१० दिने पर्यटन काज तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग

बजेट कार्यक्रमप्रति हान सकारात्मक

काठमाडौं । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको स्वागत गरेको छ । कोरोना  महामारीका कारण अतिप्रभावित होटेल उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका माग बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएको भन्दै हान बजेट कार्यक्रमप्रति सकारात्मक रहेको हो । सरकारले बजेटमार्फत आइसोलेशन सेन्टरकोे रूपमा होटेल सञ्चालन गरेमा मापदण्डअनुसार रकम उपलब्ध गराउनेदेखि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १० दिनको पर्यटन काज उपलब्ध गराउनेसम्मका विषय सम्बोधन गरेको छ । बजेटसम्बन्धी प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै हानले होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने, निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने लगायत व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । हानले बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेट कार्यक्रम राम्रो आए पनि कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिने भएकाले कार्यदल गठन नै गरेर अनुगमन गरिने हानले बताएको छ । जेठ र असारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिने निर्णयले रोजगारदाता र श्रमिकलाई राहत मिलेको हानको भनाइ छ । यद्यपि नियमित योगदान गर्नबाट वञ्चित भएकाहरूका लागि समेत राज्यबाट विशेष सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई निरन्तरता दिएर होटेल उद्योगलाई राहत दिइएको पनि उल्लेख गरिएको छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई पनि निरन्तता दिइएको छ । थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजनाले राहत मिलेको हानको भनाइ छ । सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलव्ध गराइने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै होटेलको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याइएको छ । यसैगरी हानले होटेल तथा पर्यटन संवेदनशील उद्योग भएकाले सबैभन्दा पहिला प्रभावित भएको र सबैभन्दा ढिलो पनि यही उद्योग पुनःस्थापित हुने भन्दै दूरगामी पुनरुत्थान योजनाको अपेक्षा गरेको छ । नियमित मूल्यांकन, अनुगमन र विश्लेषणबाटै नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुने हानले बताएको छ ।