ekagaj

मंसिर २०७८

कोरोना बीमामा नियामक र बीमा कम्पनी मिलेमतो, अर्थ मन्त्रालय रमिते

काठमाडौँ - कोभिड-१९ सुरु हुने ताका नेपालमा कोरोना बीमाका लागि सरकारको पहल र बीमा कम्पनीको सहमतिमा कोरोना बीमा सम्बन्धि कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ ल्याएर लागू गरी सर्वसाधारणबाट कोरोनाको बीमा गराई रकम उठाइयो । पहिला १ लाख रुपैयाँ बीमांकको लागि १ हजार तथा ५० हजारको लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने एवं परिवारको सगोलको बीमा १…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बीमा समितिलाई एक अर्ब

लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सुचारु हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि निकासा गरेको एक अर्ब रुपियाँ बीमा समितिको खातामा जम्मा भएको बीमा समितिले जनाएको छ । समितिका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले रकम समितिको खातामा आएको बताउँदै प्राप्त रकम कसलाई र कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारेमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । कोरोना बीमाको दाबी रकम पहिलो चरणमा कसलाई कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारेमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा बीमा समिति, बीमा कम्पनी र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफलपछि मात्रै समितिले निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

कोरोना बीमामा बेइमानीको नालीबेली

नेपालमा बीमाको नाममा विकृतिहरू धेरै छन् । जीवन बीमामा विकृति कमै पाइन्छ, निर्जीवन बीमामा धेरै विकृति पाइन्छन् । बीमा समिति नामको सरकारी नियामक निकाय सञ्चालनमा छ । यो नियामक निकाय मात्र नभई जन्म दिने, नियमन गर्ने, जथाभावी शुल्क उठाउनेदेखि ‘आफै बोक्सी आफै झाँक्री’समेत हुने गरेको छ । शुरूमा नेपालमा माल चलानी तथा बीमा कम्पनी खुल्यो जुन अहिले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परिणत भएको छ । हातमा गन्ती गर्न सक्ने कम्पनी मात्र भएको बेला सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई जन्म दिन सजिलो होस् र नियामक निकायको पनि काम गरोस् भनेर बीमा समिति गठन गर्‍यो । समिति स्वतन्त्र निकायजस्तै रहिरहोस् भनी आयस्रोतका रूपमा बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कलगायत बीमा कम्पनीहरूले आम्दानी गर्ने बीमा प्रिमियमको १ प्रतिशत लिन पाउने गरी अधिकार दिइयो । तर, दर्जनौं बीमा कम्पनी र दर्जनौं निर्जीवन कम्पनी हुँदा पनि कमाइको १ प्रतिशत लिइरहेको छ । यसको विरोध हुँदा केही सुधार हुने भनिए तापनि ऐन संशोधन गर्ने चाँजोपाँजोलाई रद्द गरेर त्यही १ प्रतिशत कमाइ गर्न पल्किएको अवस्थामा छ । एक प्रतिशत कमाइबाट छेलोखेलो रकम जम्मा गरेर धेरै रकम दुरुपयोग गरेको खबर आइरहँदा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यो रकम कम्पनीले कहाँकहाँ र कसरी खर्च गरेको छ थाहा छैन । वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सूचनाको हक ऐनलाई धोती लगाउँदै आइरहेको छ । लेखा प्रतिवेदन सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई समेत पठाउने गरेको छैन, आजसम्म गोप्य नै रहेको पाइन्छ । समितिमा लापरबाही र घोटाला हुने गरेको कुरा चर्चामा आइरहन्छ । समितिलाई वार्षिक करोडौं शुल्क बुझाउँदै आएका कम्पनीहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पुस्तिका माग्ने हिम्मत गर्दैनन्, किनकि प्रतिवेदन पुस्तिका माग्नुको अर्थ सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिँदै जाने र यसबाट खुला र गोप्य धेरै आम्दानी लिने प्रवृत्ति छ । फेरि पूँजी बढाउने निहुँमा मर्ज गर्न दबाब दिने आदि कुरा गर्न समिति खप्पिस भइसकेको छ । यो भन्दा पचाउन नसकिने र विश्वलाई बेइज्जती देखाउने र अनुभवहीन क्षमताको कुरा हो, कोरोना बीमा । बीमा गर्ने तर पैसा चाहिँ नदिने कुरा अन्यायको पराकाष्ठा नै हो । बीमा कम्पनीहरूले भटाभट कोरोना बीमा गरे । कतिपय बीमितले संक्रमणपछि भुक्तानी पाए । तर, धेरैले भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमितको संख्या गत असारसम्म साढे १७ लाखभन्दा बढी छ । भदौ २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार रकम दाबी गर्नेको संख्या १ लाख ४५ हजार थियो । तीमध्ये भुक्तानी पाउनेको संख्या ३५ हजार मात्रै छ । सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, कहाँबाट यो रकम व्यवस्थापन गर्ने भनेर टुंगो लागेको छैन जबकि संकलित बीमा शुल्क १ अर्ब ५० करोड देखिन्छ । विश्वमा महामारीको बीमा गरिँदैन तर बीमा समितिले शुरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउन कम्पनीहरूलाई दबाब दियो । बीमक संघले पनि दबाब दिएर मन्जुरी दिन हुँदैन थियो । बीमा कम्पनीहरू सबै समितिको दबाबको अगाडि थुरथुर हुने गर्छन् । त्यसैले कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि बीमा गर्न थाले । कोरोना संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गर्ने बढेपछि जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो । बजेटले महामारीबाट हुने सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्‍यो । सरोकारवाला सबै बसेर त्यसको मापदण्ड बनाए । अर्थ मन्त्रालयले जेठ २३ मा फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन भन्यो । त्यसपछि थालेको बीमा कार्यक्रम कम्पनीहरूले गत साउनदेखि रोके । अब भुक्तानी दाबीको निवेदन नै नलिने तयारीमा कम्पनीहरू बसेका छन् । सबैको प्रश्न छ– बीमा प्रिमियम लिने दाबी भुक्तानी नदिने, अब कम्पनीले कहिले भुक्तानी गर्छ ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीको स्रोत के हुनसक्छ भनेर समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहित पदाधिकारीसँग हालै छलफल गरेका छन् । तर, विकल्पको टुङ्गो लागेको छैन । यसबारे प्रश्न गर्दा प्रयास हुँदै छ धैर्य गर्नुहोस् मात्रै भन्छन् । बीमक संघ सम्झौताअनुसार साढे ३ अर्बको दायित्व सरकारको भएको तर्क गरेर पन्छिन खोज्छ । सरकारले भुक्तानी नरोक्नु भनेको हुनाले ५ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको तर फन्ड सकिएकाले रोकेको संघको भनाइ छ । बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले योजनाविनै महामारीको बीमा थालिएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा महामारीको बीमा चलनै छैन । कम्पनीहरू र बीमा समितिले महामारीमा धेरै प्रिमियम उठ्ला र नाफा आउला भन्ने सोच गलत निस्किएर यो हालत हुन पुगेको हो । अर्थमन्त्रीले जसरी भए पनि यो भुक्तानी दिन विदेशी राष्ट्रसँग ऋण माग्ने र केही प्रतिशत बीमा समितिलाई तिराउने सोचमा भएको कुरा चर्चा चलिरहेको छ । तर, स्थानीय चुनावले त्यो सपना पनि हुत्याइदिएको छ । चारपक्षीय सहमतिअनुसार सरकारले २०७७/७८ को बजेटका बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सरोकारवाला संस्था सबै बसेर मापदण्ड बनाए । दाबी भुक्तानी तरिका बाँडफाँट गरियो । सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बीमा कम्पनी बीमकले जतिसुकै बीमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने, त्यसपछि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने, साँढे २ अर्बसम्म बीमकको महाविपत्ति पुल (बीमा कम्पनीहरूको कोष)ले, त्यसभन्दा माथि साढे ३ अर्बसम्म बीमा समितिले र साढे ३ अर्बभन्दा माथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिममा बीमक कम्पनीहरूले इमानदारी देखाए तापनि अन्य पक्षले बेइमानी गरिदिँदा बीमितहरूलाई धोका भएको छ । लेखक शेयर लगानीकर्ता एवं विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी किस्ताबन्दीमा हुँदै, पहिलो चरणमा कति ?

रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने भएको छ। अर्थमन्त्रालयले रोकिएको दाबी भुक्तानी रकम किस्ताबन्दीमा बजेट छुट्याउने भएसँगै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने भएको हो। एकै पटक नभई किस्ताबन्दीमा भएपनि बजेट छुट्याएर कोरोना बीमाको रोकिएको दाबी रकम भुक्तानी गर्नलाई अर्थमन्त्रालय तयार भएकाले रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने निश्चित भएको बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बिजपाटीसंगको अन्तर्वार्ताको क्रममा बताएका छन्। (अन्तर्वार्ता यहि फागुन ८ गते आइतबार बिजपाटी डटकममा प्रकाशित हुनेछ)सरकारको दायित्वमा पर्न गएको कोरोना बीमाको रकम एकै पल्ट नभएपनि अर्थमन्त्रालयले किस्ताबन्दीमा अर्थात पटक पटकमा भुक्तानी गर्ने गरि प्रकृया अगाडी बढेको अध्यक्ष सिलवालले बताए।करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम पहिलो चरणमा निकासा हुँदा त्यसमा केहि रकम बीमा कम्पनी र आफुहरु मिलेर रोकिएको कोरोना बीमाको दाबि भुक्तानी सुरु गरिने अध्यक्ष सिलवालले बताए। बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्,'सरकारले एक पटकमा भुक्तानी गर्छु भने पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव नभएकाले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने तयारी गरिएको हो, ढिलो चांडो सबै कोरोनाको बीमा दाबि भुक्तानी हुन्छ' अर्थमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सरकारले पहिलो चरणमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि १ अर्ब निकासा गर्नेछ र त्यसमा बीमा कम्पनी, बीमा समिति लगायतका तोकिएका संस्थाहरुले आ-आफ्नो दायित्व थप निर्वाह गर्नेछन र उक्त रकमबाट करिब १७ हजार जनाले कोरोना दाबी प्राप्त गर्नेछन। र सरकारले एवं रितले थप रकम निकासा गर्दै जाने र रोकिएको कोरोना बीमाको रकम पनि एवं रितले भुक्तानी हुँदै जानेछ।सरकारले कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको बिमाको सुविधा डेढ वर्षभन्दा लामो समय देखि सर्वसाधारणहरूले पाउन सकेका छैनन्। झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँ बिमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि उक्त रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने विषय बारे देखिएको अन्योलका कारण अहिलेसम्म उक्त रकम निकासा हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ। कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल अघिल्लो वर्षको वैशाखमै नेपालमा कोरोना बिमा सुरु गरिएको हो। त्यतिखेर ६०० रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएर सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट रु १ लाख पाउने सर्तसहित थुप्रैले बिमा गराएका थिए।तर गत साउनदेखि नै देशमा सङ्क्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बिमाका सर्तहरू कडा बनाइएको थियो। सर्तहरू परिवर्तन गरिएपछि बिमा गराउनेहरूले सुरुको २५ हजार एकमुष्ट पाए पनि बाँकी चाहिँ औषद्योपचारका बिल भर्पाइ बमोजिम हुने नियम बनाईएको छ।हालसम्म झन्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको र सरकारले ११ अर्ब ८२ करोड भन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको छ। कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको रकम सरकारले ब्यहोर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। २०७७ कै साउन १६ गते अर्थ मन्त्रालयले साँढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथि ब्यहोर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो। बीमा समितिका अनुसार एक लाख ६१ हजार ५ सय ४९ जनाले कोरोना बिमा दाबी गरेका छन् । यो दाबी अनुसार बीमा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। अहिलेसम्म ५५ हजारको हाराहारीले कोरोना बीमा बापतको रकम पाएको समितिको भनाइ छ। बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब २८ करोड र कोरोना बीमाको लागि स्थापना गरेको कोष अर्थात् पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड भुक्तानी भएको छ। तर कोरोना बीमा बापत सङ्कलन भएको रकम भने एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो ।

Bizpati माघ २०७८

कोरोना बीमामा नियामक र बीमा कम्पनी मिलेमतो, अर्थ मन्त्रालय रमिते

काठमाडौँ - कोभिड-१९ सुरु हुने ताका नेपालमा कोरोना बीमाका लागि सरकारको पहल र बीमा कम्पनीको सहमतिमा कोरोना बीमा सम्बन्धि कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ ल्याएर लागू गरी सर्वसाधारणबाट कोरोनाको बीमा गराई रकम उठाइयो । पहिला १ लाख रुपैयाँ बीमांकको लागि १ हजार तथा ५० हजारको लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने एवं परिवारको सगोलको बीमा १…

ekagaj मंसिर २०७८

कोरोना बीमामा नियामक र बीमा कम्पनी मिलेमतो, अर्थ मन्त्रालय रमिते

काठमाडौँ - कोभिड-१९ सुरु हुने ताका नेपालमा कोरोना बीमाका लागि सरकारको पहल र बीमा कम्पनीको सहमतिमा कोरोना बीमा सम्बन्धि कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ ल्याएर लागू गरी सर्वसाधारणबाट कोरोनाको बीमा गराई रकम उठाइयो । पहिला १ लाख रुपैयाँ बीमांकको लागि १ हजार तथा ५० हजारको लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने एवं परिवारको सगोलको बीमा १…

ekagaj मंसिर २०७८