Image Khabar

चैत्र २०७९

स्मार्टलाई एनसेलको जिम्मा लगाउन चलखेल

काठमाडौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको छ । उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको हो । ‘अदालतमा योजनाबद्ध ढंगले रिट दायर गरिएको छ। एनसेलका नेपाली साझेदार र स्मार्टका सञ्चालक एकै परिवारका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्मार्टलार्ई एनसेलको जिम्मा लगाउन चलखेल

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको छ। उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको हो।

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

स्मार्टलार्ई एनसेलको जिम्मा लगाउन चलखेल

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको छ। उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको हो।

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

‘भाइरल’ बन्ने होडमा देउवाका मन्त्रीः फिल्मी स्टाइलमा ‘स्टिङ अपरेशन’ र ‘अनुगमन’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले करिब ७ महिनाको समय बिताईसकेको छ । गठबन्धन सरकार भएकाले सत्ता साझेदार दलबाट मन्त्री बनेकाहरुले पनि सय दिनमा ‘यो यो काम गरेँ’ भनेर उपलब्धि सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।तर, सबैजसो मन्त्रीका उपलब्धि ‘अनुगमन’मा सिमित छन् । विशेषगरी एमालेबाट विभाजन भएर माधब नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकाहरु दैनिकजसो अनुगमन वा ‘स्टिङ अपरेशन’ को नाममा दलबलसहित सडकमा निस्कने गरेका छन् ।किसान, आले र झाक्रीमा क्षणिक लोकप्रीयताको भोककानुनतः मन्त्रीले नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्ने हो । तर, उपसचिव वा सहसचिवले गर्ने अनुगमनमा मन्त्रीहरु लाइन लागेर निस्किएका छन् । प्रभावकारी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन छोडेर मन्त्रीहरु क्षणिक लोकप्रियता देखाउन अनुगमनमा व्यवस्त छन् ।विशेषगरी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान), पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्री अनुगमन र स्टिङ अपरेशनमा व्यस्त छन् । यसरी अनुगमनका नाममा निस्किँदा भिडियो खिच्न लगाएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना स्वकिय सचिव वा दलका कार्यकर्तालाई पोष्ट गर्न लगाएर ‘भाइरल’ हुने चक्करमा मन्त्रीहरु देखिएका छन् । ती भिडियो हेर्नेहरुले पनि ‘मन्त्री भनेको त यस्तो पो हुनुपर्छ’ भन्दै प्रशंसा गरिदिँदा उनीहरुमा ‘भाइरल म्यान’ भन्ने मनोकांक्षा झन बढेर गएको देखिन्छ ।यी हुन् उदाहरणश्रममन्त्री श्रेष्ठ आइतबार बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयको अनुगमनमा गए । उनले सेवाग्राहीका समस्या समयमै समाधान गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । यसअघि विदेश जाने श्रमिक बसेको होटलमा पुगेर ‘दलाललाई जहाँ गए पनि छोड्दिन’ भन्दै उनले दिएको अभिव्यक्तिको भिडियो क्लिप बाहिरिएको थियो । अहिले पनि उनले दलाल पत्ता लगाउन स्टिङ अपरेशन चलाईरहेकै छन् । ‘भाइरल’ हुँदा रमाउने अर्की मन्त्री हुन् रामकुमारी झाक्री । केही दिन अघि उनी जम्बो टोली लिएर धोबीखोला करिडोरको स्थलगत अनुगमनमा निस्किएकी थिईन् । उनले सडक छेउमा राखेका निर्माण सामग्री हटाउन ‘मजदुर’लाई निर्देशन दिईन् । जबकी, निर्माणको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति थिएन । सडकमा हिडडुल गर्न र सवारी चलाउन असहज हुने गरी निर्माण सामग्री थुपारिएको र पटक पटक हटाउन निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरेपछि आफैँ सडकमा आउनु परेको दाबी मन्त्री झाक्रीको थियो । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेर, नेकपा (एस) दर्ताका दिन माधब नेपाललाई हातमा समातेर डोहोर्याएर, तत्कालिन नेकपा भित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष चुलिएका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्द अशोभनीय आलोचना गरेर झाक्री पटक पटक भाइरल भईरहेकी पात्र हुन् । अर्का भाइरल मन्त्री हुन् प्रेमबहादुर आले । चलखेल गरेर नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा चलाउनुपर्छ भन्नेलाई नेपाल एयरलाइन्सकै अध्यक्ष नियुक्त गरेका मन्त्री आले बेला बेला नेता गतिलो नभएकै कारण देश गरिब भएको भाषण गर्छन् ।उनले गत बिहिबार मात्रै १२औँ तहका वरिष्ठ कर्मचारीलाई पन्छाएर ११औँ तहका कनिष्ठलाई नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाएका छन् ।कोरोना संक्रमित भएर आईशोलेशनमा बसेको बेलामा समेत उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लागेका व्यवसायीलाई क्यासिनोको लाइसेन्स दिए ।तर, अनुगमनका नाममा कहिले पशुपति धर्मशाला, कहिले नारायणहिटी चाहार्नु उनको दिनचर्या बनेको छ । उनी एयरपोर्टमा पुगेर विमानस्थलका सबै समस्या समाधान गर्छु भन्न पनि छोड्दैनन् ।तर, पशुपति धर्मशाला, कहिले नारायणहिटी र त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेर मात्रै समस्या समाधान हुने कुरा भएन । यसका लागि नीतिगत व्यवस्था दह्रो हुनुपर्छ । आले मन्त्री भएपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सम्बन्धि एउटा गतिलो नीति बनेको छैन । केवल नियुक्ति मात्रै भएका छन् ।‘प्रतिष्ठा घट्यो’अनुगमनका नाममा सडकमा निस्किँदा सामाजिक सञ्जालतिर क्षणिक लोकप्रीयता झल्किए पनि प्रतिष्ठा भने दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको अनुभूति मन्त्रीहरुले नै गर्न थालेका छन् । श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठले यस विषयमा औपचारिक रुपमै अनुगमनमा निस्किएकै कारण आफ्नो प्रतिष्ठा घटेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, मन्त्रीहरु नागरिकको ध्यान तान्न सकिने कार्यालय छानीछानी ‘छापामार’ शैलीमा अनुगमनमा दौडिन छोडेका छैनन् ।कानुन एकातिर, काम अर्कोतिरनेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा १ मा मन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । सोही धाराका आधारमा बनेको ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४’ मा मन्त्रीले नीति तर्जुमा गर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्ताव लैजाने, बैठक सञ्चालन गर्ने काम तोकिएको छ ।तर, अनुगमन गर्ने काम मन्त्रीको होइन । अनुगमनको काम विभागका प्रमुख वा कतिपय अवस्थामा सचिवको हुन्छ । अनुगमनमा मन्त्रीको संलग्नता कानुनमा कतै छैन । अनुगमनका लागि कतिपय विषयगत समितिहरु हुन्छन् । यस्ता समितिले अनुगमन गर्ने हो ।

Bizpati पौष २०७८