आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण ठप्प

संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्दा भौतिक संरचना निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१३ मयुरधापमा निर्माण शुरू भएको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको आईईई प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम १ वर्षदेखि रोकिएको छ । निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न आनाकानी गरेको छ । ...

सम्बन्धित सामग्री

‘सरकारले अपांगमैत्री पूर्वाधार निर्माण गरेन’

काठमाडौँ – शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूले सरकारले अपांगमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा अपांगता भएका व्यक्तिलाई झन् असहज भएको गुनासो गरेका छन्। बुधवार १५ औं अन्तर्राष्ट्रिय ह्वीलचियर दिवसको अवसरमा ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता भरतबहादुर कार्कीले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। भृकुटीमण्डपमा रहेको राष्ट्रिय अपांग कोषमा आबद्ध रहेका उनले आफूले ३० वर्षयता ह्वीलचियर प्रयोग गर्दै आएको जानकारी दिँदै सरकारले […]

१३ हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा १३ हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको बताएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत शिक्षाको सोचपत्र २०७९ को सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले १३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएको बताएको हो ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले करिव २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ हजार विद्यालयको भौतिक […]

१३ हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्‍यौँ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा १३ हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको बताएको छ । मंगलवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत शिक्षाको सोचपत्र २०७९ को सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले १३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएको बताएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले करिव २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ […]

तीन वर्षभित्रमा सबै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गरेका कामहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले हालसम्म २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तुलनात्मक रुपले सम्पन्न भएको जानकारी दिए । मन्त्री पौडेलले भने- ‘भौतिक पूर्वाधार […]

१३ हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा १३ हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको बताएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत शिक्षाको सोचपत्र २०७९ को सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले १३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएको बताएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले करिव २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ […]

१३ हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्यौँ : मन्त्री पौडेल

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा १३ हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको बताएको छ । मंगलवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत शिक्षाको सोचपत्र २०७९ को सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले १३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएको बताएको हो ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले करिव २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, पुनर्निर्माण प्रा

अझै शुरू भएन कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण

म्याग्दी, बैशाख १। चीनसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकामा नेपालको तर्फबाट भौतिक संरचना निर्माण अझै शुरू भएको छैन । २०७६ फागुनमा भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तोयम रायाले २०७७ वैशाखपछि कोरला नाकामा नेपालको तर्फबाट भौतिक संरचना निर्माण शुरू हुने बताएका थिए । कोरला नाकामा चीनले आफ्नोतर्फ सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार पारेको छ भने नेपालतर्फ भौतिक […]

अझै शुरू भएन कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण

म्याग्दी । चीनसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकामा नेपालको तर्फबाट भौतिक संरचना निर्माण अझै शुरू भएको छैन । २०७६ फागुनमा भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तोयम रायाले २०७७ वैशाखपछि कोरला नाकामा नेपालको तर्फबाट भौतिक संरचना निर्माण शुरू हुने बताएका थिए । कोरला नाकामा चीनले आफ्नोतर्फ सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार पारेको छ भने नेपालतर्फ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको तयारी समेत  भएको छैन । नेपालले नाकामा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका साथै भन्सार, क्वारेन्टाइन लगायत एकीकृत संरचना विकास गर्ने बताइए पनि अहिलेसम्म काम अघि नबढ्दा सरकारको यो योजना अलपत्र परेको छ । छोटो दूरीमा पर्ने भएकाले कोरला नाका गण्डकी र छिमेकी प्रदेशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । उपल्लो मुस्ताङको भूगोललाई राम्रोसँग बुझेका लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले यस क्षेत्रका लागि तातोपानी नाकाभन्दा कोरला नाका सहज हुने बताए । कोरला नाका सञ्चालन भए गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चिनियाँ सामान सस्तो र सुलभ हुने उनको भनाइ छ । यो नाका सञ्चालनमा आए आर्थिक व्यापारिक मात्र नभई पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड मुस्ताङमै पर्ने हुँदा नाका खोलेपछि यहाँ चिनियाँ पर्यटक र तीर्थयात्री पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, सोही नाका हुँदै भारतीय तीर्थयात्री चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर पुग्ने भएकाले भारतीय धार्मिक पर्यटकको आगमन बढ्ने मुस्ताङवासीको विश्वास छ । नाकामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई लक्षित गरेर वर्षको दुईपटक नाका खुला गरेर ‘अन्तरदेशीय व्यापार मेला’ नाम दिने गरिएको छ । तर, नेपालबाट भने कुनै पनि सामान चीनतर्फ पठाउने वातावरण अझै नबनेको गुनासो स्थानीय व्यापारीको छ । जोमसोमदेखि ११० किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित कोरला नाकामा सहज रूपमा यातायातको पहुँच पुर्‍याउन सातओटा प्याकेजमा दुई लेनको ग्राभेल सडक निर्माण भइरहेको छ । नेपाल–चीन सीमा कोरला नाकामा चीनतर्फ दुई वर्षभित्र भौतिक संरचना तयार भएका थिए । नेपालतर्फ भने कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । सीमामा भन्सार कार्यालय, नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारी राख्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । नेपालले इलाका प्रहरी कार्यालय र भन्सार कार्यालय छोसेरमा राखेको छ । उपल्लो मुस्ताङमा रहेको नेपाल र चीनको सिमाना २४ नम्बर पिल्लर क्षेत्र मङ्सिरदेखि फागुनसम्म सुनसान भएकोमा चैतको शुरुआतसँगै यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटक बढेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापक समिति लोमान्थाङका अध्यक्ष टासी गुरुङले जानकारी दिए । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकासँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा हिउँले व्यापार, होटल व्यवसाय, विद्यालय, र सरकारी कार्यालय फागुनसम्म बन्द थिए । १५० घरधुरी रहेको लोमान्थाङमा एक–दुईओटा होटल मात्र खुलेका छन् । कोरला नाका, गुम्बा, गुफा, माटोको घरलगायत अवलोकनका लागि मार्चदेखि नोभेम्बरसम्म आउने पर्यटकका कारण यस क्षेत्रमा व्यावसायिक चहलपहल हुने होटल व्यवसायी समितिका कोषाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताए । वर्ष २०१९ मा लोमान्थाङमा तीन हजार ८२० पर्यटक आएको उनले जानकारी दिए । प्रवेश शुल्क महँगो हुँदा विगतमा भन्दा पर्यटक घटेको उनले बताए ।

महाकाली अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदै

कञ्चनपुर । महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा ठूलो लगानीमा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अस्पताललाई प्रादेशिक बनाएपछि अस्पतालको गुरुयोजनाअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । अस्पतालमा ३० करोड लगानीमा प्रसूति सेवा र बालरोग भवन (ब्लक) बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।       शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवन निर्माण हुने स्थानको माटो परीक्षण गरेको छ । विभागको प्राविधिक टोलीले निर्माणस्थल स्थलगत निरीक्षण गरी माटो परीक्षण गरेको हो । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीले अस्पतालको गुरुयोजनाअनुसार प्रसूति सेवा र बालरोग सेवाका लागि भवन बनाउन लागिएको बताए । ‘अस्पतालको गुरुयोजनाअनुसार सबै नयाँ संरचना बनाउने लक्ष्य छ । त्यसअनुसार यस वर्ष शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवन बनाउन माटो परीक्षण गरेको छ,’ उनले भने, ‘माटो परीक्षण गरिएको छ, यसपछि अन्य प्रक्रिया अघि बढेर कार्य शुरू हुन्छ ।’ महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष अशोकप्रसाद पाण्डेयको कार्यकालमा गुरुयोजना बनाइएको थियो । गुरुयोजनाअनुुसार बन्ने प्रसूति र बालरोग सेवाको भवन चार तलाको हुनेछ । ती दुवैमा ५०/५० शय्या व्यवस्थापन गरिने अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जोशीले बताए । ‘अहिले पुरानो साँघुरो भवनमा प्रसूति सेवा दिने गरिएको छ, बालरोगका लागि भवन अभाव नै छ,’ उनले भने, ‘नयाँ भवन बनेपछि त्यसमा दुवैका ५०/५० शय्या व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य छ ।’ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्राविधिकले माटो परीक्षणको नतीजापछि भवन निर्माण प्रक्रिया ठेक्कामा गएर शुरू गरिने जानकारी दिएको अध्यक्ष जोशीले बताए । महाकाली अस्पतालका बासिन्दालाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि चार दशकअघि महाकाली अस्पताल स्थापना गरिएको थियो । रासस