बढ्दो आर्थिक अनियमितता !

अघिल्लो शुक्रबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ -७७ को लेखा परीक्षणसम्बन्धी महालेखाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा विगतमा झैं यसपटक पनि आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघेको छ । बेरुजुसहित टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक वर्षमा ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर कुल ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको देखिन्छ । […] The post बढ्दो आर्थिक अनियमितता ! appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

सम्बन्धित सामग्री

बढ्दो आर्थिक अनियमितता, खस्कँदो सुशासन : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | सरकारले सुशासनको मुद्दा अघि सारेको धेरै भयो । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा होस् वा विगतका सरकारी प्रतिबद्धतामा होस्, सुशासनका लागि सरकारले -

स्थानीय तहमा बढ्दो ‘आर्थिक अनियमितता’

म्याग्दी-एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको म्याग्दीमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलमतोमा कागज प्रक्रियामा आर्थिकब अनियमितता बढेको छ ।संघ सरकारको भरमा चलेको स्थानीय तहमा पुूर्वाधार विकास योजना र खरिद प्रक्रियामा बजेट कार्यान्वयनमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ । संघीयताको मर्म अनुसार केन्द्रको सरकार गाउँगाउँमा वा सदरमुकाम केन्द्रित सेवासुविधा गाउँगाउँमा पुगेकोमा जनता खुशी छन् । तर, जनप्रतिनिधि […]

कुशासनको उपहार : बढ्दो आर्थिक अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार

भर्खरै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रवितेदनले बेरुजु, आर्थिक अनियिमतता र भ्रष्टाचारको जालो संघीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्मै नराम्ररी झांगिएको देखाएको छ । वर्षेनि बेरुजु अंक बढ्दो छ । उसले बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । अझ सरकारी पेस्की रकम, विदेश…

कुशासनको उपहार : बढ्दो आर्थिक अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार

भर्खरै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रवितेदनले बेरुजु, आर्थिक अनियिमतता र भ्रष्टाचारको जालो संघीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्मै नराम्ररी झांगिएको देखाएको छ । वर्षेनि बेरुजु अंक बढ्दो छ । उसले बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । अझ सरकारी पेस्की रकम, विदेश…

कुशासनको उपहार : बढ्दो आर्थिक अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार

भर्खरै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रवितेदनले बेरुजु, आर्थिक अनियिमतता र भ्रष्टाचारको जालो संघीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्मै नराम्ररी झांगिएको देखाएको छ । वर्षेनि बेरुजु अंक बढ्दो छ । उसले बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । अझ सरकारी पेस्की रकम, विदेश…