कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने अन्तिम तयारी, बोर्डमा पुग्यो प्रस्ताव

आन्दोलित समुह र धितोपत्र बोर्डबीच वार्ता: के-के बिषयमा भयो सहमति ?

विभिन्न मागहरु राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको पूँजीवजार सुधार संघर्ष समितिका सदस्यहरु र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुबीच वार्ता भएको छ। धितोपत्र बोर्ड अहिले कार्यकारी प्रमुख बिहिन भएको अवस्थामा सहमतीको अर्थ नभएकाले आन्दोलित समुहका माग बोर्डको संचालक समितिमा पुर्याउने वार्तामा बसेका दुवै पक्षबीच समझदारी भएको छ। दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी पाएका धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरिको उपस्थितिमा आन्दोलित समुहका नेतृत्त्वसँग आज यस्तो समझदारी भएको हो। बोर्डमा अहिले कोहि पनि प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा नभएकाले आन्दोलित समुहका कुनै पनि माग सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने अवस्था नरहेकाले उनीहरुको माग संचालक समितिमा लैजाने बाहेक अर्को सहमति गर्नै नसकिने गिरिले बिजपाटिलाई बताए। 'आन्दोलित समुह पनि लगानीकर्तानै भएकाले सबैको कुरा सुन्नुपर्ने हाम्रो कर्त्यब्य हो, धितोपत्र बोर्ड अहिले कार्यकारी प्रमुख बिहिन छ भन्ने कुरा उहाँ (आन्दोलित समुह) लाई पनि थाहा भएको कुरा हो, त्यसैले हामीले तपाइँहरुको माग संचालक समिति समक्ष पेश गर्ने बाहेक अरु केहि गर्न सक्दैनौ भनेका छौँ र उहाँहरुपनि यो बिषयमा सहमत हुनुहुन्छ' गिरिले भने। वार्तामा बसेका आन्दोलित समुहका प्रतिनिधिहरुले आफुहरुको मागलाई माइन्युट गर्नुपर्ने माग राखेपनि धितोपत्र बोर्डका अधिकारिहरुले भने त्यो प्रस्ताव अस्विकार गरेका छन्। बोर्डमा कोहि पनि कार्यकारी प्रमुख नभएकाले आन्दोलित समुहको मागलाई माइन्युट गर्न नसकिएको गिरिले बताए। नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगको वार्तामा गएका पूँजीवजार सुधार संघर्ष समितिका सदस्यहरुले बाहिरबाट नै मूल गेटमा ताला लगाईदिएर केहि सदस्य मात्रै वार्ताको लागि बोर्ड कार्यलय प्रवेश गरेका थिए। असोज ६ गते राति ८ बजेसम्म पनि आन्दोलित समुह बोर्डको कार्यलय बाहिर नै धर्ना दिएर बसेको अवस्था छ भने समुहको नेतृत्त्व गर्ने दिपेन्द्र अग्रवाल र रोहन कार्की लगायत केहि व्यक्ति बोर्ड कार्यलय भित्र नै रहेका छन्। बोर्डले उनीहरुलाई आज ३:३० बजे वार्तामा बोलाएको थियो । तर बोर्डले प्रहरी परिचालन गरेर मूल गेट नै नखोलेपछि उनीहरुले कालो टिशर्ट लगाएर मूल गेट अगाडी नै २ घण्टासम्म नाराबाजी गरेका थिए । समितिले विभिन्न १८ वटा माग राखेको छ । यद्यपि केहि माग बोर्डले पुरा गर्नै नसक्ने खालका समेत छन् । यस्ता छन् समितिले राखेका माग : १. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूँजी बजारको अस्तित्वनै धरापमा पार्ने गरि विभिन्न समय समयमा नियोजित रुपमा तयार गरिएका नीति कार्यक्रम र कार्यनीतिहरुले समग्र पूँजीबजार अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन् । त्यसकारणले गर्भनरज्यूको तत्काल राजिनामाको माग गर्दछौ ।२. विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर, तत्कालीन अर्थमन्त्रीद्वारा पारित गरिएको ५८ बुंदे सहमतिलाई अक्षरस पालना गर ।३. मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तीको हकमाथि प्रहार गरि नेपाल राष्ट्रबैंकले मार्जीन/शेयर प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सिमा लगाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत समग्र पूँजी बजारको बिकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर ।४. लघुवित्त कम्पनीहरुले २०% भन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५०% रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर ।५. १ बाट १.३% हुनेगरि बढाइएको असल कर्जा (Provisioning)सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरि १% नै कायम गर ।६. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धित्तोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरि पुरानै व्यस्था अनुसार १२० दिनको औषत मुल्य कायम गर।७. अरु सबै क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै शेयर कर्जालाई पनि Total Lending fund मा समावेश गर।८. COVID-19 को महामारीले गर्दा पछाडी परेको समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न र राहत पुग्ने गरि मुद्दती निक्षेप ब्याजदर न्यूनतम कायम गर ।९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयर बजार मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरि जारि गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पूँजी बजारमा लगानी गर्नपाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर।१०. अत्याधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०१० % Flat Rate Basisमा कायम गर११. बृहत आर्थिक चलखेल गरि साना लगानीकर्तालाई लुटन र बजारबाट बहीर्गमन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको Book Building तत्काल खारेज गरि रु १०० Per Valueमै IPo जारि गर्ने व्यवस्था गर ।१२.१० कित्ता IPO को आवेदन दिन पाउने व्यवस्था कायमै गर ।१३. दिनहूँ रुपमा बढिरहेको पूँजी बजारको आकार र पूँजी बजार प्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गरी सिमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गर्नुको साथै बैंक तथा अन्य सूचिकृतसंस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर ।१४. ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तै. फोन नउठाउने, विक्रि गरेकोशेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा शेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरु गर्ने ब्रोकरहरुको छानविन गरी त्यस्ताब्रोकरहरु लाइसेन्स तुरुन्त खारेज गर ।१५.FII, FDI, र FPI लाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर ।१६. TMS मा Trading Timeमा भैरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले तत्काल समाधान गर।१७.Capital Gain Tax लाई ७५% बाट पुनः घटाएर पुरानै ५% व्यवस्था लागु गरी Long Term Capital Gain Tax, C-ASBA Charge र सोबोन Tax लगायतका आम नेपाली शेयर लगानीकर्ताहरु माथि थोपरिएका विविध करहरु तत्काल खारेज गर ।१८. नियामनकारी निकायहरुले जारी गर्ने नीतिहरु कम्तिमा ३ वर्षका लागि स्थायी हुनु पर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर ।