नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले नेपालमा अब नियमित रूपमा घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क निकाल्ने जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय बैंकले नेपालमै पहिलो पटक मङ्सिर पहिलो साता त्यस्ता सूचकहरू समेटिएको घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार त्यस्ता सूचकहरू अब समयसमयमा सार्वजनिक गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले तीन-तीन महिनामा वा छ-छमहिनामा त्यस्तो सूचक निकाल्ने एक डेप्यूटी गभर्नरले बताएका छन्।उनका भनाइमा नियमित रूपमा निकालिने उक्त सूचकले नेपालमा घरजग्गाको मूल्यको यथार्थ विवरण दिने छ र नीतिगत पहलमा सहयोग पुग्नेछ।घरजग्गा मूल्य सूचक किन आवश्यक?राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त सूचकबाट 'घरजग्गा क्षेत्रमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने र नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भएमा त्यसो गर्नका निम्ति सहयोग' पुग्नेछ।त्यस्तै घरजग्गाको अस्वाभाविक मूल्य बढेको वा नबढेको जानकारी पनि हुनेछ।अहिले बैंकले मुख्यत: दुई वटा स्रोतबाट तथ्याङ्क लिएर सूचक निकाल्न सुरु गरिएको घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहेका डेप्यूटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए।उनका अनुसार यस्तो सूचक निकाल्नका निम्ति मालपोत कार्यालयमा जग्गा कारोबार हुँदाको जग्गाको मूल्याङ्कन र ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिँदा गरिएको मूल्याङ्कनलाई आधार मानिएको छ।आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर पछिल्ला वर्षहरूमा भएको घरजग्गाको मूल्यवृद्धिलाई मापन गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।मङ्सिर पहिलो साता सार्वजनिक पहिलो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो नौ महिनाको घरजग्गा कारोबारको मूल्यवृद्धिलाई पनि तथ्याङ्कमा समेटिएको जनाइएको छ।कहाँकहाँबाट लिइन्छ विवरण?राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार घरजग्गाको मूल्य सूचक तयार पार्नका निम्ति सबै मालपोत कार्यालय र सबै ब्याङ्कबाट विवरण लिइएको छैन।उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्कमा आधारित घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क निर्माणको लागि तोकिएका २० वटा मालपोत कार्यालयहरूको स्थलगत तथा अनलाइन सर्वेक्षणको आधारमा १०,३३६ वटा नमुना कायम गरिएको छ।''त्यस्तै छवटा ब्याङ्कबाट प्राप्त कुल २,४७६ वटा कारोबारलाई नमुनामा समावेश गरिएको छ।'राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्न २०७५ साउन १ गतेदेखि २०७५ पुस मसान्तसम्ममा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह भएको कर्जाको वडा अनुसारको कर्जा विवरण खुल्नेगरी तथ्याङ्क पनि लिइएको थियो।त्यसलाई प्रणालीगत नमुना छनोट विधिबाट सूचक निकाल्न प्रयोग गरिएको थियो।घरजग्गाको भाउ कति बढेको देखियो?उक्त प्रतिवेदनले जग्गाको मूल्याङ्कन ब्याङ्क तथा मालपोत कार्यालयमा फरकफरक पाइएको सङ्केत गरेको छ। डेप्यूटी गभर्नर मिश्रले पनि नेपालमा त्यस्तो चलन रहेको सुनिने गरेकोमा त्यसलाई उक्त सर्वेक्षणले पनि देखाएको बताए।प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कले वार्षिक घरजग्गा औसत मूल्यवृद्धि २६.४५ प्रतिशत देखिएको थियो।तर मालपोत कार्यालयहरूबाट प्राप्त विवरणले सोही अवधिमा त्यस्तो मूल्यवृद्धि १९.७३ प्रतिशत देखिएको छ।त्यस्तै उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम नौ महिनाको त्यस्तै मूल्यवृद्धि ब्याङ्कहरूबाट प्राप्त विवरण अनुसार १६.३१ प्रतिशत देखिएको छ।मालपोत कार्यालयहरूबाट प्राप्त विवरण अनुसार भने त्यस्तो मूल्यवृद्धि दर १२.५७ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ।घरजग्गा मूल्य सूचकका फाइदा के हुन्?राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारी र उक्त सूचक निकाल्नका लागि अध्ययनमा संलग्न विज्ञका भनाइमा यो सूचकका कारण विभिन्न फाइदा हुनेछन्। यद्यपि सूचक निकाल्नका लागि केही चुनौती पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालमा व्यवस्थित रूपमा विवरण नराखिने र घरजग्गाको कारोबार आधिकारिक एजेन्टबाट नहुने भएकाले विवरण लिन चुनौती भएको थियो।तर नेपालमा उपलब्ध विवरणमा ब्याङ्क र मालपोतकै सबैभन्दा विश्वसनीय रहेको उक्त सूचक तयार पार्न सहभागीमध्येकी एक विज्ञ त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथ्याङ्क शास्त्र केन्द्रीय विभागकी प्रमुख गौरी श्रेष्ठले बताइन्।विज्ञहरू र अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो सूचकबाट हुने तीन मुख्य फाइदा यस्ता छन्:१. घरजग्गाको मूल्यवृद्धिको अवस्था थाहा हुनेडेप्यूटी गभर्नर मिश्रका भनाइमा नेपालमा यसअघि कुन अवधिमा घरजग्गाको मूल्य कति बढ्यो भनेर हेर्ने कुनै आधार नै थिएन। तर यो सूचकले अब समय समयमा नेपालमा घरजग्गाको मूल्यको अवस्था जानकारी दिनेछ।त्यसका साथै कुन स्थानमा कसरी मूल्य बढिरहेको छ भन्ने पनि थाहा हुनेछ।उनले भने, 'घरजग्गाको मूल्यबारे थाहा पाउन केही न केही आधार त चाहियो नि त्यो थिएन। अब त्यस्तो आधारका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेन।'उनले राष्ट्र ब्याङ्कले अब समय समयमा यो सूचक सार्वजनिक गर्ने भएकाले सर्वसाधारणले पनि त्यसको जानकारी पाउने बताए, नेपालको घरजग्गाको भाउबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दा समेत विवरण नपाइने गरेकोमा यसले सहज बनाएको बताउँछिन्।उनले भनिन्, 'कमसेकम अब घरजग्गाको मूल्यको अवस्था कस्तो छ भन्ने एउटा आधार त तयार भयो नि!'२. राजस्व छली रोक्न सकिनेडेप्यूटी गभर्नर मिश्रका भनाइमा यो सूचकमा आएका विवरणहरूले सरकारलाई राजस्व छली रोक्नका निम्ति पनि सहयोग पुग्नेछ।पहिलो प्रतिवेदनमा एकै स्थानका जग्गाको ब्याङ्कमा बढी मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्ने र बेचबिखन गर्दा मालपोतमा कम थैली राख्ने चलन रहेको देखिएको उनी बताउँछन्।त्यसले गर्दा नेपालमा धेरैले जति मूल्यमा जग्गाको खरिदबिक्री भएको हो सोही मूल्यमा जग्गा पास नगर्ने गरेको देखाउँछन्।सरकारले त्यसलाई रोक्नका लागि थप कदमहरू चाल्न सक्ने र त्यसका लागि यो प्रतिवेदन एउटा आधार हुने उनको भनाइ छ।श्रेष्ठ पनि उनको मतसँग सहमत छन्।नेपालमा व्यापक रूपमा चलनमा रहेको त्यस्तो कार्यलाई यो प्रतिवेदनले आधिकारिक रूपमा नै बाहिर ल्याइदिएको उनको धारणा छ।३. मूल्य स्थिर राख्ने नीति बनाउन सहजनेपालमा घरजग्गाको मूल्य अनावश्यक, अस्वाभाविक र अप्राकृतिक रूपमा बढाइएको भन्ने प्रश्नहरू बारम्बार उठ्ने गर्छन्।विशेषतः सहरी क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने वा बढाइने घरजग्गाको मूल्य नियमन गर्न सरकारी निकायले खासै केही नगरेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ।अब त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति राष्ट्र ब्याङ्क स्वयं तथा अन्य सरकारी निकायलाई नयाँ नीतिहरू बनाउन 'स्पष्ट आधार' उपलब्ध भएको मिश्र बताउँछन्।उनी भन्छन्, 'कुनै बेला मूल्य अस्वाभाविक बढेको देखियो भने त्यसलाई नियमन गर्नका लागि नयाँ नीतिहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि यो सूचक मुख्य आधार बन्न सक्छ।''हामी अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका पेचहरू खुकुला भए जसरी कस्छौँ त्यस्तै गरी यो क्षेत्रमा पनि पेच कस्नुपर्ने भयो भने कस्न सकिन्छ नि!'श्रेष्ठ चाहिँ उक्त सूचकले नेपालको घरजग्गा कारोबारको 'स्वास्थ्य' बताउने ठान्छिन्।उनी भन्छिन्, 'कुनै पनि समस्याको जरो थाहा भयो भने त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ। यो सूचकले मूल्यको अवस्था बताउँछ र त्यसलाई नियमन गर्ने हो भने पनि त्यस्तै खाले नीति लिन सघाउँछ।'
