Image Khabar

कार्तिक २०७८

एनआरएनए नेतृत्व र सरकारबीच टकरावः अदालतमा मुद्दा परेकोप्रति पदाधिकारी नै अनभिज्ञ

काठमाडौं । गैर आवसीय नेपाली संघ९एनआरएनए०नेतृत्व र सरकारबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । कुमार पन्त नेतृत्वको एनआरएनए जबरजस्ती अघि बढ्दा अभियन्ताहरुमा असन्तुष्टी बढेको पाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी सरकारविरुद्ध नै अदालतमा जाने अध्यक्ष पन्तको व्यवहार संसारभर रहेका नेपालीहरुको भावना विपरीत भएको अभियन्ताहरुले निष्कर्ष समेत निकालेका छन् । गत अक्टोबर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रोजगारी सृजना कि श्रम निर्यात ?

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सही निर्णय गर्न नसक्दा भएको विरोधमा प्रहरी कारबाहीमा दुई जना युवाको ज्यान गयो । सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि उसले शाखा प्रमुख र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्‍यो, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गर्‍यो तर यसले सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दैन न रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने आरोपबाट सरकार बच्न नै सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नारा सधैं भट्याउने सरकारले न उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै सकेको छ । सरकार आफैले कामदार पठाउँदाको विकृतिकै कारण शुक्रवार विरोध प्रदर्शन भएको हो र त्यसमा नेपाली युवाको ज्यान गएको हो । ईपीएस कोरिया शाखा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रिस्तरीय सम्झौता (एमओयू) को निर्णयबाट ७ साउन २०६४ मा स्थापना भएको हो । कोरियामा काम खोज्नेहरूलाई समयमै कुशलतापूर्वक पारदर्शी र भरपर्दो तरीकाले सेवा प्रदान गर्न स्थापित यस शाखाको काम पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ । शिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकालाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्र उक्त अवसर दिएकोमा त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ । जनताले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउँछन् र त्यो कहिलेकाहीँ अराजक पनि हुन सक्छ । मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गलत हो तर भीडको विवेक हुँदैन र तर्क पनि गर्दैन । यस्तोमा सरकारले भीडलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । बल प्रयोग गर्नुपरे पनि ज्यादै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, शुक्रवारको प्रदर्शनमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । प्रदर्शन अराजक देखिए पनि हिंसात्मक थिएन । यस्तो अवस्थामा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र गोली चलाउनै परे प्लास्टिकका गोली चलाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले यस्तै गर्ने गरेको पाइन्छ तर शुक्रवार यस्तो भएको पाइएन । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस्तो घटनामा नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिँदा सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्छ । तर, पछिल्लो समय जेजस्तो गल्ती गरे पनि क्षमायाचना पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने ज्यादै खराब आचरण प्रदर्शन हुन थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो निकै खतराको सूचक पनि हो । लोकतन्त्रमा सरकारका हरेक क्रियाकलाप जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् र जनताको अभिमतविरुद्ध जान कुनै पनि सरकारले हुँदैन र सक्दैन पनि । अहिले चुनावका बेलामा मात्रै जनता चाहिन्छ, अरू बेला ती अर्थहीन हुन् भन्ने सोचले राजनीतिक दल र नेता निर्देशित भएको पाइन्छ । यसैको परिणति राजनीति गैरजिम्मेवारहरूको हातमा पुगिरहेको छ भन्न सकिन्छ । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन उद्योग कलकारखाना धेरैभन्दा धेरै खोलिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेमा अर्थतन्त्र बुझ्ने क्षमता र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्र बुझ्ने नेतृत्व देखिएन । हरेक समस्याका पछाडि अर्थतन्त्र नै हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाई कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नेताहरूले अर्थतन्त्रका मुद्दा पन्छाएर जात, धर्म, राजनीतिक अधिकार आदिका कुरामात्र बोकेर हिँडेको पाइन्छ । यसबाट पाइने ताली र गाली नै राजनीति हो भन्ने बुझाइ नेतृत्व वर्गमा छ । अर्थतन्त्रको जग नै रोजगारीमा छ । रोजगारी नै गरीबीविरुद्धको बलियो हतियार हो । यही रोजगारीको विषय नेपालमा अमूर्त बहसको विषयमात्रै बनिरहेको छ । रोजगारी स्वदेशी होस् कि विदेशी, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा कस्तो जनशक्ति पठाउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेशमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ र कतिलाई विदेश पठाउनुपर्छ भनेर सरकारले गहिरो अध्ययन नै गरेको छैन । कामदार पठाउन सरकारले विभागहरू खडा गरेको छ तर स्वदेशमा काम दिलाउने वातावरण बनाउन भने त्यस्तो विशेष संयन्त्र नै छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको काममा भएका विकृति रोक्न बलियो र पर्याप्त नियमन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि काम गर्नुको साटो नि:शुल्क भिसा र सरकारी कोटाको प्रलोभनमा सरकार आफैले कामदार छान्ने नीति लिँदा अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाचाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ । तर, कोटा कम हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको हो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

एमसीसी किन अपरिहार्य छ ?

भूराजनीति : नेपाल विश्वशक्तिका दुई उदायमान राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । यी दुई राष्ट्र एकआपसका छिमेकी राष्ट्र रहँदारहँदै पनि विभिन्न स्तरको विवाद छताछुल्ल छ । आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरूप दुवै राष्ट्र तथा तेस्रो मुलुकसँग सौहार्द सम्बन्ध स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । अर्थतन्त्र : स्वदेशमा उच्च बेरोजगारी दर वृद्धि र विप्रेषणमा ८ प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आउँदा पनि मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहनु भनेको अर्थतन्त्रको शुभ संकेत होइन । शोधनान्तर घाटा ७६ अर्बभन्दा बढी हुनु, ३ महीनामै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको करीब ६ प्रतिशत कमीले भुक्तानी प्रणालीमा जति बेलै असन्तुलन आउन सक्ने संकेत गर्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारघाटाको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । आयात निर्यात अनुपात ८८:१२ छ । आव २०७८/७९ को बजेटलाई आधार मान्ने हो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र वैदेशिक सहयोगमा अत्यन्त निर्भर छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । करीब साढे १६ खर्बको बजेटमा १० खर्ब राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ भने करीब ३ खर्ब ७५ अर्ब विदेशी सहयोग एवं ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यतिले नपुगेर आन्तरिक ऋण साढे २ खर्ब उठाउने भनिएको छ जुन असम्भव प्राय: छ । यस्तो अवस्थामा दातृ निकायले गर्न गइरहेको सहयोगलाई आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउपेच बनाउनु कति बुद्धिमत्ता हो ? विकासमा दाताको भूमिका : नेपालको पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक विकासमा पछिल्लो ३० वर्ष र त्यसअघिको ३० वर्षलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने हो भने पछिल्लो खण्ड अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ । पछिल्लो खण्डमा राजनीतिक खिचातानीले विकास निर्माणमा इच्छुक दातृ निकायलाई विवादमा पार्न विडम्बना हो । अरूण तेस्रोबाट के शिक्षा लिने ? : विश्व बैंकले निर्माण गरिदिन तत्पर रहेको परियोजना थियो अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले नेपालको संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा धेरै विरोध गरेर परियोजना विफल बनाएको थियो । तर, त्यही परियोजना ३० वर्षपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले भारतलाई सुम्पेको छ । यो निर्माण रोकिँदा नै २० वर्षसम्म देशले चरम ऊर्जा संकट भोग्यो । के एमसीसीले प्रभाव पार्ने ५५ अर्बमा मात्र हो त ? : विभिन्न दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच दिनहुँ सम्पन्न हुने दुईपक्षीय सहयोग सम्झौता पछिल्लो ४ वर्षदेखि किन ठप्प भए ? आफूले लिन्छु भनेर दातृ निकायसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्दा त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । द्वैध चरित्र : स्पष्ट बहुमतको सरकार ढल्नु, दल विभाजन हुनुको प्रमुख कारण स्वच्छेचारी सैद्धान्तिक विचलन जे–जे भए पनि एउटा आधार एमसीसी पनि हो । सरकारको नेतृत्वकर्तालाई स्रोतको अभावले विकसित राष्ट्रमा त पिरोली नै रहन्छ भने विकासशील राष्ट्रमा नपिरोल्ने कुरै भएन । संसद् पुन:स्थापित भएपछिको पहिलो सम्बोधनमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणलाई गति दिन आफ्नो सरकारले नेतृत्व गरेको सरकारले प्रस्तुत गरेको एमसीसी सभामुखले किन रोकेको भनेर सातो लिँदै हुनुहुन्थ्यो । सत्ताबाहिर गएपछि अहिले उहाँको प्रस्तुतिमा र धारणामा ३८० डिग्रीको फन्को लगाएको पाइन्छ । यसरी नेतृत्वले राष्ट्र विकासलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दाउपेच बनाउँदा आजको जन अपेक्षित विकास निर्माणको अपरिहार्यता कसरी पूर्ण होला ? सस्तो र अन्धो राष्ट्रवाद : अविकसित एवं विकासोन्मुख धेरै राष्ट्रका नेतृत्वले चुनाव जित्नका लागि प्रयोग गर्ने प्रमुख रणनीति भनेको नकारात्मक उत्तेजना र उत्प्रेरणाको सृजना हो । नेपालमा पनि राजनीतिक दल र केही व्यक्तिले यसको हदैसम्म प्रयोग गर्ने गरेका छन् । एमसीसीको जनस्तरको विरोध पनि त्यसैको उदाहरण हो । साथै, यसका कारक तत्त्व अन्धो राष्ट्रवादमार्फत भोट बैंकको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू हुन् । जनचेतनाको स्तर माथि नउठेसम्म यसको जसको प्रयोग भइरहने देखिन्छ । राजनीतिक दर्शन : नेपालमा नाम मात्रका भए पनि पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट बहुल राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसैको फलस्वरूप समाजवाद उन्मुख संविधान पनि जारी भएको छ । यहाँका ठूला साना कम्युनिस्ट दलहरूले प्राय: पटकपटक सरकारको नेतृत्व एवम् सरकारमा संलग्न भइसकेका छन् । चीनमा कम्युनिस्ट शासन भए पनि उसको आर्थिक प्रगति कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट होइन, पूँजीवादी अर्थतन्त्रबाटै भएको भन्ने पनि बुझेका छन् । तर पनि उनीहरू तत्कालीन सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको शीतकालीन युद्धको मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्नु अर्काे विडम्बना हो । अमेरिकाको विरोध नगरेसम्म कम्युनिस्ट भइँदैन र जति धेरै विरोध गर्‍यो त्यति कट्टर कम्युनिस्ट भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् । देश विकास आजको अपरिहार्यता हो । पछिल्लो समयमा राजनीतिक एवम् शासकीय स्वरूपमा ठूलाठूला परिवर्तन र उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । आम जनताको अपेक्षा भनेको राजनीतिक परिवर्तनसँगै उच्च गतिको आर्थिक विकास हो । निहित स्वार्थका लागि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति विकासको बाधक बन्नु हुँदैन । हामी बीच राजनीतिक अभ्यासका लागि विभिन्न मुद्दाहरू उपलब्ध छन् । २१औं शताब्दीमा पनि विविध सामाजिक विभेदका मुद्दा, लैंगिक विभेदका मुद्दा, महिला, युवा तथा समग्र उद्यमशीलता विकासका मुद्दा, सुशासन एवम् सदाचारका मुद्दा, कृषि आधुनिकीकरणका मुद्दा, पर्यटन, जलविद्युत् एवम् अन्य यावत् प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रको आदर्शात्मक प्रयोगका मुद्दा आदि । विकास निर्माण र वैदेशिक नीतिका सवालमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच न्यूनतम साझा एउटै मुद्दा स्थापित गर्दै उपलब्ध आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्दै तीव्र गतिमा राष्ट्र निर्माणमा एक हुनु आजको अपरिहार्यता हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८