उधारो कारोबारको कहर

मन्दीमाथि उधारो कारोबारको कहर, निजीक्षेत्र भन्छ- असुलीको कडा कानून ल्याऊ

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीयता बजारमा मन्दी छाएको व्यापारीहरूको औसत गुनासो सुनिन्छ । उद्यमीहरूका अनुसार अहिले नाफा कमाउन होइन, घाटा कम गर्न काम गरिरहेका छन् । बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब सुविधा र अन्य अत्यावश्यकीय खर्च चलाउनै ऋण लिनुपर्ने स्थिति आएको उद्यमीहरू बताउँछन् ।  धेरै व्यवसायीले बैंकको किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । कतिले कर्जा तिर्न पुनः कर्जा लिएका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरूले धितो लिलामीको सूचना निकाल्नेक्रम बढेको छ । यसले आम उद्यमीलाई झस्काएको छ ।  बजारमा न्यून माग र त्यसमाथि उधारो नउठ्ने समस्या उद्यमीहरूका लागि अर्को टाउको दुखाई बनेको छ । बजारबाट उधारो बिक्रीको पैसा नआउँदा व्यापारको चक्र नै बिथोलिएको बताउँछन् । एकातिर बजारबाट उधारो नउठ्ने, अर्कातिर बैंकको ऋण तिर्न कर्जा काड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उद्यमीहरूले चाँडै उधारो असुलीको प्रभावकारी कानून ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पत्र लेखेर आउँदो आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमार्फत उधारो असुलीका लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन माग गरेको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए । ‘अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै उधारो कारोवार हो । कोरानापछि यो समस्या झन बढेर गयो । उधारो नउठेका कारण कतिपय कारोवारीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगे,’ गौतमले भने, ‘उधारो सामान जति पनि लिने, तर पैसा तिर्न नमान्ने प्रवृत्तिमा कानूनी रुपमै लगाम लगाउनुपर्ने देखियो ।’  बजारमा गएको उधारो रकम असुलीका लागि प्रभावकारी कानून ल्याउन उद्यमीले माग गरेका हुन् । कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारको वातावरण बिग्रिएको भन्दै यसमा उधारो रकम नउठ्दा झन समस्या थपिएको उद्यमीहरूले बताएका छन् ।  छिमेकी देश भारतले उधारो असुलीमा लिएको नीतिको उदाहरण दिँदै उद्यमीहरूले त्यस्तै कडा नियम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।  भारतमा त्यहाँको सरकारले हालै आयकर ऐनमा संशोधन गरी उधारो कारोवारको समयसीमा तोकिदिएको भन्दै त्यस्तै व्यवस्थासहितको प्रावधान ल्याउनुपर्ने सुझाव उद्यमीले दिएका छन् ।  खरिद सम्झौतामा ४५ दिनभन्दा बढी उधारो दिन नपाइने र सम्झौता नभएकोमा १५ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भारतीय कानूनमा गरिएको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । समयसीमाभित्र भुक्तानी नगरेमा क्रेतासँग चक्रवृद्धि ब्याज लिनेदेखि यस्तो रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशतसम्म आयकर असुल्नेसम्मका प्रावधान राखिएको भन्दै संघले उधारो असुलीसम्बन्धी यस्तै कडा कानूनको माग गरेको उनले जानकारी दिए ।   निजीक्षेत्रले विगत लामो समयदेखि उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन माग गर्दै आएको छ । बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाले खुद्रा व्यापारमा लगानी घट्दै गएकाले उधारोको समस्या देखिएको बुझाइ व्यवसायी नवनीत अग्रवालको छ । ‘उत्पादन र व्यापार सबैतिर अधिक प्रतिस्पर्धा भयो । खुद्रा व्यापारीलाई कसले कति उधारो दिने भन्नेमै प्रतिस्पर्धा भएपछि उधारो नतिर्ने समस्या बढेको हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश स्टक मार्केट समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवाल भन्छन् ।  उद्यमबाट राजस्व लिएपछि त्यस्तो उद्यमको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हुने तर्क गौतमको छ । ‘बैंकबाट ब्याजमा लिएको कर्जासमेत उधारोमा फसेको छ । बैंकले लगानी गरेको कर्जा उठाउन त ऋणीको धितो लिलाम गर्छ । उद्यमीको पैसा बजारमा डुब्दा कसले हेरिदिने ?,’ उनले भने ।  अहिले औसत कारोबार २ महीना उधारोमा चलेको व्यापारीहरू बताउँछन् । मागको तुलनामा बढी उत्पादन क्षमता भएका सिमेन्ट, डण्डी, खाद्यान्नलगायतका उत्पादन ४ देखि ६ महीनासम्म उधारो गएको उद्यमी बताउँछन् । ‘उत्पादन र आपूर्ति बढी भएकाले पनि व्यापारको चक्र बिग्रिएको छ । यस्तोमा जसले पैसा नतिर्ने बद्नियत राख्छ, त्यस्तालाई कानूनी दायरामा ल्याएर बिक्रेतालाई जोगाउने कानूनी व्यवस्थाको अपेक्षा स्वाभाविक छ,’ अग्रवालले भने ।