विपद न्यूनीकरण नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं : राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य विपद न्यूनीकरण तथा क्षतिपूरणसम्बन्धी नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।सिंहदरबारमा शुक्रबार विज्ञहरूसँग परामर्शपछि समितिले जलवायु परिर्वतनबाट वर्षैपिच्छे भोग्नुपरेको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता सहितको नीति तर्जुमा गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो।नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद बहुआयामिक भएकाले स्थानीय स्तरमा परेको क्षति र नोक्सानीको परिपूरणका लागि कुनै नीति नभएकाले समितिल

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ- दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।​ बिहीबार बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्नका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकपछि निर्देशन दिँदै समिति सभापति प्रकाश पन्थले बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य ...

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं : दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन गर्नका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।बैठकपछि निर्देशन दिँदै समिति सभापति प्रकाश पन्थले बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनःनिर्माण, यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको बताए।उनले विपदमा जोखिममा परेका व्यक्ति र परिवारको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण कार्यमा अझै बढी प्रभावकारी बनाउन

पेट्रोलियम कर ५० प्रतिशत घटाउन निर्देशन

संसदीय समितिले पेट्रोलियम कर ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बुधबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्यबृद्धिबाट पर्न गएको असरलाई तत्काल न्यूनीकरण गरी जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य नहुने अवधिसम्मका लागि नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको करलाई ५० प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिने’,

मातृ–शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन

महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने प्याडलाई गुणस्तर मापदण्ड बनाई कार्यान्वयमा ल्याउन, स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने प्रकिृतिका प्याडहरुलाई निरुत्साहित गर्न र प्याडको सरल, सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मातृ–शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक सुरक्षा समितिले मातृ–शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मातृ–शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले सरकारला...

जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन

संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरण तथा क्षतिपूरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।सिंहदरबारमा शुक्रबार विज्ञहरूसंँगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिर्वतनका कारण बर्सेनि भोग्नुपरेको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता सहितको नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद् बहुआयामिक भएकाले स्थानीयस्तरमा परेको […]

विपद न्यूनीकरणका लागि नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य विपद न्यूनीकरण तथा क्षतिपूरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा विज्ञहरुसँगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिर्वतनका...

अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न कर्णाली सरकारलाई निर्देशन

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई तत्काल कोभिड–१९ हटलाईन सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ।शनिबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित बिरामी र बिरामीका आफन्तहरुमा अत्यधिक डर, त्रासको वातावरण भई मानसिक समस्या समेत देखिन थालेकोले यसलाई न्यूनीकरण गर्न मनोविमर्श सेवा दिन मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गरी निःशुल्क हटलाइन सेवाको तत्काल सुरुवात गर्न निर्देशन दिएको छ।समितिका सदस्य पदमा खड्काका अनुसार बैठकले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको कोभिड–१९ को संक्र

निषेधाज्ञाको समयमा हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले निषेधाज्ञाका क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको मंगलबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञाको समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, फरक रूपले सवल तथा लैंगिक अल्पसंख्यक माथि हुनसक्ने हिंसा नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी गर्न गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र […]

हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले निषेधाज्ञाका क्रममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी दिनमा देखिन सक्ने चुनौतीहरुलाई पूर्व आँकलन गरी कार्य सम्पादन गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो।