१४ अर्ब ६३ करोड बराबरको बेरुजु असुल

स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड ३८ लाखको लेखापरीक्षणबाट रु १९ अर्ब चार करोड ७४ लाख बेरुजु रहेको छ।