कारोबार दैनिक

आश्विन २०७८

एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि नयाँ ऊर्जा नीति

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि नयाँ ऊर्जा नीति ल्याएको छ ।कोल जस्ता डर्टी इनर्जी (फोहोर ऊर्जा) मा लगानी नगर्ने गरी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा न्यून कार्बन उत्सर्जनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी भरपर्दो र किफायती ऊर्जाको विश्वव्यापी पहुँच अभिवृद्धिका लागि एडीबीले नयाँ नीति ल्याएको हो । यसअघि कोलमा समेत एडीबीले लगानी गर्दै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

क्यासीको ३७ औं सम्मेलन : नेपालमा लगानी गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान

काठमाडौं । एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी)को ३७ औं सम्मेलन उद्घाटन भएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनमा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले नेपालको जलविद्युत, सूचना प्रविधि क्षेत्र, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रम र समुदघाटनपछि सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको सदस्यको रूपमा रहेको नेपालका लागि क्षेत्रीय व्यापार लगानी र सञ्जाल निर्माणमा सम्मेलन कोशेढुंगा हुने बताउनुभयो । एशिया प्रसान्त क्षेत्रका देशहरूसँग बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न यस्ता सम्मेलनले पुलको काम गर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यस युगका चुनौतीको सम्बोधन र अवसरहरूको सदुपयोग गर्न यो सम्मेलन समय सापेक्ष र सान्दर्भिक रहेको विचार उहाँको थियो । विश्व व्यापार परिदृश्यमा पङ्क्तिबद्ध र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघहरूको भूमिका निर्णायक हुने उहाँले बताउनुभयो । साथै उहाँले एशिया–प्रशान्त द्रुतरूपमा विस्तार भइरहेको आर्थिक क्षेत्र भएको बताउनुभयो । क्यासी एसिया प्रसान्त क्षेत्रका २६ देशका उद्योग वाणिज्य संघहरू सदस्य रहेको संस्था हो । काठमाडौंमा जारी सम्मेलनमा करीब ६० विदेशी उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता छ । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बढ्दो मध्यम वर्ग, उदीयमान उपभोक्ता बजार नेपालको सवल पक्ष रहेको भन्दै खुद्रा, उपभोग्य वस्तु र सेवालगायतका क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । युवा जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको नेपालमा लगानीको ठूलो अवसर रहेकाले क्यासी जस्ता मञ्चहरूमार्फत लगानी, प्रविधि र विकासका अनुभव ल्याउन हाम्रो प्रयास हुनुपर्ने उनले धारणा राखे । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा रहेको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सम्मेलनका सहभागीहरूलाई आग्रह गरे । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा रहेको अपार सम्भावनाको सदुुपयोग गर्दै यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधारमा क्यासी जस्ता संस्थाहरूको अर्थपूर्ण सहयोग नेपालले खोजेको बताए । सम्मेलनको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य दिँदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिगोपना, उद्यमशीलता र व्यापार, एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको समृद्ध भविष्य सिर्जना गर्ने आधार रहेको बताए । दुई उदयीमान अर्थतन्त्रहरू चीन र भारतको बीच अवस्थित नेपाल एशिया प्रशान्त क्षेत्रका उद्यमीहरूका लागि आकर्षक लगानी गन्तव्य हुने उनको धारणा थियो । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी, लगानीकर्ता, नीति निर्माता, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको यो सम्मेलन नेपालका लागि थप सहयोगी हुने उनले बताए । यसैगरी नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको अवसर रहेको बताए । पर्यटन पूर्वाधारहरू होटल, केवलकार, थिम पार्क उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्र रहेको उनले बताए । भारत र बंगलादेशमा नेपाली विद्युत निर्यातको सम्भावना बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि उनले आग्रह गरे । क्यासीका उपाध्यक्ष एवं महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले नेपालले दोस्रो पटक सम्मेलन आयोजना गर्न पाएकोमा खुशी प्रकट गरे । दिगो एवं वातावरणमैत्री उद्यमशीलता विकास, आर्थिक विकासका अनुुभव आदानप्रदान गर्न र हाम्रा आर्थिक सम्बन्धहरू विस्तार गर्न सम्मेलन ऐतिहासिक हुने उनको दाबी थियो । क्यासीका अध्यक्ष पिटर म्याकमुलिनले क्यासीको ३७ औं सम्मेलन नेपालको विकास प्रयासमा सहयोगी हुने विश्वास दिलाए । नेपालमा लगानी, प्रविधि र विकास मोडललाई आकर्षण गर्न सम्मेलन कोशेढुंगा हुने उनले बताए । परिसंघ, एशिया प्रशान्त क्षेत्रभित्रका २६ देशका २८ वटा राष्ट्रियस्तरका उद्योग वाणिज्य महासंघ/संघहरूको छाता संस्था हो । सम्मेलन भोलिसम्म चल्ने छ । सम्मेलनको मुख्य थिम ‘चेम्बर्स अफ कमर्स हेल्पिङ विजनेश गेट सेट फर द फ्युचर’ रहेको छ । सम्मेलन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आतिथ्यतामा आयोजना भएको हो । यस सम्मेलनमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सदस्य राष्ट्रका ६० भन्दा बढी व्यावसायिक नेताहरू र नेपालका प्रतिष्ठित उद्यमी व्यवसायीहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू समेत गरी करीब २ सयभन्दा बढीको सहभागिता छ । सम्मेलनमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा, क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि, खाद्य र कृषि, युवा उद्यमशिलता तथा सूचना प्रविधि, पर्यटन, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, जल, ऊर्जा र वातावरण, क्षेत्रीय व्यापार व्यवसाय सञ्जाल विस्तार, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका अवसर र चुनौती लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा दुुई दिनसम्म एशिया प्रशान्त क्षेत्रका निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, दातृ निकाय तथा सरकारी प्रतिनिधिहरू र नीति निर्माताहरूले विचार विमर्श गर्ने छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यस संस्थाको संस्थापक सदस्य हो । सन् १९६६ मा स्थापना भएको क्यासी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रभित्रका व्यवसायिक संस्थाहरूलाई एकताबद्ध गर्दै यसका सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक सहयोग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा एक सक्रिय साझा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

कसरी आउँछ वैदेशिक लगानी ?

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूमात्र औंल्याएको छैन । त्यही प्रतिवेदनले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई पनि देखाएको छ । समुद्रको बलौटे तट र मरुभूमिमा उभिएका देशहरूले संसारलाई नै उदाहरणीय विकास गरेर देखाइराख्दा हामी भने सम्भाव्यतालाई सिरानी हालेर किन अविकास र अभावैअभावमा बाँच्न बाध्य छौं ? अहिलेसम्म यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्ने प्रयत्नै गरिएन । विकास र समृद्धिका कुरामात्र बाक्लै भए, त्यतिले नपुगेर यसका निम्ति विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्मेलनका पटके प्रहसन गरिए । लगानी किन आएन ? प्रतिबद्धता खर्बौंमा आउँदा लगानी २/४ अर्बमा खुम्चिनुको पछाडि कस्ता अवरोध छन् ? यसलाई मिहीन रूपमा केलाउने र सहजीकरणमा अस्वाभाविक उदासीनताले समय र सम्भावना खेर गइराखेको छ । विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । हामीलाई वैदेशिक लगानी किन चाहियो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ वर्षे विकास लक्ष्यले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न अबको करीब १० वर्षमा ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी चाहिने देखाएको छ । आयोगका अनुसार चालू १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाकै लागि पनि ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जरुरी छ । आयको आधार हेरौं, राजस्वबाट हुने आम्दानी साधारण खर्च धान्नै पुग÷नपुग छ । विदेशी सहायतामा अनुदानको अंश खुम्चिँदै छ । सार्वजनिक ऋण उकालो ग्राफमा छ । अहिले वैश्विक रूपमा पैmलिएको कोरोना महामारीले व्यापार २० प्रतिशतले घटेको विश्व व्यापार संगठनको अनुमान छ । माग र आपूर्तिको शृंखला अवरुद्ध हुँदा त्यसको परोक्ष प्रभाव आन्तरिक आयमा पर्नेमा आशंका छैन । यो महामारी दीर्घकालीन नहोला, भर्खरै राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निस्किएर विकासलाई गति दिने समयमै आइपरेको विपत्तिको मूल्य भने गम्भीर हुन सक्दछ । सत्ता र शक्ति स्वार्थका निम्ति स्थायित्वका आधार भत्काउने राजनीतिक प्रवृत्तिको मार बेग्लै छ । विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । साधन र आवश्यकताबीचको उल्लिखित खाडल पूर्तिका निम्ति बाह्य लगानी नभई हुँदैन । अब, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्य नियालौं, एफडीआई इन्टेलिजेन्सका अनुसार विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको शीर्ष गन्तव्य हो । अमेरिका बाह्य लगानी भित्र्याउन अनेक उपायमा उत्रिएको छ । चीनसँगको व्यापार झगडादेखि व्यापार र पर्यावरणका बहुपक्षीय संस्थाप्रति असन्तोष यही रणनीतिका उपक्रमहरू हुन् । सन् २०२० मा अमेरिकाले पश्चिमी यूरोपका देशबाट ६१ विलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याएको छ । अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र चीनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरेको तथ्यांक छ । बितेको वर्ष चीनमा २९ दशमलव ७ विलियन अमेरिकी डलरबराबरको बाह्य लगानी आएको छ । बेलायतलाई यूरोपमै लगानीको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । दक्षिण छिमेकी भारतले लगानीलक्षित कानूनमा व्यापक सुधार गरेको छ । कर संरचनादेखि उत्पादन लागत घटाउन नीति र प्रक्रियागत पुनःसंरचनामै उत्रिएको भारत अहिले लगानी भिœयाउन झनै लचिलो बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूबीच यस्तो होड चलिराख्दा नेपालको लगानी वातावरणबारे सार्वजनिक भइराखेका नकारात्मक तथ्यसहितका प्रतिवेदनले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिराखेको छ । तर, यस्ता प्रतिवदेनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कसरी प्रभावित होला ? यतिखेर मुख्य चिन्ता, चासो र सुधारको विषय यही बन्नुपर्छ । तथ्य यो पनि हो कि, अहिले विश्वले सामना गरिराखेको कोरोना महामारीले विश्वव्यापी लगानी प्रवाह खस्किएको छ । एफडीआई इन्टेलिजेन्सको खोजले सन् २०२० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका योजना र पूँजी लगानी दुवै घटेको छ । गत वर्ष यस्तो लगानी एकतिहाइले घटेकोे छ । सन् २०१९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका १६ हजार ८१६ परियोजना सञ्चालनमा थिए । सन् २०२० मा यो संख्या ११ हजार २२३ मा झरेको छ । यी योजनामा कुल पूँजी लगानी ३४ प्रतिशतले खुम्चिएर ५२८ दशमलव २ विलियन डलरमा सीमित छ । यसबाट रोजगारीमा ४१ प्रतिशत कटौती भएर १ दशमलव ४ मिलियनमा समेटिएको प्रतिवेदन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)को वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२० ले पनि सन् २०२१ मा विश्वव्यापी लगानी प्रवाह ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा घट्दो वैदेशिक लगानी प्रवाह र त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा छ । यस्ता देशहरू स्रोत तानातानमा आमनेसामने हुँदा हामीसँग लगानी भिœयाउने आकर्षण के हुन सक्दछ ? कार्यान्वयनको तहमा सुधारको प्रत्याभूति नभएसम्म सुधारका प्रतिबद्धतामात्र लगानी भित्र्याउन पर्याप्त हुँदैनन् । डुइङ बिजनेश सूचक २०२० मा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ स्थान माथि उक्लिएर ९४औं स्थान सुरक्षित गरेको छ । व्यवसायको प्रक्रिया, पूँजीको महँगो लागत, न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झट, अधिक समय र अदृश्य खर्चजस्ता कुरामा सुधार छैन । गतवर्ष नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनमा व्यवसायीले आप्mनो आयको ३५ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्नु परेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । नेपाली वस्तुको बा≈य बजारमा पहुँच निकै दयनीय छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालले ९२ रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात ८ रुपैयाँ मात्र छ । २ दशकअघिसम्म निर्यातको योगदान २३ प्रतिशत थियो । अहिले जति निर्यात भएको छ, त्यो पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थको प्रवर्द्धन र वास्तविक मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित नभएर भन्सार महसुल अन्तरले दिएको अल्पकालीन लाभको उपज बढी हो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षभन्दा बढी टिक्न सेकेको छैन । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनमा टिकाउ नीति लिन सकेको छैन । पाम आयल प्रतिबन्धपछि बितेको वर्ष निर्यातमा भटमास तेलले दिएको भरथेग यसैको निरन्तरता हो । एक जमानामा राम्रै निर्यात परिमाण दिएका वनस्पति घ्यू, तामा, जिंक उद्योग अहिले इतिहास भइसके । गलैैंचा, तयारी पोशाक र पस्मिनाको त्यही हविगत छ । नेपालबाट केही वर्षअघिसम्म खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो भान्छा चलाउन पनि भारतबाट चामल र तरकारी भित्र्याउनु परेको छ । विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको उल्लेख छ । निर्यात भने १ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । गत वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यातको तथ्यांक भन्सार विभागसित छ । यसमा भटमासको तेलको योगदान मुख्य छ । नेपालको निर्यात क्षमता र क्षेत्र दुवै घटेको छ । सन् २००९ मा नेपालले १४६ देशसित व्यापार गरेकोमा अहिले यो संख्या १२५ छ । निर्यातयोग्य वस्तुको संख्या १ हजार १६७ बाट १ हजार ९३ मा खुम्चिएको छ । आन्तरिक होओस् वा बाह्य, सबै खालको लगानीका लागि प्रतिफल मुख्य शर्त हो । लगानीले प्रतिफल दिन बजार चाहिन्छ । नेपालको ३ करोड जनसंख्या र उपभोग क्षमताले ठूलो परिमाणमा आउने लगानीलाई लाभ निश्चित गर्न सक्दैन । भारतमा आउने लगानीकर्ताले त्यहीँको उपभोक्तालाई लक्षित गर्‍यो भने व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हुन सक्दछ । हामीकहाँ आन्तरिक बजार र उभोगलाईमात्र लक्ष्यमा राखेर हुँदैन । बाह्य बजारलाई लक्षित गर्ने हो भने यहाँको बस्तु र सेवा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी हुनु प्राथमिक शर्त हो । प्रतिस्पर्धी उत्पादनको आधार नभेटिनु बाह्य लगानी आकर्षित नहुनुको मुख्य कडी हो । जति नीति तथा प्रक्रियागत विरोधाभासहरू छन्, ती सबैले प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नै कमजोर बनाइराखेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई बाह्य बजारमा स्थापित हुने आधारको प्रत्याभूति नभएसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रट आलापमात्रै हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८