बाह्रखरी

श्रावण २०७९

मन्त्रीले अरूको निर्वाचन क्षेत्रमा भाषण गर्न नपाउने आयोगको प्रस्तावमा कांग्रेसको विरोध

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीहरूले अन्य उमेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भाग लिन नपाउने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावको विरोध गरेको छ । आयोगले प्रस्तावित आचारसंहितामा आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा संघ, प्रदेशका मन्त्रीहरूले अन्य उमेदवारको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले सोमबार दलहरूसँग गरेको छलफलमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले आफूले...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बहालवाला मन्त्रीले अरूको निर्वाचन क्षेत्रमा भाषण गर्न जान नपाउने

काठमाडौं । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बहालवाल मन्त्रीले कुनै पनि उमेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र भाषण गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ३ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भाग लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ । “कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष...

बाह्रखरी श्रावण २०७९

बहालवाला मन्त्रीले अरूको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर भाषण गर्न नपाउने

काठमाडौँ । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बहालवाल मन्त्रीले कुनै पनि उमेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र भाषण गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ३ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भाग लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ । “कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार […]

Prashasan श्रावण २०७९

स्थानीय चुनाव र हाम्रो नियति

नेपालका स्थानीय तहका लागि हुने चुनावले मानिसहरूलाई तरंगित पार्न थालिसकेको छ । उम्मेदवार छनोटदेखि कसले निर्वाचन जित्ला भन्ने विषयमा अड्कालबाजी र विश्लेषण हुन थालिसकेका छन् । चुनाव भन्नेबित्तिकै हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा एक किसिमको पर्व जस्तै हुन्छ, किनकि पार्टीका कार्यकर्ताको लागि करीब १ महीना केही आर्जन गर्ने स्रोत बन्छ भन्दा केही फरक नपर्ला । यो १ महीना उनीहरूलाई न घरमा खाने फुर्सद हुन्छ न त रातमा घरमा फर्कने नै । सुरक्षा आदिका लागि सरकारले गर्ने खर्च, निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च र उम्मेदवारहरूले गरेको खर्चले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । प्रचारप्रसारका सामग्री आपूर्ति गर्नेहरूका लागि यो निर्वाचन आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्छ । यही १ महीनाले विकासको गतिलाई असर गर्छ । चुनावमा नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा जम्मा गरेको रकम बजारमा आउँछ । त्यो रकमको केही अंश औपचारिक अर्थतन्त्रमा पनि आउँछ । कार्यकर्ताहरूलाई मासुभात खुवाउने र आवश्यक केही रकम पनि दिने गरेको पाइन्छ । युवा पिढी बुझेर पनि तिनै नेताको पछि लागेर आवश्यक परे विरोधीहरूको ठूलो पक्षसँग मारमुंग्री गर्न पछि पर्दैनन् । अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा यस्तो समस्या बढी हुन्छ । हुन त हो आफूले समर्थन गरेको पार्टीको नेतालाई जिताउन आफूले सकेको प्रयास गर्नुपर्छ तर झगडा गरेर होइन । सम्झाउन प्रयास गर्नुपर्छ । सम्झाउँदा नभए आफ्नो बाटो लाग्न सक्नुपर्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने देश हामी सबैको साझा हो र हामी सबैलाई आफूलाई मन परेको पार्टीलाई समर्थन गर्नु हाम्रो अधिकार छ । नेताहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्झाइबुझाई भोट दिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ तर झगडा र काटमार हुन दिनु हुँदैन । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । निर्वाचनका बेलामा जेजस्तो गरेर भए पनि जनताको भोट लिने तर जितेपछि जनतालाई चटक्क बिर्सने प्रवृत्तिले गलत हो । निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नेले पनि जनतामाझ जान छाड्नु हुँदैन । तर, उनीहरू पनि ५ वर्ष हराउने गर्छन् र चुनावका बेलामात्र जनतामाझ अनेक आश्वासन लिएर जान्छन् तर काम चाहिँ केही पनि गर्दैनन् । नेताले आफू जित्न पैसाको खोला बगाउँछन् । त्यो पैसा उठाउन उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् । यस्ता व्यक्तिलाई जिताउनु भनेको भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिनु हो । हामी जनताल आफ्नो शक्ति प्रयोगगर्ने सही समय निर्वाचन नै हो । निर्वाचनबाट नै खराब नेतालाई पराजित गरेर दण्डित गर्नुपर्छ भने काम गर्ने नेतालाई अवसर दिनुपर्छ । कतिपय मानिसमा हार्नेलाई भोट दिएर किन आफ्नो भोट खेर फालूँ भन्ने सोच पनि पाइन्छ । तर, हामी यो विचार गर्दैनौं कि राम्रो मानिसले जीवनमा पैसाभन्दा इज्जतलाई महत्व दिएका हुन्छन् । राजनीतिमा यस्ता राम्रा मानिस नभएका होइनन् । तर, तडकभडक गर्नेलाई जनताले मत दिने भएकाले असल नेताहरूले निर्वाचनका बेला टिकट नै नपाउने अवस्था छ । यस्ता असल नेतासंग कार्यकर्तालाई मासुभात खुवाउने र पैसा दिने सामथ्र्य हुँदैन । त्यसैले उनीहरू घरदैलो कार्य गर्दा कार्यकर्ताको भीड हुँदैन । त्यसैले कार्यकर्ताको भीड हेरेर होइन नेताको चालचलन बुझेर आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो भयो भने स्थानीय तहको विकास सम्भव हुन्छ । जनताका सानातिना समस्याको सहज सम्बोधन पनि हुन्छ । नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्न पनि थाल्छन् । पार्टी र नेताहरूको भाषण र घोषणापत्र सुरक्षित गरेर राखनुपर्छ र अर्को निर्वाचनमा त्यो देखाएर उनीहरूलाई र्‍याखर्‍याख पार्न सकिन्छ । उनीहरूलाई सही काम गर्न बाध्य पार्न पनि सकिन्छ । यसरी नेताहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग पार्न सकिन्छ । यसले नेताहरूलाई भ्रष्ट बन्नबाट पनि रोक्छ । त्यसैले समाजको सजगता नै देस विकासको प्रमुख आधार हो र यो काम हाम्रो समाजले जति चाँडो गर्न सक्यो उत्ति नै चाँडो देश विकासले गति लिन्छ । मुख्य कुरा हामीले मनमा के सोच के राख्नुपर्छ भने देशले मलाई के दियो भन्नु भन्दा पनि मैले देसलाई के दिन सक्छु वा मैले देसलाई के दिएँ भनेर मनमा सधैं राख्नुपर्छ । बढ्दो आयातले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर हाम्रो देश अहिले संकटको मुखमा पुग्न लागेको छ । यस्तो बेला हुन लागेको निर्वाचनमा नेतृत्व चयन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले कुन पार्टीले कस्तो घोषणा पत्र निकाल्छ भन्ने कुरामात्र हेरेर हुँदैन । भनेको काम गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा असम्भव मीठामीठा कुरा घोषणापत्रमा लेखे । तर, निर्वाचन जितेर कार्यकाल समाप्त हुँदा पनि केही गरेको पाइँदैन । उल्टै अरूलाई दोष लगाएर आफूले काम गर्न नपाएको दाबी गर्दै छन् । यस्ता नेतृत्व फेरि मत माग्न आए पनि जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ । घोषणा गरेअनुसार किन काम नगरेको भनेर सोध्नैपर्छ । आफूले अवसर पाउँदा कार्य गरेको छ कि छैैन त्यसको मूल्यांकन गरेर मात्र भोट दिनुपर्छ । हुन त यो स्थानीय चुनाव हो र यसमा जितेका नेताहरूले राष्ट्रिय नीति बनाउने होइन । तर, स्थानीय विकासको नीति नियमहरू व्यवहारमा ल्याउने काम यिनीहरूको हो । स्थानीय विकास नै देश विकासको प्रमुख आधार हो र उनीहरूले गरेको राम्रो कामले नै उनीहरूभन्दा माथिल्ला नेताहरूलाई काम गर्न एक किसिमले दबाब दिन्छ । अहिले स्थानीय तहलाई निकै अकिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर, त्यो अधिकारको प्रयोग सही तरीकाले नहुँदा मुलुकले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो तर सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँगाउँ पुग्यो । संघीयतापछि स्थानीय तहको यो निर्वाचन दोस्रो हो । यस निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका गल्तीलाई सच्याउने अधिकार जनताको हातमा छ । त्यसैले सही नेतृत्व छानेर विकासलाई गति दिनुपर्छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महाधिवेशनको मौसम

अर्थतन्त्र धरमराएपछि अर्थमन्त्री बर्बराएका बर्बरायै छन् । यसै त मूल्यवृद्धि, त्यसमा पनि वित्तीय प्रणालीमा पैसाको अभाव । अनि चालू खाता घाटा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो रेमिट्यान्स, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण लगायत सबै तथ्यांकले अर्थतन्त्र धरमर देखाएपछि अर्थमन्त्री नर्बराए को बर्बराउँछ त ? त्यसोभए अहिलेको आर्थिक डामाडोलको कारण के हो त ? वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकारहरूतिर औंला ठड्याउँछ । पहिले पहिलेका सरकारहरूले पनि त्यसै गर्थे । फेरि अहिलेका हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई अर्थशास्त्र थाहा छैन रे । अर्थशास्त्र पढ्ने बेला अनर्थशास्त्र पढ्दै बम–बारुदका धन्धामा लागेपछि थाहा पनि कसरी होस् त ? भनेपछि अर्थतन्त्रका समस्याहरूको पहिचान र समाधानको योजना प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अब कर्मचारीतन्त्रमा पुग्यो होला । मन्त्रीको काम त भाषण गरेर शासन गर्ने न हो । हुन पनि मन्त्रीले काम गर्न पर्र्ने भए कर्मचारीहरूको आवश्यकता किन पर्‍यो र ? हैन्त मन्त्रीज्यू ? सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न त पाउने, तर जनताले चैं कहिल्यै क्यै नपाउने बनाइएको छ । छन त संसदीय व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर संसदीय खोलमा शासन व्यवस्था नै झोल बनाए केही सीमित झोलेहरूले । एकथरी विद्वान्हरू लगातार मुलुकको ऋणको भार थपिने क्रम बढेको छ भनेर चिन्ता गर्छन् । तर के को चिन्ता ? ऋण तिर्ने ऋण दिन विश्व बैंक वा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता साहूहरू तयारै छन् । बाँकी अपुग नेपाली जनताले दिइरहेकै छन् । सरकार सरकारजस्तो छैन, संसद् संसद्जस्तो छैन, अदालत अदालतजस्तो छैन भनिरहेका छन् स्वयं नेताहरू । त्यसो त बजार पनि बजार जस्तो छैन नि, चाहे शेयर बजार होस् वा अरू बजार । पूँजीबजारको प थाहा नभएका नेताले फू गर्दैमा गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने पनि के को बजार ? यसैबीच राजनीतिक दलहरूको भने बजार खुब चलेको छ, जसलाई उनीहरूले महाधिवेशन भन्छन् क्यारे । बजार भएपछि किनबेच त हुने नै भयो । यसलाई कत्तिले बा–अधिवेशन, दाइ–अधिवेशन र गाई–अधिवेशन भनेका छन् । महाधिवेशनमा राजनीतिक विचारको मन्थन, नीतिगत बहस र नीतिका आधारमा नेतृत्व छनोटमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सबैजसो राजनीतिक दलका अधिवेशन भने पार्टीका बा–नेताले आफू र अरूलाई छानेको सूची अनुमोदन गर्ने वा कुनै दाइको चयन गर्नमै सीमित भएछ । त्यसैले यी महाधिवेशनलाई ‘भाते भेला’ पनि भन्दा रेछन् । देशभरिबाट प्रतिनिधि आउने, नेताका भाषणमा ताली पिट्ने, मासु–भात खाने र तोकिएका नेतालाई भातको बदलामा भोट दिएर फर्कने । सूर्य पार्टीका एक भक्तलाई मैले सोधेँ, ‘हिजोआज तपाईंको पार्टी बार्दलीबाट आकाशतिर मात्र हेरेर किन टोलाइरहन्छ हँ ? अहिले तपाईंको पार्टीको खुट्टा जमिनमा छैन कि क्या हो ?’ उनले भने, ‘हाम्रो आठ ज को नारा सुन्नु भा छैन र ? अझ हाम्रो पार्टीको जति जग्गा र जमिनमा लगानी त कसैको पनि छैन ।’ मैले बल्ल कुरा बुझेँ । बा को अधिवेशनमा नयाँ सूर्य उदाउने कुरा पनि आएछ । त्यो नयाँ सूर्य स्वदेशी होला कि पहिलेजस्तै रूस, चीन वा उत्तर कोरियातिरबाट उदाउने होला ? नयाँ सूर्य आएपछि अहिले अलिअलि लहराइरहेको रूखको के होला, अझ झ्यांगिएला कि ओइलेर जाला ? त्यस्तै, हिजो रूख काटिहिँड्ने तर अहिले रूखमै अड्किएका हँसिया हथौडाहरूले के गर्लान् ? जे होस्, के ठूला के साना, सबै दलहरूमा चुनावी कम्पन शुरू भएको छ । संसद्, स्थानीय तह तथा प्रदेश चुनावको । ठूला र पहिले शासन गरेकाहरू फेरि पार्टीबाट टिकट कसरी फुत्काउने र जित्ने भन्ने ध्याउन्नमा होलान् । साना दल पनि ठूलासँग लेनदेन गरेरै भए पनि एकाध सिट जित्ने च्याँखे दाउमा होलान् । पहिले टिकट नपाएका वा चुनाव हरुवाहरू अब कसरी पार लाग्ने भन्ने जुक्ति खोज्दै होलान् । पहिलेको चुनावमा लागेको ऋण अझै तिर्न नसक्नेहरू चाहिँ अब के गर्ने भनेर सोचमग्न होलान् । संसदीय राजनीतिका खेलाडीहरूका निम्ति चुनाव आफ्नो प्रगतिको एक खेल हो । आम जनतालाई भने चुनाव आफ्नो पेशा वा व्यवसायमा कसरी टिक्ने भनेर आशैआशाको भेल हो । चुनाव समाजका हर्ताकर्ताहरूका निम्ति एउटा प्रपञ्च होे । आम मानिसका लागि भने जिन्दगीको उमेर घटाउँदै जाने केवल एउटा मञ्च हो । चुनावको तारतम्य जनताकोे रुचिबाट बन्दैन, यसबाट फाइदा लिने हर्ताकर्ताहरूको हित हेरेर बन्छ । निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन गर्छ । सरकारले पनि बजेट छुट्याइदिन्छ र मिति घोषणा गरिदिन्छ । बस्, मिडियाललाई खुराक पुगिहाल्छ । सबैबाट चुनावको धूँवाधार प्रचार शुरू हुन्छ । के गाउँ के शहर, खाइलाग्दा खान पाउने मान्छेहरू चुनावबारे बोल्न थाल्छन् । राजनीतिक दलहरू पनि समाजसेवी अवतारमा प्रकट हुन्छन् । अनि नेता खेतमा धान काटेको नाटक गर्न थाल्छन् । गरिबको घरमा गएर खाएको फोटो फेसबुकमा हाल्न भ्याउँछन् । आम जनतामा फेरि भ्रम शुरू हुन्छ । दशकौंदेखि मतदान गरिरहँदा पनि आफ्नो जीवनमा आधारभूत परिवर्तन कहिल्यै नभएको बिर्सन्छन् र फेरि चुनावमा होमिन्छन् । दलहरू त चुनावकै मौका कुरिरहन्छन् । आफूले हिजो गरेका कामले नै यो पृथ्वी थामिएको जस्तो फुक्न थाल्छन् । आउँदोे चुनावमा आफू निर्वाचित भए सबैको जीवनमा कायापलट गरिदिने वाचा गर्छन् । तर निर्वाचित भएपछि फेरि सबै थोक बिर्सिन्छन् । जनताको करबाट उठेको पैसा आफूखुशी खर्च गर्न थाल्छन् । ‘देश जाए भाडमे’, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा खन्याउने हो, आफ्ना भाइ–भतिजालाई पीए र सल्लाहकार बनाउने हो । यसरी लोकतन्त्रमा लोकमाथि चुनावी तन्त्र यसरी सवार छ कि चुनावको परिणाम एक दिन आउँछ, तर दुष्परिणाम वर्षौंसम्म आइरहन्छ । निर्वाचन विचारमा आधारित प्रणाली हो । तर त्यहाँ विचारलाई बिचरा बनाइएको छ र केवल बलशालीहरूको बकवास मात्र बाँकी छ । सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न त पाउने, तर जनताले चैं कहिल्यै क्यै नपाउने बनाइएको छ । छन त संसदीय व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर संसदीय खोलमा शासन व्यवस्था नै झोल बनाए केही सीमित झोलेहरूले । कम्तीमा पचास लाख खर्च गर्न नसक्नेले अहिले गाउँपालिका, नगर प्रमुख वा प्रदेश सांसदको उम्मेदवारै बन्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । संघीय निर्वाचनमा त कम्तीमा एक करोड जोहो गर्न नसक्नेले जितको त कुरा छाडौं, चुनावै लड्न नसक्ने बनाइएको छ । त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यो त लगानी पो हो त । जसले भोलि देश लुट्न सक्छ, उसैले लगानी गर्छ । यही कारण त हो, चुनावअगाडि र पछाडि बजार भाउ खपिनसक्नु बढ्छ । तर यो स्वाभाविक नै हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हामी अहिले वैश्ययुगमा छौं र यो बेला महाधिवेशन र चुनावको मौसममा छौं । त्यसैले ल है ! यो कुरा बुझ्नू, अनिमात्र चुनावतिर कुद्नू नि !

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८