सरकारले दूरसञ्चार कानुनविपरीत विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीलाई रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिँदा मुलुकलाई अर्बौँ घाटा लागेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिलाई रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनले कानुनमै नभएको किस्ताबन्दी सुविधा मन्त्रिपरिषद्बाट उपलब्ध ग
