पुष्प खेतीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन आग्रह

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुष्प खेतीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन आग्रह गरेका छन् ।शुक्रबार ललितपुरमा १४औं गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी २०७८ को उद्घाटन गर्दै उनले पुष्प व्यवसाय उत्पादनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन् । ‘देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने, व्यापार घाटामा योगदान गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अर्थमा पुष्प खेतीको अत्यन्त महत्व छ’, उनले भने, ‘यसलाई बढी आम्दानी हुन […]

सम्बन्धित सामग्री

‘कृषिको सम्भाव्यता उपयोगका लागि प्रोत्साहनको खाँचो’

वीरगञ्ज। मधेशको कृषि क्षेत्रको उपयोगमार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सकिने सम्भावना भए पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यापारीहरूले संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाललाई मन्त्रालयमै भेटेर यस्तो बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको नेतृत्वमा गएका उद्यमीहरूले मन्त्री भुसाललाई शुक्रवार भेटेर मधेशको कृषि सम्भाव्यताको उपयोगका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउन आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको र यहाँ श्रमशक्तिको आपूर्ति सहज हुने भएकाले कृषिको व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । यो प्रदेशमा तरकारी, फलफूल, माछा, मासुको व्यावसायिक उत्पादन र खपतको उच्च सम्भावना रहेको टेमानीले बताए ।  मन्त्री भुसालले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषिको सम्भाव्यता उपयोगमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले बताएको भेटमा सहभागी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए ।  मधेशमा समथर तथा उर्वर भूमि रहेकाले कृषिको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना उद्यमीहरूले औंल्याएका छन् । मधेश धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल र माछापालनको सम्भाव्यताका हिसाबले अगाडि रहेको उनीहरूले बताएका छन् । माछापालनमा मधेशका सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी माछामा आत्मनिर्भर हुन सकिने महासंघ, मधेश प्रदेशको भनाइ छ । यसका लागि कृषिलाई प्रविधिमैत्री र तुलनात्मक लाभको खेतीमा प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव उद्योथी व्यवसायीले दिएका छन् । जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणालीमार्फत कृषियोग्य जग्गा उपयोगमा ल्याउनुपर्ने, सिँचाइ आयोजनाको विस्तार, मलखाद तथा बीउको सहज उपलब्धता र अनुदान, प्रविधिमा प्रोत्साहन र सहुलियत, प्रत्येक जिल्लामा कृषि बजारको व्यवस्थामार्फत कृषिको सम्भावना उपयोग गर्न सकिने सुझाव मन्त्री भुसाललाई दिइएको छ ।

‘कृषिको सम्भाव्यता उपयोगका लागि प्रोत्साहनको खाँचो’

वीरगञ्ज  । मधेशको कृषि क्षेत्रको उपयोगमार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सकिने सम्भावना भएपनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । मधेश प्रदेशका उद्योगपति/व्यापारीहरूले संघीय कृषि तथा पशुपंछी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसाललाई मन्त्रालयमै भेटेर यस्तो बताएको हो ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको नेतृत्वमा गएका उद्यमीहरुले मन्त्री भुसाललाई शुक्रबार भेटेर मधेशको कृषि सम्भाव्यताको उपयोगका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउन आग्रह गरे ।  मधेश प्रदेशमा सबै भन्दा बढी जनसंख्या रहेकोले यहाँ श्रमशक्तिको आपूर्ति सहज हुने भएकाले कृषि सहज भएको दाबी निजीक्षेत्रको छ । यो प्रदेशमा तरकारी, फलफुल, माछा, मासुको व्यावसायिक उत्पादन र खपतकाको उच्च सम्भावना रहेको टेमानीले बताए ।  मन्त्री भुसालले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषिको सम्भाव्यता उपयोगमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरेको भेटमा सहभागी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए ।  मधेशमा समथर उर्वरभूमि रहेकाले कृषिको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना उद्यमीहरुले औंल्याएका छन् । मधेश धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल र माछापालको सम्भाव्तयाका हिसाबले अगाडि रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।  माछापालनमा मधेशका सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी माछामा आत्मनिर्भर हुन सकिने महासंघको भनाइ छ । यसका लागि कृषिलाई प्रविधि मैत्री र तुलनात्मक लाभको खेतीमा प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने महासंघले बताएको छ ।  सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणालीमार्फत कृषियोग्य जग्गालाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने, सिंचाइँ आयोजनाहरूको विस्तार, मलखाद तथा बीउको सहज उपलब्धता र अनुदान, प्रविधिमा प्रोत्साहन र सहुलियत, प्रत्येक जिल्लामा कृषि बजारको व्यवस्थामार्फत कृषिको सम्भावना उपयोग गर्न सकिने सुझाव मन्त्रीलाई दिएका थिए ।