Nepal Press

माघ २०७९

पार्टीको विवाद कारण देखाउँदै लुम्बिनीकी माओवादी मन्त्रीले अझै सम्हालिनन् जिम्मेवारी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री सिफारिसका विषयमा सत्तारुढ माओवादी भित्र चुलिएको विवाद साम्य भएको छैन । पुस २८ मा मन्त्री नियुक्त भएकी कृष्णा केसीले माघ २८ मा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपनि अहिलेसम्म पदभार ग्रहण गरेकी छैनन् । मुख्यमन्त्री लीला गिरीसँगै नियुक्ती बाँकेकी केसीले पार्टीको संसदीय दलबाट निर्णय नभई जिम्मेवारी विभाजन भएको भन्दै पदभार […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसीमा विवाद : निर्णायक बनाउन पहल थाल्दै प्रम

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नेगरी निर्णायक पहल थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउन निर्णायक पहलमा लाग्नुभएको छ । अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्को नै भएको भन्दै उहाँले प्रक्रिया भने अविलम्ब अघि बढाउन अग्रसरता लिनुभएको छ । पछिल्लो १ सातामा प्रम देउवाकै अग्रसरतामा सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमसीसीबारे तीव्र छलफल भएको छ । तर, गठबन्धनभित्र सहमति जुट्नुको सट्टा एमसीसीबारे मतभेद झन् चर्किंदै गएको छ । गठबन्धनभित्रको नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलले अहिलेको अवस्थामा संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्नै नसकिने अडान लिएकै कारण दूरी बढेको हो । एमालेलाई साथ लिएर भए पनि एमसीसी सदनको यही सत्रबाट पास गराउने रणनीति बनाउनुभएका देउवाले आगामी फेब्रुअरी अन्तिमसम्म एमसीसी पास गर्ने योजना बनाइरहेको उहाँ निकट स्रोत बताउँछ । ‘प्रधानमन्त्रीले फेब्रुअरी २८ सम्म एमसीसीबारे संसद्बाट निर्णय लिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीलाई दिनुभएको छ, त्यसैले पनि उहाँले निर्णायक पहल गर्नुभएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अनुमोदनका लागि गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेतालाई मनाउने प्रयाससमेत गर्नुभएको छ । एमसीसीका कारण गठबन्धनभित्रै विवाद सृजना भएपछि कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केद्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । एमसीसीका कारण गठबन्धनभित्रै फाटो आउन थालेपछि भेटका क्रममा देउवाले गठबन्धन नतोडीकनै एमसीसी पास गर्न चाहनुभएको नेताहरूले बताए । बरु एमसीसीमा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरू समेत प्रमले माग्नुभएको उनीहरूको दाबी छ । बैठकपछि आफ्नो पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने, ‘गठबन्धनको सहमतिमै एमसीसी पास गराउने कार्यमा प्रम लागिरहनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘एमसीसीमा सुधार गर्नुपर्ने विषय उपलब्ध गराउन हामीलाई भन्नुभएको छ ।’ एमसीसीमा सत्तारूढ अन्य दल सहमत नभएमा एमालेसँग मिलेर भए पनि पास गराउने रणनीतिमा पछिल्ला दिनहरूमा प्रम देउवा लागिरहनुभएको बताइन्छ । त्यसैकारण पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी पछिल्लो समय सशंकित बनिरहेको पाइन्छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई सहमतिमा ल्याउन माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग संवादका लागि नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई खुमलटार पुगेका थिए । अर्कातिर प्रधानमन्त्री देउवाको दूत बनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग मिलेरै भए पनि एमसीसी अनुमोदनको रणनीति अघि बढाएपछि पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमाथि दबाब पर्दै आएको छ । अमेरिकाको आर्थिक अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णायक दबाबमा उनी पर्दै आएको छ । एक महीनाअघि मात्र दाहालले एमसीसीका कतिपय प्रावधान देशहितमा नभएको ठहरसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गराएका थिए । लगत्तै अहिले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिएपछि दाहाल अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । पार्टीभित्र सहमतिविना एमसीसी अघि बढाइए सरकारबाट बाहिरिन उनलाई ठूलो दबाब रहेको उनी निकट एक नेताले बताए । सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ, यसैकारण पनि छिटो एमसीसीबारे निर्णय लिन सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने भन्दै अमेरिकाले ताकेता गर्दै आएको छ। यो विषयमा स्पष्ट हुन एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उपाध्यक्ष फातिमाले भदौ २४ देखि २८ सम्म र विदेश सहायकमन्त्री लुले गत मङ्सिर १ देखि ३ सम्म नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । चाँडो अनुमोदन नभए एमसीसी नेपालबाट बाहिर जान सक्ने उनीहरूको चेतावनी थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमालेको महासचिव बन्न ३ जनाको दौड, को कति बलियो ?

नेकपा एमाले १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्मुखमा छ । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली दोहोरिने पक्का जस्तै भएपनि अध्यक्ष पछिको दोस्रो कार्यकारी पद महासचिव को बन्ला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा आयोजना हुने महाधिवेशन आउन अब १० दिन मात्रै बाँकी छ । पार्टी विभाजन भएको हुँदैनथ्यो भने यतिबेला कयौँ नेताले आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका हुन्थे । तर, विभाजनको पीडाकै बीचमा महाधिवेशन गर्न लागेको एमालेले अध्यक्षमा ओलीलाई दोहोर्याउने निश्चित छ भने बाँकी १४ पदाधिकारीमा को को अटाउँछन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।२ कार्यकाल महासचिव भइसकेका ईश्वर पोखरेल पार्टीको विधानका कारण महासचिवबाट अनिवार्य रुपमा बाहिरिँदैछन् । त्यसैले ओलीले अब महासचिवमा कसलाई ल्याउलान् भन्ने धेरैको चासो छ । लामो समयसम्म महासचिव नै पार्टी प्रमुख हुने अभ्यास गरेको हुनाले एमालेमा महासचिव पदको आफ्नै महत्व पनि छ । शंकर पोखरलेको सम्भावना कति ?महासचिव बन्ने दौडमा रहेका अनुहारमा शंकर पोखरेलको अनुहार पनि एक हो । असोज १५ गते एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पढ्दा पढ्दै नसकेपछि बाँकी पढ्ने जिम्मा पोखरेललाई दिएका थिए । त्यतिबेला नै ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारीमा पोखरेललाई ल्याउन लागेको भन्दै लख काटिएको थियो ।२०७४ सालको आम निर्वाचनमा शंकर पोखरेल प्रदेश सभामा उम्मेद्वार बने । चाहना विपरित उनी प्रदेशमै खुम्चिन पुगे । यद्यपी, उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाचासहित प्रदेशमा लगिएको थियो । माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन पनि भएकाले सहजै निर्वाचन जितेका उनी मुख्यमन्त्री पनि बने । पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित भएपनि पोखरेल पार्टी राजनीतिमा भने केन्द्रमै रहँदै आएका थिए । त्यतिबेला २ जनाको लागि भएको निर्वाचनमा घनश्याम भुसाल र विष्णु पौडेल विजयी हुँदा पोखरेल तेस्रो हुँदै पराजित बन्न पुगेको थियो ।एकातिर पार्टीको महाधिवेशनमा पराजित र अर्कोतिर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि शंकर पोखरेल केन्द्रीय राजनीतिबाट ओझेलमा परे भन्ने कोणबाट आँकलन पनि भयो । तर, उनी प्रदेशमा खुम्चिएनन् ।नेकपा कालमा प्रचण्ड र ओलीको विवाद मिलाउन होस् वा एमाले ब्यूतिएपछि ओली–नेपाल मिलाउने प्रयासमा होस्, उनको दौडधूप बढी नै रह्यो । उनले आफ्नो सक्रियता सधैँ पार्टीको केन्द्रमा नै देखाए ।यति मात्रै नभई शंकर पोखरेलले बोलेका केही कुराहरुले उनको दूरदर्शितालाई पनि पुष्टि गरेको छ । जस्तो की, उनले अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदा नै जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई पार्टीको कार्यक्रममा मात्रै सिमित नराखेर सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भनेका थिए । छैठौँ महाधिवेशनले जबजलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा पारित गर्यो । सातौं महाधिवेशनमा उनले पार्टी संविधानसभामा जानुपर्ने विचार राखे । अन्ततः एमालेले संविधानसभा स्वीकार गर्यो । शंकर पोखरेलको दूरदर्शितालाई प्रमाणित गरेका अरु पनि उदाहरण छन् ।पोखरेल एमालेको स्कुल विभागको उपप्रमुखसमेत बने । उनको प्रशिक्षण सधैँ जबज केन्द्रित हुने भएकाले पनि पार्टीका कार्यकर्ताले उनको प्रशिक्षण रुचाउने गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । जबज प्रति प्रतिवद्ध नेता भएकाले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्दै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि शंकरलाई नै सहयोग गर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा पोखरेल एमालेको महासचिव बन्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।‘पास’ भईसकेका विष्णु पौडेलले फेरी परीक्षा देलान् ?विष्णु पौडेल नेकपा कालमा महासचिव चलाईसकेका नेता हुन् । एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि २ अध्यक्ष रहने त सहमति भयो नै । तर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महासचिवमा नयाँ अनुहार खोजी गर्नुपर्ने अडान राखे । एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेललाई नै महासचिवको जिम्मेवारी दिन प्रचण्ड तयार भएनन् । इश्वर पोखरेल एमालेको निर्वाचित महासचिव थिए । तर, प्रचण्डले नरुचाएका पोखरेलको ठाउँमा एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा उपमहासचिव जितेका पौडेलले महासचिवमा बाजी मारे ।विष्णु पौडेल आठौं महाधिवेशनअघि माधव नेपाल पक्षमा थिए । आठौं महाधिवेशनपछि ओली खेमामा लागेका उनी नवौँमा आईपुग्दा ओलीकै टिमबाट उपमहासचिव बने ।नेकपा एक हुँदा महासचिवको हैसियतमा उनी सचिवालय सदस्य भए । उनले नेकपा कालमा महासचिवको भूमीकालाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे । आन्तरिक विवादका समयमा ओली र प्रचण्डसँग बराबरी जस्तै छलफल गर्ने उनलाई माओवादीले पनि मन पराए । नेकपा हुँदाको एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले पौडेल र आफू ‘हलगोरु’ नै भएको बताए । यसले पनि पौडेललाई पार्टी महासचिवको रुपमा स्थापित गरिदियो । महासचिव भनेको पार्टीको काममा अत्यन्त खट्नुपर्ने पद हो । नेकपा हुँदा खटेर पौडेलले आफू प्राप्त पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छु भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन् ।नेपालकै ठूलो, २ तिहाई जनमतसहित सत्ता सञ्चालनमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव बनेर उत्तीर्ण भएका विष्णु पौडेल एमाले महासचिवको प्रवल दाबेदार हुन् । तेस्रो प्रयासमा सुरेन्द्र पाण्डेमाधब कुमार नेपाल निकटका सुरेन्द्र पाण्डे पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिँदै आए । विभाजन नै भएपछि उनी नेता नेपालसँग नगई एमालेमै बसे । पाण्डे एमालेको महासचिवका लागि तेस्रो पटक प्रयास गर्दैछन् । नवौँ महाधिवेशनमा बहालवाला महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग जम्मा ६ मतले पराजित भएका पाण्डे नेकपा कालमा प्राचण्ड–नेपाल समूहको महासचिव झण्डैले घोषणा भएका थिए । पछि एमाले २ समूहमा बाँडिएको समयमा नेपाल–खनाल पक्षबाट उनले महासचिवकै हैसियतमा भूमीका निर्वाह गरे । महासचिवकै हैसियतमा उनले केही कार्यक्रम पनि चलाए ।यसरी झण्डै २ पटक महासचिव बनेका पाण्डे अहिले ओलीलाई रिझाएर महासचिव बन्ने लाइनमा छन् । उनले अध्यक्षमा ओली सर्वसम्मत हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । ओलीलाई चिढ्याएर नभई साथमै लागे मात्रै भूमीका पाईन्छ भन्ने उनले राम्रोसँग बुझेको देखिन्छ ।हुन त, एमाले विभाजनको संघारमै पुगेको समयमा पनि उनले फुटलाई रोक्न अन्तिमसम्म प्रयास गरेकै हुन् । नेपाल–खनाल पक्षका कार्यक्रममा उनी अन्तिम समयमा निष्क्रिय जस्तै बने । यति मात्रै नभई, काँग्रेससँग मिलेर माओवादी र एमालेको तत्कालिन माधब नेपाल पक्षले शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दा उनी भेलामा सहभागी भएनन् । बैशाख २७ गते ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रममा उनी पक्षमा मत दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा थिए । तर, माधब नेपाल नमानेपछि उनी अनुपस्थित भए । यसरी आन्तरिक संघर्ष भएपनि पार्टी विभाजन रोक्नुपर्छ भन्ने लाइनमा पहिल्यैदेखि सक्रिय भएकाले उनलाई महासचिव बनाउँदा न्याय नै हुने एमाले वृत्तमा चर्चा छ । उनले पनि महासचिव भन्दा तल आफ्नो ‘पोजिशन’ नहुने बताईसकेका छन् । पाण्डेकै गृह जिल्लामा १० औँ महाधिवेशन गर्न लागेको एमालेले मूल व्यवस्थापन समितिको सहसंयोजकको जिम्मेवारी पनि उनैलाई दिएको छ । यसले पनि पाण्डे ओलीको छत्रछायाँमार्फत महासचिव बन्न सक्ने अनुमान हुन थालेको छ ।यदि, पाण्डे महासचिव बनाईए भने विभाजन अस्वीकार गर्ने नेताहरुलाई एमालेभित्र विभेद छैन भन्ने दाबी ओलीले गर्न पाउनेछन् ।

Bizpati आश्विन २०७८