Nepal Press

बैशाख २०७९

पूर्व पदाधिकारीहरूलाई राज्यको सुविधा त्याग्न सांसद रसाइलीको चुनौती (भिडिओ)

काठमाडौं । सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले राज्यकोषबाट लिइरहेको सुविधा फिर्ता गर्न पूर्व पदाधिकारीहरूलाई चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद रसाइलीले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व मन्त्रीहरुलाई राज्यको सेवा सुविधा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । उनले भने- संविधानमा हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा लेख्यौँ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले हामीलाई घण्टौँ उपदेश दिएर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

करमा बेइमानी

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट झट्ट हेर्दा सुधारात्मक र केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो प्रतीत भए पनि यसले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई खासै सम्बोधन गर्ने देखिँदैन । सरकारले चुनौती ठानेका क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेकाले न यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारलाई अगाडि बढाउँछ, न विद्यमान बेथितिको नै अन्त्य गर्न सक्छ । बजेटपछि ५३ दशमलव १६ अंकले घटेर शेयरबजारले बजेटप्रति असन्तुष्टि देखायो । विगतमा आपैmले कर लाग्दैन भनी पत्र नै लेखेर जानकारी दिएकोमा अहिले आएर मर्जर र प्रिमियम थप गरेर शेयर बेचेका कम्पनीहरूले त्यस्तो आयबाट शेयर वितरण गरेकामा त्यसलाई आय मानी कर लगाउने भनिएको छ । कहिलेदेखिका कम्पनीले यस्तो कर तिर्नुपर्ने भनी स्पष्ट नपारिएकाले १०/१५ वर्षअगाडि मर्जरमा गएकाले पनि कर तिर्नुपर्ने आकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्था भनेको भूतप्रभावी निर्णय हो । सरकार आपैmले मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिन कर छूट दिने र अहिले आएर त्यसबापत कर लिने निर्णय गर्ने गर्दा नेपालको सरकारले जति पनि बेला जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । सरकारी नीति अनिश्चित छ भन्ने कुरालाई सरकार आफैले पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा न स्वदेशी लगानी बढ्छ न त विदेशी लगानी नै आउँछ । सरकारले लगानीकर्तालाई थप तर्साउने काम गरेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रतिरक्षामा गरेका तर्क पनि हचुवा देखिएका छन् । निकै आलोचना पछि बन्द भएको सांसद विकास कोष भनेर चिनिने कार्यक्रमलाई ब्यूँताएर सरकारले उल्टो काम गरेको छ । स्रोतको कमी भएको भन्दै पूँजीगत बजेट घटाउने सरकारले ८ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै अमेरिकामा पनि यस्तै छ भनेर अर्थमन्त्रीले यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । अमेरिकामा यस्तै खालको कार्यक्रम नभएको होइन तर त्यहाँ पनि यसको निकै आलोचना भइरहेको छ । अर्को, आपूmलाई अनुकूल मिल्यो भन्दैमा अमेरिका वा अन्य देशको उदाहरण दिनु उपयुक्त हुँदैन । ती देशका राम्राराम्रा अभ्यासलाई पछ्याउन नसक्ने तर आपूmलाई सजिलो हुने कार्यक्रम ल्याउँदाचाहिँ तिनको उदाहरण दिने प्रवृत्ति गलत हो । निजीक्षेत्र विकास खण्डमा बजेटको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक सुधार रहेको लेखिएको छ । यसअनुसार केही सुधारका कुरा पनि आएका छन् । कम रकममा पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने, सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमा हटाउनेजस्ता कार्यक्रममा सुधार देखिएको छ । यी सामान्य कुरा हुन् । साँचिकै सुधार गर्ने हो भने गर्नुपर्ने काम अरू थुप्रै छन् । कृषिलाई करको दायरामा ल्याउनु ठीक हो तर एकैपटक व्यावसायिक कृषिमा १० प्रतिशत कर लगाउनु उपयुक्त होइन । खेती गर्नेलाई कर लगाइएको छ भने जग्गा भाडामा लगाएर खानेलाई कुनै कर लगाइएको छैन । कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने भनिएको छ तर यसको मोडालिटी के हुने हो स्पष्ट छैन । यस्ता कामले केही गर्न खोजेको जस्तो देखाउँछ तर समग्र कार्यक्रम हेर्दा भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम देखिँदैन । अहिले अर्थतन्त्रमा संकट भएकाले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याउन सरकारले राम्रो अवसर पाएको थियो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, तर पहिलो चरणको काम नै हुन नसकेको बेला यस्तो घोषणा कार्यान्वयन होला त ? सरकारको यस्तो व्यवहारले ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ हुने प्रबल सम्भावना छ । राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार घट्नु, सरकारको नियन्त्रण कम हुनु, निजीक्षेत्रलाई काम गर्न सहज बनाउनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका आधारभूत पक्ष हुन् । घोषणा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गर्ने अनि १०/१५ वर्षअघि मर्जमा गइसकेका कम्पनीलाई अहिले आएर कर तिर्न लगाउन खोज्दा यस्तो घोषणाले उल्टै सरकारलाई गिज्याउने काम गरेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न, उत्पादन वृद्धिका योजना अघि सार्न, बेरोजगारी घटाउने कार्यमा बजेट चुकेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

फागुन ७ गते ऐतिहासिक महत्वको दिन हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुन ७ गते नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति ऐतिहासिक महत्वको दिन भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०७९ का अवसरमा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले आजभन्दा ७३ वर्ष अगाडि हाम्रा पुर्खाले प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति जीवनमरणको सङ्घर्षमार्फत जहानियाँ निरङ्कुश व्यवस्थामाथि विजय हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,'निरङ्कुश जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षदेखि वर्तमानसम्म देशमा निकै ठूला क्रान्ति, आन्दोलन र सङ्घर्ष भएका छन् । ती सबै क्रान्ति, आन्दोलन र सङ्घर्षले लोकतन्त्र, शान्ति, अग्रगमन, सामाजिक न्याय र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।' प्रधानमन्त्री दाहालले यस ऐतिहासिक अवसरमा ती सबै आन्दोलनप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै समाजवादोन्मुख राज्यको आधार तयार पार्ने राष्ट्रिय कार्यभारमा एकजुट भएर लाग्न सम्पूर्ण जनसमुदायमा अपिल गर्नुभएको छ । लोकतन्त्रका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आयामको उच्चतम तथा परिष्कृत अभ्यासबाट मात्र जनस्तरमा लोकतन्त्रप्रतिको गहिरो विश्वास, आत्मीयता एवं व्यवस्थाको रक्षा तथा निरन्तर विकासका निम्ति अपनत्वबोध पैदा हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतन्त्रको संस्थागत सुनिश्चितता, सङ्घीयताको गतिशील कार्यान्वयन तथा शासन प्रक्रियामा जनताको सक्रिय र उत्साहजनक सहभागिताबाट मात्र प्रजातन्त्रको निरन्तर सुदृढीकरण एवं समाजवादको आधार तयार पार्न सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभयो । 'सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धिका माध्यमबाट जनतालाई परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति दिलाउँदै बदलिएको व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्ने महत्वपूर्ण कार्यभार हाम्रा सामु छ । जनताको जागरुकता र अपनत्वले मात्र लोकतन्त्रको निरन्तर विकास तथा दिगोपन सम्भव छ', उहाँले भन्नुभयो । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै दशकौँदेखिको नेपाल र नेपाली जनताको विकास तथा समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत एवं विभेदमा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको राज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं आर्थिक जीवनमा गुणात्मक रूपान्तरणको माध्यमबाट मात्र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्न, सुशासन र समृद्धिलाई गति दिन सकिने बताउनुभयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नै मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन सम्भव रहेकामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले अवलम्बन गरेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो भन्नुभयो । देशको राजनीति र अर्थतन्त्रले सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको पृष्ठभूमिमा गठन भएको नयाँ सरकार राष्ट्रिय सहमतिसहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता निर्धारित गर्दै जनताको अवस्था बदल्न, सरल र सहज सेवाप्रवाहमार्फत् सुशासनको प्रत्याभूत गर्न अग्रसर रहेको उहाँको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै समृद्धि संस्थागत गर्न, सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापित गर्न, देशको भूराजनीतिक अवस्थालाई हृदयङ्गम गर्दै स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । उहाँले ७३औँ प्रजातन्त्र दिवसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयनसहित आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न सफल रहोस् भन्ने कामनाका साथ शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे समुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सञ्चारकर्मीलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले मार्चपास गर्नुका साथै विभिन्न कालजयी गीत प्रस्तुत गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९