Desh Sanchar

बैशाख २०७९

उत्पादित अर्ग्यानिक मल विदेश निर्यात गर्ने योजनामा विराटनगरका कृषक

मोरङ – मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकास्थित लखन्तरीका कृषक ढुण्डीराज ढकाललाई उत्पादित अर्ग्यानिक मल विदेश निर्यात गर्ने योजनाले सधैँ कोट्याइरहन्थ्यो। दश वर्षअघि गाउँपालिका–१ स्थित लखन्तरीमा विराट बायो टेक नामबाट अग्र्यानिक मल उत्पादन गर्दै आएका ढकाल धेरै नसके पनि भारतसम्म नेपाली अर्ग्यानिक मल लैजान सके पहिलो चरणको सफलता मान्नेतर्फ लक्षित थिए। तर, उनले त्यसबारे कुनै भेउ पाउन सकेका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

काठजन्य वस्तु आयातमा वर्षमा १८ अर्ब विदेशिएपछि स्वदेशी फर्निचर प्रवर्द्धन योजनामा व्यवसायी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

औषधिमा आत्मनिर्भरताका उपाय

खाद्यान्न, हतियार, ऊर्जा उद्योगजस्तै औषधि उद्योग पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको हुन्छ । यसैले हरेक देशले यस क्षेत्रमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यही उद्देश्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले सिंहदरबार वैद्यखाना र शाही औषधि लिमिटेड (हाल नेपाल औषधि लिमिटेड) स्थापना गरेको हो । औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने नेपालको मूल नीतिमा पनि परेको छ । वर्तमान समयमा निजीक्षेत्रका उद्योगहरू नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा सक्रिय रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकार पनि औषधि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने दिशामा क्रियाशील रहेको छ । तैपनि, नेपालमा औषधिजन्य उत्पादनको आयात हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । एकीकृत पहुँचको कमी तथा लागतजन्य सरोकारप्रति अनदेखीका कारण यो अवस्था सृजना हुन गएको हो । नेपालमा औषधि उद्योगको जग बसाल्दै यस क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देहायका क्षेत्रमा विशेष पहल हुन जरुरी छ । यसका लागि औषधि क्षेत्रको विकासमा विशेष गुरुयोजना बनाई लागू गर्न जरुरी छ । यसको थालनी औषधि क्षेत्र विशेष योजना नामक एकद्वार प्रणालीको स्थापनाबाट हुनुपर्छ । सरकारी–निजी साझेदारी मोडलमा औषधि उद्योग विकास बोर्डअन्तर्गत औषधि उद्योगका लागि आवश्यक नीतिगत, नियन्त्रणात्मक, नियामक, संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रोत्साहनात्मक कार्यहरू सञ्चालन हुने छिटोछरितोको खालको कार्यान्वयन निकाय आवश्यक देखिन्छ । औषधि उद्योगको समग्र विकासका लागि आवश्यक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न स्थायी आय आर्जन हुने प्रकृतिको औषधि उद्योग विकास कोषको स्थापना हुन जरुरी छ ताकि यस क्षेत्रमा पूँजीको अभावका कारण कार्यहरू शुरू गर्न र सम्पन्न गर्न व्यवधानहरू आउन नसकुन् । औषधि उद्योगको समग्र विकासका लागि चिकित्सा उद्योग कोरिडोरको स्थापना हुन पनि जरुरी छ । औषधि उद्योग, औषधि उद्योगका सहायक उद्योग, चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित गैरऔषधिजन्य उत्पादनहरू अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र जस्ता सबै सुविधा एकै क्षेत्रमा स्थापना हुन सक्ने ढाँचामा चिकित्सा उद्योग कोरिडोरको स्थापना हुनुपर्छ । जडीबुटी प्रशोधन, कच्चापदार्थ उत्पादन, आयुर्वेदिक र आधुनिक औषधि उत्पादन चिकित्सा उपकरण उद्योग स्थापना, संवेष्टन उत्पादन उद्योग, बोटल उद्योग, तथा चिकित्सा सम्बद्ध उद्योगहरू (चिकित्सीय फर्निचर, मास्क, ग्लोब, पहिरन) को स्थापना एकै कोरिडोरबाट हुने व्यवस्था हुन अति जरुरी छ । यसले चिकित्सा क्षेत्रका सबै उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन एकआपसमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपाली औषधि उद्योग र सम्बद्ध उद्योगको विकासमा मूल्य पक्षले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारण भूपरिवेष्टित मुुलुकका कारण तटवर्ती देशका तुलनामा महँगो ढुवानी खर्च पनि एक रहेको छ । त्यसैले औषधि उद्योगले गर्ने आयात र निर्यातमा नेपाली सिमानादेखि समुद्री बन्दरगाहसम्म लाग्ने ढुवानी खर्चमा सरकारको अनुदान आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो आन्तरिक नीतिका कारण महँगो हुन गएको नेपालको आन्तरिक ढुवानीको पक्षलाई सम्बोधन गरी नेपालको ढुवानी भारतको ढुवानीसरह बनाउन अनुदानको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यी दुईओटा पक्षलाई सम्बोधन हुनासाथ नेपाली औषधिजन्य उत्पादनहरू कम्तीमा भारतीय उत्पादनसँग एक हदसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने देखिन्छ । उत्पादनको आयतनले पनि मूल्यमा प्रभाव पारिहेको देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने भारतीय उत्पादनको तुलनामा साना आकारका नेपाली उद्योगको उत्पादन यही कारणले पनि महँगो पर्न जाने हुन्छ । यस पक्षलाई सम्बोधन गर्न औषधि उद्योग क्षेत्रलाई आयकरमा समेत छूटको व्यवस्था हुन जरुरी छ । उद्योग स्थापनाका लागि नि:शुल्क जग्गा प्रदान, उद्योगलाई चाहिने आवश्यक ऊर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पनि नेपाली औषधि उत्पादनको लागत न्यून गर्न थप भूमिका खेल्ने निश्चित छ । औषधि तथा औषधिजन्य उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्तिको विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सरकारबाट हरेक उद्योगलाई कोटा निर्धारण गरी एकमुष्ट जनशक्ति विकासका लागि प्रतिव्यक्तिका दरले वार्षिक रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जरुरी छ । सरकारले नि:शुल्क रूपमा तालीम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि समानान्तर रूपमा गर्दा औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जगेडा जनशक्ति उपलब्ध भई यस क्षेत्रमा जनशक्ति अनिश्चितताको समस्या पनि हल हुन्छ र उद्योगको अतिरिक्त भार कम भई उत्पादन लागत कम हुने देखिन्छ । औषधि उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारको योगदान आवश्यक देखिन्छ । सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा, सन्तान शैक्षिक छात्रवृत्ति, निवृत्तिभरण कोष आदिमा प्रतिजनशक्ति सरकारको निश्चित अंश योगदानका रूपमा रहँदा त्यसले औषधि उद्योगको खर्च भार घट्न गई उत्पादन लागत कम हुने देखिन्छ । नेपाली औषधिजन्य उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय फर्मा प्रदर्शनी आयोजना गर्न सरकारबाट यथेष्ट सहयोग हुन जरुरी छ । यस व्यवस्थाले नेपाली औषधि उद्योगको ब्रान्ड स्थापना गर्न समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तै अन्तरराष्ट्रिय फर्मा फेयरमा नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई सहभागी गराउन र बिटुबी सम्मेलन आयोजना गर्नमा पनि सरकारका तर्फबाट आर्थिक सहयोग आवश्यक छ । विदेशी आयातकर्तालाई नेपाल आमन्त्रण गरी नेपाली औषधि उद्योगको निरीक्षण तथा स्वदेशमै बिटुबी बैठक आयोजना गर्न पनि सरकारको तर्फबाट सहयोगको खाँचो देखिएको छ । यसरी एकीकृत पहुँचमा उपर्युक्त व्यवस्थाहरू गर्ने हो भने छोटो समयमा नै नेपाल अधिकांश औषधि, औषधिजन्य उत्पादन, औषधिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरू उत्पादन उद्योग र चिकित्सा सामग्री उत्पादन उद्योगमा आत्मनिर्भर हुन जान्छ । औषधिहरू विदेश निर्यात गर्न सक्ने पनि सम्भावना देखिएको छ । यसलाई सफल बनाउन नेपाल सरकार, निजीक्षेत्र, विश्वविद्यालय र अनुसन्धानमूलक संस्थाका प्रयोगशालाहरूबीच सहयोग तथा सहकार्य हुन जरुरी छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

हाइड्रोपावर होइन, अब हाइड्रोजन

जलस्रोतमा विश्वमै दोस्रो सम्पन्न राष्ट्रको स्थानमा रहेको नेपालका लागि यही जलस्रोतको उपयोगबाट हाइड्रोजन उत्पादन नयाँ सम्भावनाको क्षेत्र बनेको छ । पानीबाट बिजुली निकाल्ने र त्यही बिजुली, उद्यमशीलता प्रवद्र्धनदेखि विदेश निर्यात गरेर समृद्धि हासिल गर्ने योजनामा सरकार तथा सरोकारवाला लागिरहँदा यसै चक्रको बीचबाट हाइड्रोजन उत्पादन र त्यसको खपत तथा निर्यातको सम्भावना देखिएको छ तर त्यसको उपयोगितामा सरकार तथा सरोकारवालले यथेष्ट गृहकार्य भने गर्नुपर्ने देखिएको छ । मुलुकभित्र विद्युत् उत्पादनको गति बढ्दै जाने तर आन्तरिक खपत तथा निर्यातको अवसर कमजोर देखिँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था सन्निकट छ । सरकारले पाँच वर्षमा पाँच हजारर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ तर यो सबै विद्युत्को सदुपयोगका लागि नेपालमै हाइड्रोजन उत्पादन नयाँ सम्भावना बनेको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को केही महिनाअघिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ र प्रभावकारी विकल्प बन्ने देखिन्छ । एइमिङ जोउ, वेई जोउ र पुष्कर मानन्धरले गरेको संयुक्त अध्ययनअनुसार नेपालको जलस्रोतको सम्भावना हाइड्रोजनमा प्रबल छ । सबैभन्दा हलुका ग्यास हाइड्रोजन अत्यन्तै प्र

गोरखापत्र आश्विन २०७७

हाइड्रोपावर होइन, अब हाइड्रोजन

जलस्रोतमा विश्वमै दोस्रो सम्पन्न राष्ट्रको स्थानमा रहेको नेपालका लागि यही जलस्रोतको उपयोगबाट हाइड्रोजन उत्पादन नयाँ सम्भावनाको क्षेत्र बनेको छ । पानीबाट बिजुली निकाल्ने र त्यही बिजुली, उद्यमशीलता प्रवद्र्धनदेखि विदेश निर्यात गरेर समृद्धि हासिल गर्ने योजनामा सरकार तथा सरोकारवाला लागिरहँदा यसै चक्रको बीचबाट हाइड्रोजन उत्पादन र त्यसको खपत तथा निर्यातको सम्भावना देखिएको छ तर त्यसको उपयोगितामा सरकार तथा सरोकारवालले यथेष्ट गृहकार्य भने गर्नुपर्ने देखिएको छ । मुलुकभित्र विद्युत् उत्पादनको गति बढ्दै जाने तर आन्तरिक खपत तथा निर्यातको अवसर कमजोर देखिँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था सन्निकट छ । सरकारले पाँच वर्षमा पाँच हजारर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ तर यो सबै विद्युत्को सदुपयोगका लागि नेपालमै हाइड्रोजन उत्पादन नयाँ सम्भावना बनेको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को केही महिनाअघिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ र प्रभावकारी विकल्प बन्ने देखिन्छ । एइमिङ जोउ, वेई जोउ र पुष्कर मानन्धरले गरेको संयुक्त अध्ययनअनुसार नेपालको जलस्रोतको सम्भावना हाइड्रोजनमा प्रबल छ । सबैभन्दा हलुका ग्यास हाइड्रोजन अत्यन्तै प्र

गोरखापत्र आश्विन २०७७