एडिडासलाई निल्नु न ओकल्नु बन्यो १ अर्ब २० करोड यूरोका यिजीका जुत्ता

काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान 'छ नि निल्नु न ओकल्नु' । अहिले जर्मन फूटवेयर तथा स्पोर्ट्सवेयर निर्माता कम्पनी एडिडाससँग भएको यिजी ब्रान्डको जुत्ताको थुप्रोमा यो उखान ठ्याक्कै मिल्छ । अमेरिकी र्‍यापर केनी वेष्टसँगको सहकार्य गएको वर्ष समाप्त भएपछि कम्पनी वेष्टको यिजी लाइनको १ अर्ब २० करोड यूरो मूल्य बराबरको जुत्ताको थुप्रोको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने दोधारमा छ । यहुदीहरूविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिपछि वेष्टको आलोचना चुलिएपछि एडिडासले सहकार्य अन्त्य गरेको थियो । तर, यसले जुत्ताको विक्री प्रभावित नहुने आशा कम्पनीको छ ।  कम्पनीले आफूसँग थुप्रिएको जुत्ता बेचेर आउने नाफालाई परोपकारी काममा लगाउन खोजिरहेको एडिडासका सीईओ ब्योर्न गुल्डेनले बताए । जुत्ता जलाउने समेतका अन्य विकल्पचाहिँ उनले खारेज गरेका छन् । जुत्ताको भाउ बढेकोले यसलाई निःशुल्क बाँड्न सजिलो छैन । एक जोडी यिजी ३६० जेब्रा जुत्ता अहिले ३४० देखि ३६० डलरमा विक्री रहेको छ । चार महीना अगाडि यसको भाउ २६० डलर थियो ।  एडीडास र वेष्टबीचको करार तोडिएयता अमेरिकामा यिजीको विक्री ह्वात्तै बढेको छ । धेरैले भने जोगाएर राख्न जुत्ता किनिरहेका छन् । वेष्ट पेरिस फेसन वीकमा ‘ह्वाइट लाइभ्स म्याटर’ लेखिएको टी-शर्ट लगाएर आएका थिए । केही पछि उनले आफ्नो ट्विटर खातामा यहुदी विरोधी अभिव्यक्ति पोष्ट गरेका थिए । यसपछि तीन वर्षयता वेष्टसँगको सहकार्य कम्पनीले टुङ्ग्यायो । यसका कारण सन् २०२२ को अन्तिम तीन त्रैमासमा कम्पनीलाई ६० करोड यूरो घाटा भएको बताइएको छ ।  करार अन्त्यले आव २०२३ मा कम्पनीको मुनाफा कम्तीमा ५० करोड यूरो घट्ने बताइएको छ । एडिडासले जुत्ता बेच्यो नै भने पनि यसले यिजीलाई करारअनुसारको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । कम्पनीलाई दिएर बाँकी भएको पैसा उसले कुन प्रयोजनमा खर्चने भन्ने विचार गरिरहेको छ । वेष्टसँगको सम्झौता अन्त्यलाई गोल्डनले निकै दुःखद भने पनि यो सही कदम भनेको बताएका छन् । कम्पनीले थुप्रिएर बसेका जुत्ताहरूलाई के गर्ने भन्ने बारे निणर्य गरिसकेको छैन । एजेन्सी

सम्बन्धित सामग्री

निल्नु कि ओकल्नु बन्दै अमेरिकाको कर्जा सीमा

अमेरिकामा संघीय सरकारको कर्जा तोकिएको सीमासम्म पुगेको छ । यसैले तीव्र राजनीतिक खिचातानी शुरू भएको छ भने विश्वको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पुग्ने भय बढेको छ । समस्या समाधान गर्न कंग्रेस र राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउससँग कम्तीमा पनि जुनसम्मको समय छ । डेब्ट सिलिङ शब्द सुन्दा धेरैलाई मितव्ययी र कठोर लाग्न सक्छ । तर, यसले सरकारको खर्चमा सीमा लगाउँदैन । अहिलेको विद्यमान खर्च धान्न सक्ने सरकारको क्षमता मात्रै प्रभावित पार्ने हो । सरकारले कर्जाको सीमा निलम्बन गर्‍यो र सीमा परिवर्तन गर्‍यो भने मात्रै सरकारले ऋण लिन पाउँछ । अहिले अमेरिकाको कर्जा सीमा करीब ३१४ खर्ब येन छ । के हो कर्जा सीमा ? सरकारको आय कर र गैरकर राजस्व हो । यो आयलाई सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवामा खर्च गर्छ । कहिलेकाँही सरकारको आयभन्दा खर्च धेरै हुन्छ । अर्थात् बजेट घाटा हुन्छ । यस्तोमा सरकारले वित्तीय बजारबाट ऋणपत्र जारी गरेर स्रोतको जोहो गर्छ । घरपरिवारले आफूले थेग्न नसक्ने भन्दा धेरै ऋण लिन सक्दैन । सरकारलाई भने यस्तो विवशता हुँदैन । तर, सरकारले लिने कर्जाको पनि केही सीमा हुन्छ । व्यक्ति वा व्यवसायहरू टाट पल्टिए जसरी सरकार तोकिएको ऋण सीमामा पुगेपछि पनि टाट पल्टिन्नन् । तैपनि सरकारलाई कर्जाबारे चिन्तै हुँदैन भन्नेचाँहि होइन । अमेरिकाले संघीय सरकारको कर्जा सीमा क्षमता सीमित बनाउन सन् १९१७ मा सीमा लगाउन थालेको हो । १९६० यता कर्जा सीमा बढाउने, विस्तार गर्ने वा संशोधन गर्ने काम ७८ पटक भएको छ । तीनओटा हेरफेर त गएको ६ महीनामै भयो । तर, अहिले त्यहाँको कंग्रेसमा नयाँ तनाव उत्पन्न भएको छ । सरकारका लागि समस्या उत्पन्न गराउन विपक्षी दलले कर्जा सीमाको संशोधन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । रिपब्लिकनको बाहुल्य रहेको तल्लो सदनले खर्च घटाउन माग राखिरहेको छ । यस मागलाई सम्बोधन गर्न यसपटक सांसदहरूले समयमै उपयुक्त कदम नचाल्ने अनि अमेरिका इतिहासमै पहिलोपटक ‘डिफल्ट’मा जाने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब अमेरिकाले के गर्छ ? सीमा नै नाघ्ने अवस्था रोक्न अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले केही उपाय अपनाउन सक्छ । विगतमा पनि संघीय सरकारका कर्मचारीको सेवा निवृत्ति र स्वास्थ्य लाभमा खर्च गर्न भनेर राखिएको पैसा खर्च गर्नेलगायत उपाय अपनाइएको थियो । जनवरी १९ को रातमा अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले जुन ५ सम्म निजामती सेवा निवृत्त र अपांगता कोषका लागि कर्जा जारी रोक्काको घोषणा गरिसकेकी छन् । हुलाक सेवा निवृत्त स्वास्थ्य लाभ कोषका लागि भुक्तानी पनि रोकिएको छ । कर्जा सीमा बढाइयो वा निलम्बन गरियो भने यी दुवैलाई एक मुष्ठमा भुक्तानी गरिन्छ । कर्जा सीमासम्बन्धी खिचातानीका कारण सन् २०११ मा एसएन्डपी क्रेडिटले अमेरिकाको इतिहासमै पहिलोपटक कर्जा शाख नै घटायो । उक्त वर्ष कर्जा सीमा समाधान नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको कर्जा लागत १ अर्ब ३० करोड डलर बढेको छ । अनिश्चिय बढ्दा लगानीकर्ताले उच्चदर मागेका थिए । यो वर्ष पनि कर्जा सीमाको बहसले वित्तीय बजार नै त्रस्त पार्ने भय विश्लेषकहरूको छ । अर्थ मन्त्रालयले विशेष खालका उपायहरू अपनाएर कम्तीमा जुन महिनासम्म कर्जा सीमा नाघ्ने अवस्था टार्न सक्ने येलेनको अनुमान छ । त्यति बेला भने सरकारले आफ्नो खर्चका लागि रकम जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यसबाट आर्थिक विपद् आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर वृद्धि गर्दा अमेरिकाको ऋणभार बढेको छ । अमेरिका ऋणको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर डिफल्टमा नजाला भन्न सकिँदैन । यस्तो भएमा रक्षा खर्चदेखि सेवा निवृत्तहरूले पाउने भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका खर्च ठप्पै हुनेछ । सेनासहित सबै सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी रोकिनेछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकेन भने अमेरिकाप्रतिको विश्वास सकिनेछ, वित्तीय बजार ध्वस्त हुनेछ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनेछ । कर्जाको लागत बढ्नेछ । शुरूमा सरकारको कर्जा लागत बढ्छ अनि बिस्तारै यसको प्रभाव सर्वसाधारणमा देखिनेछ । धितो कर्जाको ब्याजदर, क्रेडिट कार्डको कर्जा र अन्य ऋण सबैको ब्याजदर बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिकाको उपभोक्ता मनोबल अर्थतन्त्र अनिश्चित अवस्थामा छ । यो बिन्दुसम्म अवस्था आउनु भनेको अकल्पनीय हुनेछ, उपभोक्ता मनोबल र अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक क्षति गराउनेछ । किन बढ्दै छ अमेरिकामा कर्जा सीमाको समस्या ? अमेरिकाले सन् १९१७ मा कर्जा सीमा लागू गरेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा सरकारलाई पैसा उठाउन सजिलो होस् भनेर यसलाई लागू गरिएको थियो । सिद्धान्ततः कर्जा सीमाले कंग्रेसलाई खर्चमाथि निगरानी गर्ने अवसर दियो । तर, कर्जा सीमाको विषयमा गुटबन्दी बढाएको छ । राजनीतिक धु्रवीकरण बढाएको छ अनि अमेरिकाको कर्जा आकाशिएको छ । १ दशकमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको छ । वित्तीय संकट र कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारले व्यापक खर्च गर्दा पनि कर्जा बढेको हो । अर्को कारणचाँहि बजेट घाटा हो । सन् २००१ यता हरेक वर्ष अमेरिकाको बजेट घाटामा गएको छ । अहिले कर्जाको सीमा राजनीतिक मोलमोलाइको मुख्य विषय बनेको छ । सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ९ खर्बभन्दा धेरै खर्च घटाउने सहमति जनाएपछि कर्जा सीमाको समस्या समाधान भएको थियो । तर, कर्जाको सीमा सोही अनुपातमा बढाइयो । केही रिपब्लिकनहरूले यसपटक पनि खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेका छन् । तर, डेमोक्रेटहरूले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

अख्तियारले कानुन नबुझ्दा सिमेन्ट उद्योगीविरुद्दको मुद्दा ‘निल्नु न ओकल्नु’

९ सिमेन्ट उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले तनावमा परेको छ । कमजोर कानुनी आधार समातेर ९ सिमेन्ट उद्योगी र खानी विभागका महानिर्देशक सहितका कर्मचारीविरुद्द मुद्दा दायर गरिसकेपछि अहिले ‘कमजोरी’ भएको महशुस अख्तियारले गर्न थालेको छ । भ्रष्टाचार ऐन र राजस्व छलीको मुद्दाको प्रकृति नै फरक भएपनि अख्तियारले यसको ख्याल नगरी मुद्दा दायर गरेपछि बल्ल कमजोरी भएको महशुस गर्न थालेको छ । कानुनी आधार बलियो नभएको भन्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले समेत अख्तियारलाई सघाउन नसक्ने भनिसकेको छ ।‘कमजोरी भयो’उद्योगीहरुविरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायरपछि अख्तियारले आन्तरिक छलफल गरेको थियो । प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित अरु सदस्यहरु बसेर गरेको छलफलमा कानुनी कानुनी जटिलताका बारेमा कुराकानी भएको थियो । यसअघिःअख्तियारले ‘डामे’का खानी विभागका एक अधिकृतको ‘बकपत्र’तर, उक्त छलफलले मुद्दा दायर गर्दा कमजोरी भएको निकर्ष निकालेको छ । छलफलमा उद्योगीले तोकिएभन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेको विषयमा छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाउनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएकोमा कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसकारण ९ सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने कानुनी आधार नदेखिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । ‘तोकिएको भन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेपनि रोयल्टी सबै बुझाएका थिए, रोयल्टीसँगै खानी विभागको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनको दफा ४ अनुसार जरिवाना पनि तिरेका छन् । २ वर्ष बढी खनियो भनेर एउटा उद्योगले २ लाख तिरेको छ’ स्रोत भन्छ, ‘तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गर्यौ, गल्ती भयो भनेर ऐनले तोके बमोजिम १ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिरिसकेका कारण उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने आधार देखिँदैन ।’यो पनिःमुरारका भन्छन्, ‘मुद्दा चलाएर अख्तियारले उपहार दिईहाल्यो, अब जग्गा व्यापार गर्नुपर्ला’महान्यायधिवक्ता पनि असन्तुष्टअख्तियारले महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग पनि यसबारेमा छलफल गरेको छ । तर, दोस्रो समितिमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधिका रुपमा बसेर १ अर्ब २६ करोड उठाउनुपर्नेमा जम्मा १८ लाख उठाए पुग्ने गरि निर्णय गर्न सघाएको भन्दै उपमहान्याधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेलविरुद्द पनि मुद्दा दायर गरेसिछ महान्यायधिवक्ता खाती असन्तुष्ट बनेका छन् ।‘महान्यायधिवक्ता कार्यालयले खानी विभागबाट सहयोग चाहियो भनेर अनुरोध आएपछि हामीले कर्मचारी पठाएका थियौँ’ स्रोत भन्छ, ‘तर, सहयोग गर्न गएको व्यक्तिलाई नै मुद्दा लगाईयो, आफ्नै उपमहान्याधिवक्ताविरुद्द फोकटमा मुद्दा लगाईएको छ, अनि हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ । कुनै पनि सहयोग महान्याधिवक्ता कार्यालयले गर्न सक्दैन । कानुनी आधार नै कमजोर छ ।’यसअघिःसिमेन्ट उद्योगीको मुद्दामा नयाँ ट्वीष्टः हाकिमलाई ‘ठेगान’ लगाउन खोज्दा आफैँ फसे रामप्रसादअख्तियार आफैँ संकटमाकमजोर कानुनी जगमा टेकेर ९ ठूला उद्योगी र खानी विभागका महानिर्देशकसहित अरु कर्मचारी विरुद्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि अहिले अख्तियारलाई यो मुद्दा ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ ।कानुन मन्त्रालय स्रोतले भने अख्तियारमा कानुन बुझ्ने कर्मचारी नहुँदा लहलहैमा लागेर मुद्दा दर्ता भएको हो । जसले अख्तियारलाई नै संकटमा पारेको छ । अख्तियार स्रोतले पनि पर्याप्त कानुनी आधार पकड्न नसक्दा अहिले आफूहरु ‘अट्याकिङ नभई डिफेन्सिभ’ अवस्थामा आईपुगेको बताएको छ ।यति मात्रै नभई, मुद्दा दर्ता गर्ने दिन पनि कयौ विषय छुटेको भन्दै विशेष अदालतले पटक पटक फिर्ता पठाएको थियो । सच्याउँदै, ल्याउँदै गरेर मुद्दा त दर्ता भयो, तर कमजोर आधार भएकाले अख्तियारकै गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम रहेको स्रोत बताउँछ ।