शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले केशर महलको सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । केशर महल र यसले चर्चिएको जग्गाबारे गोरखापत्र दैनिकले माघ ११ गते पुस्तकालयलाई सीमित पार्न खोजिएको तथ्यसहितको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा उहाँ आइतबार आकस्मिक अनुगमनका लागि केशरमहल जानुभएको थियो । त्यस अवसरमा उहाँले कर्मचारीहरूलाई सरकारी जग्गा कसैलाई पनि उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको नीति नरहेको र अध्ययन प्रतिवेदनका नाममा त्यस्तो काम गर्न प्रस्ताव ल्याएमा सो तत्काल खारेज गरिने बताउनुभयो । शिक्षामन्त्री पौडेलले निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “कसैले यसखाले ‘डिल’ गर्न सक्छन्, तपाईंहरू सचेत रहनुहोला । यो सरकारी संरचनाभित्र निजी क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ भनेर स्पष्ट भन्नुहोला । यहाँभित्र निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउँदैन र प्रवेशमा प्रतिबन्ध छ भन्नेमा तपाईंहरू प्रष्ट हुनुहोला । ”