अनलाइनखबर

पौष २०७८

चुनावका लागि मात्रै ५० अर्ब बजेट माग छ : अर्थमन्त्री

२७ माघ, काठमाडौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावका लागि मात्रै ५० अर्ब रूपैयाँ बजेट माग रहेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७८को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्री शर्माले बजेटमा चुनावका लागि १० अर्ब रूपैयाँ मात्रै छुट्याइएको बताए । ‘अरु बजेट कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भने,’ स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती छ ।’ सरकारले आगामी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले घटायो बजेटको आकार : १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर, बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्री शर्माले यो वर्षको बजेटको आकार रू. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । घटाइएको धेरै रकम विकासलक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा रू. ३८ अर्बले कटौती गरी रू. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट रू. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई मन्त्री शर्माले पनि निरन्तरता दिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने गरेको छैन । तर, मन्त्री शर्माले यो वर्ष भने संशोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने उनको दाबी छ । शर्माका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबाबका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । मन्त्री शर्माले विकास बजेट बढाउनका लागि सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने बताए । कोभिड– १९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि खर्चको गति बढ्दै जाने समीक्षा कार्यक्रममा दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रू. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत हो । बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । यो वर्ष रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ रू. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ९७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ । समीक्षाका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै यो नीति लामो समय नरहने बताएका थिए । निर्वाचनका लागि ५० अर्ब माग आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्री शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि सो बराबरको बजेट माग आएको बताए । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘यो वर्षको बजेटले चुनावका लागि रू. १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने रू. ५० अर्बको आएको छ । बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो दबाब छ,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

चुनावका लागि ५० अर्ब माग भएको अर्थमन्त्री शर्माको खुलासा

काठमाडौं, २७ माघ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आउँदो वर्ष हुने चुनावका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएको खुलासा गरेका छन् । उनले स्थानीय चुनावका लागि सुरक्षालगायत अन्य खर्चबाहेक मात्र १२ अर्ब रुपैयाँ माग भएको बताए । आज बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामा बोल्दै चुनावका लागि अहिले १० अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको बताए । चुनावका लागि स्रोत […]

Reporters Nepal पौष २०७८

'चुनावका लागि ५० अर्ब बजेट माग'

आगामी चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावको खर्च व्यवस्थापनका लागि स्रोत खोज्न समस्या हुने बताए।

कान्तिपुर पौष २०७८

चुनावका लागि ५० अर्ब बजेटको माग आएको छ, १० अर्ब बजेट छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावका लागि ५० अर्ब बजेट माग भएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्धवार्षिक समीक्षामा मन्त्री शर्माले बजेटमा चुनावका लागि १० अर्ब रूपैयाँ मात्रै छुट्याइएको बताए

Shilapatra पौष २०७८

चुनावका लागि गृहले माग्यो १९ अर्ब, अर्थमन्त्रीले सोधे, ‘अलिकति घटाउन मिल्दैन ?’

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय चुनाव खर्चको जोहोमा लागेको छ । यसै बीचमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ ।बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ अर्ब र गृह अन्तर्गतका अरु निकायका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट माग गरेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने १९ अर्ब ५० करोड बजेट दिन नसकिने भन्दै घटाएर माग गर्न अनुरोध गरेको छ । अर्थले अत्यावश्यक बाहेकका शीर्षकको बजेट कटौती गरेर माग गर्न गृहसँग आग्रह गरेको हो । अर्थको आग्रह पछि सवारीसाधन सहितका बन्दोबस्तीका सामानको खर्च घटाएर नयाँ प्रस्ताव बुझाउने तयारीमा गृह मन्त्रालय लागेको छ । आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित २ मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको हो । अब गृहले केही केही शीर्षकको खर्च घटाएर भोली नयाँ प्रस्ताव बुझाउने छ । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिले चुनाव खर्च जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई चुनौती रहेको जानकारी गराउँदै ‘तपाईहरुले गर्नु भएको प्रस्तावमा अलिअलि घटाउन मिल्दैन ?’ भन्दै सकेसम्म कम बजेट माग गर्न अनुरोध गरेको स्रोतले बताएको छ । छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थसचिव मधु मरासिनी, गृहका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौला, योजना महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल सहभागी थिए ।निर्वाचन आयोगले पनि अर्थसँग १२ अर्ब रुपैयाँ चुनाव खर्च माग गरेको छ ।

Bizpati पौष २०७८