Ratopati

आषाढ २०७९

लोसपालाई सरकारमा ल्याउन गठबन्धन बाधक

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई सरकारमा भित्र्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकारात्मक भएपनि गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरु सकारात्मक नभएपछि लोसपा सरकारमा जानबाट बन्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार प्रधानमन्त्री देउवा र लोसपाका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा सो कुरा आएको हो ।लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरुसँग छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा ल्याउने विषयमा गठबन्धनमा छलफल जारी रहेको र अहिलेसम्म निष्कर्षमा नपुगेको कुरा राखेका थिए । ‘तपाईहरुलाई सर

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले पूँजीगत बजेट नै हटाओस्

आफू सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको र अहिले सबै सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) को माघ १९ सम्ममा भएको पूँजीगत खर्च जति पनि चालू आवको सोही अवधिमा गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको मात्र होइन, उल्टो बढ्दो छ । सरकार पूँजीगत खर्च गर्नै सक्दैन भने उसले यो मेरो काम होइन भनोस् र यस शीर्षकमा संघ सरकारले बजेटै नराखोस् । विकास निर्माणका जेजस्ता काम हुन्छ ती सबै स्थानीय सरकारले गरोस् । खर्च गर्न नसक्ने बजेट राखेर सरकारले अर्थतन्त्रमाथि नै खेलबाड गरिरहेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले राजस्व उठाउँछ । त्यो राजस्व कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदिका लागि खर्च गर्छ र यसबाट बाँकी रहेको रकम पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्छ । त्यस्तै विदेशी ऋण पनि पूँजीगत खर्चकै लागि लिइन्छ । यद्यपि सरकारले अहिले विदेशी ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको बताइन्छ । कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक वित्त त्यति बेला स्वस्थ हुन्छ जति बेला उसले राजस्वको परिचालन पूँजीगत खर्चका लागि खर्च र यस्तो खर्चले पूर्वाधार निर्माणको काम हुन्छ । वैदेशिक ऋण पनि त्यतिबेला मात्रै उपयुक्त हुन्छ जतिबेला यसले पूँजी निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । तर, अहिले नेपालको बजेट बनोट र खर्च प्रवृत्ति यस्तो देखिँदैन । पहिलो त चालू खर्चका लागि अत्यधिक बजेट विनियोजन हुन्छ । सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । पूँजीगत खर्चका लागि त्यसको अनुपातमा ज्यादै कम रकम विनियोजन गरिन्छ । त्यो रकम पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । वास्तवमा सरकारको खर्च गर्ने शैली नै अर्थतन्त्रको बाधक बनेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तै कारणले अर्जेन्टिनामा हाभियर मिलेई जस्ता नवीन सोच भएका व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले परम्परागत सरकारी संरचनाकै विरोध गरेका छन् । त्यसैले पूँजीगत बजेट रोक्नु पनि एउटा नयाँ प्रयोग हुन्छ । पूँजीगत बजेट रोकेपछि कर उठाउन बन्द हुन्छ । सरकारले विकास निर्माणकै नाममा चर्को कर उठाउने गरेको हो । अहिले जनताले विश्वमै चर्को कर तिर्नु परिरहेको छ । यो कर बन्द हुनासाथ जनताको सम्पत्ति बचत हुन्छ । त्यो बचत रकम जनताले आफूलाई चाहिएको पूर्वाधार बनाउन खर्चन सक्छन् । यस्तो पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदा हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू मिलेर राष्ट्रिय योजनामा समेत काम गर्न सक्छन् । यसमा संघले समन्वय भने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने हुँदा बजेटको दुरुपयोग कम हुन सक्छ । यस्ता आयोजनाको काममा स्थानीय जनताले नै रेखदेख गर्न सक्छन् । सरकारले पूँजीगत बजेट नबनाउने हो भने विदेशी ऋणको चर्को भार पनि कम हुन्छ । हो, ऋण ल्याउन विदेशसँग सहमति वा सम्झौता संघ सरकारले गर्नुपर्छ । तर, त्यो सहयोग रकम सीधै स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले वैदेशिक ऋणको सही परिचालन हुन सकेको छैन र यसको भार नेपालीको टाउकोमा बढ्दो छ । ऋण तिर्नकै लागि कर बढी उठाउनु परेको अवस्था पनि छ । त्यसैले यी सबै कुरा रोक्न सकिन्छ, यदि संघ सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन गर्दैन भने । विदेशी ऋण लिँदा सस्तो ब्याजमा लिने र आयोजनाहरूसँग बढी ब्याज लिने गरेर सरकारले कमिसन खाइरहेको छ । यसलाई रोक्न पनि पूँजीगत बजेट हटाइदिए हुन्छ । सरकारले लक्ष्य र योजनाअनुसार खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो कार्यक्रम नराख्दा नै उत्तम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

आयात प्रतिबन्धपछिको विकल्प

आयातमा उच्च वृद्धि भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले १० ओटा वस्तुको आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्ने भन्दै आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्र बैंकले असोज महीनामा नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व घट्ने देखेर सरकारले यो सुझावलाई वास्ता गरेको थिएन । अहिले भने केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्धको अवधिमा समस्या समाधानका लागि के गर्ने भनेर सरकारले काम गरेको होला त ? विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने निरन्तर घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । आयातमाथिको प्रतिबन्ध लामो कालसम्म लगाउन सकिँदैन । यो संकटको तत्कालीन उपचार मात्रै हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या आइरहेका बेला सरकारको यो कदमले सास फेर्न मात्र मद्दत गर्छ । अहिले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूको आयातमा चालू आवको ९ महीनामा करीब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि विदेशी मुद्र्रा जोगिन्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण देखिन्छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयातका लागि एलसी खोलिएकाले यो सूचना चुहावट भएको आशंका गरिएको छ । त्यस्तै सरकार आपैmले मरिच आयात खुलाउन कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात भई भारततर्फ तस्करी हुने गरेको यस्ता वस्तुको आयात खुला राखेर सरकारले दोधारे चरित्र देखाएको छ । यिनको आयातका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पर्छ । तर, त्यसमा रोक लगाउने भनिए पनि सरकारले स्वीकृति दिइरहेको पाइएको छ । यी विरोधाभासका बीच पनि सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । प्रतिबन्ध समस्याको समाधान हुँदै होइन । त्यस्तै सरकारले लामो समयसम्म यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहन पनि सक्दैन । प्रतिबन्धको अवधिमा सरकारले यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक हुन्छ जसका कारण प्रतिबन्धको अवधि थप्न नपरोस् । अर्थात् प्रतिबन्धको अवधिभित्रै विदेशी विनिमय सञ्चिति दिगो रूपमा बढाउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सरकारले के के गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । विदेशी ऋण र अनुदानका कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार तात्नुपर्छ । यसबाट सञ्चितिमा केही राहत मिल्न सक्छ । तर, विकास खर्च बढाउने तत्परता सरकारमा देखिँदैन । निर्देशन र सुझाव दिएर विकास खर्च बढ्दैन । विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसको तयारी निकै सुस्त गतिमा छ । विप्रेषण आयका कारण उपभोग बढ्दो छ र बढ्दो उपभोगले आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अझ एउटाले विदेशमा कमाउने र बाँकी परिवारले काम नगरी बस्ने बानीले मानिसहरूलाई निष्क्रिय पारिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन घटाएको छ र आयात वृद्धिको कारण पनि बनेको छ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात घटाउनैपर्ने देखिन्छ । प्रतिबन्ध भनेको नियन्त्रणात्मक तरीका हो । यो सफल हुन निकै कठिन छ । कुरकुरे र लेज, मदिराजस्ता वस्तुमा जति नै प्रतिबन्ध लागे पनि ती चोरबाटोबाट भित्रिन छाड्ने देखिँदैन । यस्तोमा सरकारले राजस्व गुमाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अतः मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने नीति अनिवार्य छ । तर, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाऊ भनेको भरमा उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समयमा मल आपूर्ति गर्न तथा आयात गरिएको मलसमेत राम्ररी वितरण गर्न नसकेर सरकार आपैm कृषि उत्पादन वृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने जस्ता काममा सरकार चुकिसकेको छ । तर अब यसमा शीघ्र सुधार थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अस्थिरता निम्त्याउने कदम

अर्थतन्त्र संकटतिर जाने त्रास फैलिरहेका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि छानविन शुरू गरेको छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्न उठाइएको कदम नितान्त गलत छ । जुन कदमले अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढेको छ । जुनसुकै युद्ध त्यतिबेला जितिन्छ, जतिबेला कमान्डरले उच्च मनोबलका साथ लडाइँमा भाग लिएको हुन्छ । सरकारको उक्त कदमपछि कमान्डरविना नै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयत्नमा सरकार रहेको देखिन्छ जुन निकै कठिन हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ । नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तालमेल नमिलेको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भएको हो । तरलता संकट बढिरहेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूमा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि देखिएको थियो । अझ नयाँ सरकार बनेसँगै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच निकै किचलो भएको र नीति ल्याउन ढिला भएको थियो । एमाले सरकारमा आउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेका चिरञ्जीवी नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्रीबीच पनि यस्तै किचलो भएको थियो । त्यसअघि विजयनाथ भट्टराई र डा. तिलक रावल पनि निलम्बनमा परेका थिए । तर, यी सबै परिघटना हुँदा अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तो कठिन मोडमा थिएन । त्यति बेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा बढी उठेको थियो । तर, अहिले अर्थतन्त्र असामान्य अवस्थामा छ । तरलता संकट लामो समयदेखि रहिआएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै घटेको छ । जुन गतिमा अहिले आयात बढेको छ, त्यसलाई आधार मान्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ र विपक्षी दलको समान धारणा बन्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधबाट अभिप्रेरित भई गभर्नरविरुद्ध छानविन गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतका सरकारले पनि यस्तै गतिविधि नगरेका होइनन् । त्यसैले त ती सरकारमाथि आलोचना हुने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि त्यही बाटो समात्ने हो भने यो कसरी अरूभन्दा फरक हुन सक्छ र ? कुनै न कुनै दलको सिफारिशबाट नियुक्ति पाउने शाषन पद्धति अँगालेका कारण गभर्नर अमूक पार्टीको कोटाबाट नियुक्त हुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकार फेरिनेबित्तिकै त्यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिलाई हटाउने हो भने त्यसले अन्तत: संस्थालाई हानि गर्छ र जसले गर्दा सरकारप्रति अविश्वास सृजना हुन्छ । अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र सही बाटोमा नरहेको स्पष्ट छ । यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता सरोकारवाला निकायहरू एकआपसमा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । हरेकको आआफ्नै भूमिका हुने भएकाले नै छुट्टाछुट्टै संस्था चाहिएका हुन् भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन । गभर्नर अधिकारीलाई अमेरिकाबाट आएको रकम रोक्का गरेको विषयसँग जोडेर छानविन गर्न खोजेको अनुमान लगाउनेको संख्या पनि ठूलो छ । छानविन समिति गठन गर्नुअघि अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले त्यस्तै छनक दिन्छ । आन्तरिक विषय जे भए पनि अहिलेको समयमा गभर्नरलाई निलम्बनमा पार्नु गलत कदम हो । पहिलो त गभर्नरमाथि छानविन गर्ने भनिएको छ । त्यो छानविन गरेर उनलाई हटाउन र नियुक्ति गर्न महीनौं लाग्ने निश्चित छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रुमुख न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगायो । तर, बीचैमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रक्रिया अलमलमा पार्‍यो । गभर्नरको विषयमा पनि त्यस्तै हुन सक्छ । तर, संकटको यो घडीमा यस्तो निलम्बनले नेपाल श्रीलंकाभन्दा पनि खराब अवस्थामा नजाला भन्न सकिँदैन किनभने सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा गम्भीर र जिम्मेवार बनेर काम गरिरहेको अनुभव सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् । यसले सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ भने राष्ट्र बैंकजस्तो निकायमा राजनीतिको त्रास देखाउने प्रयास भएको छ । प्रणालीको विकास हुन आवश्यक रहेको मुलुकका लागि सनकको भरमा यस्ता निर्णय हुने हो भने सुधारको अनुभूति गर्न वर्षौं लाग्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८