिएको पाइएको छ । आफ्नो पारिश्रमिकका विषयमा कामदार समेत अनभिज्ञ रहेको र उनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको पाइएको महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख दीपक पौडेल जानकारी दिए ।
टोलीले खाद्य, लत्ताकपडा, सुनचाँदी, जुत्ताचप्पल, होटललगायत पसलको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम थियो । यद्यपि व्यापारीहरूले पसल बन्द गरेकाले बुधवारको पूर्वनिर्धारित अनुगमन स्थगित गरिएको थियो । अनुगमन टोली पुगेपछि व्यापारीहरूले पसल बन्द गरेका थिए ।
व्यापारीहरूले पार्किङको कारण देखाउँदै पसल बन्द गरेका थिए । ‘व्यापारीहरूले हामी पुग्नेबित्तिकै पसल बन्द गर्न थाल्नुभयो,’ पौडेलले भने, ‘यो नियमित र संयुक्त अनुगमन भएकाले महानगरले अघि सारेको पार्किङ व्यवस्थापनसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । व्यापारी तथा व्यवसायीले बुझिदिनुपर्छ । बजार सुशासन कायम गर्न उहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दछौं ।’
अनुगमनमा महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख दीपक पौडेल, बजार निरीक्षण अधिकृत सरोजकुमार गौतम, महानगरका धीरज राई, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयकी सुशीला तामाङ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका वीरेन्द्रकुमार दास, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका दीर्घबहादुर घिमिरे, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तारानाथ भट्टलगायत तीनै तहका सरकारका कर्मचारी प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।