आदिवासी जनजाति आयोगले राज्यका सबै अंगमा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त सुझाव पेस गरेका हुन् ।