राजधानीको सुन्धारामा फुटपाथ पसल थापेर बसेका उनको ह्वीलचेयर निकै पुरानो र जीर्ण बनेका कारण राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमा समन्वय गरी नयाँ ह्वीलचेयर पाउने पक्का भइसक्दा उनको ह्वीलचियर आगलागीले खरानी भएको ।
काठमाडौँ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले अपाङ्गता परिचयपत्रलाई डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन्।राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्री आचार्यले समयसापेक्ष डिजिटल माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज, सरलरुपमा परिचयपत्र वितरण गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्यायोचित तरिकारले परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने
काठमाडौँ – सरकारले मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ। आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमनत्री जनार्दन शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको निःशुल्क उपचार गरिने बताएका हुन्।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उर्जाशिल अवसर (फाउड) परियोजनाले सुनसरी र मोरङका विभिन्न ‘जव पोर्टल’हरूसँग अन्तक्र्रिया गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीका लागि प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको माग गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेकाले महासङ्घले ऐनअनुसार निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको हो । विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ४०।५ प्रतिशत आर्थिक अवस्था कमजोर […]
कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अन्य नागरिक सरह स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो जोड दिइएको हो ।‘हाम्रो प्राथमिकता आधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार’ भन्ने मुल नाराका साथ मनाइएको कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका नागरिकमध्ये ८० प्रतिशत पुनर्स्थापना सेवा पहुँचभन्दा बाहिर रहेको शाखाका प्रमुख डा. रविन्द्र बास्कोटाले जानकारी दिए । यस्तै, ६४.८ प्रतिशत अपाङ्
नेपाल अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धि महासन्धिको पक्षीय राष्ट्र हो । यसका साथै नेपालको संविधान २०७२ मा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, राजनैतिक अधिकार लगायतका आधारभूत कुराहरु मौलिक हककै रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धि ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ ले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुप्रति स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकाहरुको दायित्व र जिम्मेवारी थपि दिएको छ । थप दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्न कतिपय पालिकाहरुले अपाङ्गता भए
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र वितरण गर्न शुरू गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्ने अभियान शुरू गरेको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति नागरिकताबाट वञ्चित नहुन र सहज रुपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकून् भनेर त्यस्ता व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता वितरण शुरू गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले बताइन् ।
उनले जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिकाबाट अभियानको सुरुआत ...
