२७ मंसिर, काठमाडौं । संघीय र प्रदेश सरकारबाट खुद्रे आयोजना घटाउने उद्देश्यले यी दुई तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा राख्न पाइने न्यूनतम बजेटको सीमा सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा मातहतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले यी दुई निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामध्ये खुद्रे आयोजना नपर्ने गरी बजेटको सीमा सिफारिस गरेको हो । […]