संघलाई मधेश प्रदेशको ६ ‘बटमलाइन’

संविधानको एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकार खोस्न कानुनै बनाएर संघीय सरकारसित टकराव लिइरहेको मधेश प्रदेशले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ६ मामिलामा बटमलाइन दिँदै त्यसलाई ‘राफसाफ’ गर्न ३० दिनको म्याद दिएको छ । संघीयता संस्थागत र प्रदेश सरकार सञ्चालनसँग जोडिएका ६ मामिलामा संघीय सरकारले ‘अनिच्छा’ देखाइरहेका बेला मधेश सरकारले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बिहीबार ४ पृष्ठको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।