हायर पर्चेज कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउन नाडाको माग

खुकुलो मौद्रिक नीति आए अटो विक्री बढ्ने आशमा अटोमोबाइल्स व्यवसायी

काठमाडौं। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेपछि आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को अन्त्यतिर सरकारले अटो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्‍यो । त्यसको केही समयपछि अटोमोबाइल्सको आयातमै सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । कर्जामा कडाइ र आयात प्रतिबन्धले अटोमोबाइल्स व्यवसाय नै धराशयी  बन्न पुग्यो ।  अटोमोबाइल्स व्यवसायीको दबाब र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ । तैपनि अटोमोबाइल्सको विक्री  बढ्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन् ।  अटो व्यवसायीले अहिलेको समयमा विक्री नबढ्नुमा बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलता र ग्राहकको क्रयशक्तिमा आएको कमीको हात रहेको बताएका छन् । कसिलो मौद्रिक नीतिले परिस्थितिलाई अझ खराब बनाएको उनीहरूको दाबी छ ।  नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अटो कर्जामा जोखिम भार कम गर्न र हायर पर्चेज कर्जाको सीमा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । गतवर्षबाट वृद्धि भई १ सय ५० प्रतिशत कायम भएको अटो कर्जाको जोखिम भारलाई पुरानै ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नाडाको माग छ ।  नाडाले हायर पर्चेज कर्जाको सीमालाई पनि अहिलेको ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेको छ । पहिले पनि हायर पर्चेज कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत नै थियो ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था सुधार भइसक्दा पनि उच्च जोखिम भारका कारण अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा लगानी नआएको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष धुव्र थापा बताउँछन् । ‘अहिले पहिलेको जस्तो तरलता अभावको  स्थिति छैन ।  बैंक, वित्तीय संस्थामा आवश्यक तरलता छ । तर, अटोमोबाइल्सको उच्च जोखिम भारका कारण वित्तीय क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको दबाबका कारण पनि जोखिम भार बढेको थियो । तर, अहिले त विदेशी विनिमय सञ्चितिमा त्यस्तो दबाब पनि छैन । आगामी मौद्रिक नीतिबाट जोखिम भार घटाउनैपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ नाडा अध्यक्ष थापाका अनुसार हायर पर्चेज कर्जाको सीमा पनि ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । सबैतिर आर्थिक शिथिलता छ । ५० प्रतिशतको सीमाले किन्दा नै आधा रकम तिर्नुपर्दा ग्राहक भेट्न गाह्रो हुन्छ, जसबाट विक्री  घट्न पुग्छ । अटोमोबाइल्स विक्री घट्दा त्यसको असर सरकारको राजस्वमा पनि पर्ने उनले बताए । चालू आवमा कम राजस्व संकलन हुनुको कारण अटोमोबाइल्सको विक्री घट्नु नै रहेको नाडा अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अटोमोबाइल्स व्यवसायीका मागलाई सकारात्मक रूपमै लिएको अध्यक्ष धुव्र थापाले जानकारी दिए । ‘आर्थिक स्थिति गतवर्षको तुलनामा सुधार भएकै हो । अब तपाईंहरूको यो मागको सन्दर्भमा के कति गर्न सकिन्छ, त्यो कुरालाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटने प्रयास गर्नेछौं,’ गभर्नर अधिकारीको भनाइ उद्धत गर्दै नाडा अध्यक्ष थापाले भने ।  आर्थिक अभियानले अटोमोबाइल्स व्यवसायीको मागका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझ्न खोज्दा कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले अहिले यो विषयमा केन्द्रीय बैंकले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए । ‘यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विचार मौद्रिक नीतिमार्फत नै स्पष्ट रूपमा आउँछ । अहिले हामी केही बोल्दैनौं,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले भने ।