शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने कार्यक्रम १ साउनबाटै कार्यान्वयन हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल (भिडियोसहित)

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी विद्यार्थीलाई सहुलियतपूर्ण

सम्बन्धित सामग्री

बजेटका सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्छन् : अर्थमन्त्री पौडेल

जेठ २५, काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित सबै कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्  । उनले दुविधा र  अन्योल नराख्न अनुरोध गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा आस्वस्त हुन आग्रह पनि गरेका छन् ।    अनेरास्ववियु नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र मंगलवार बुझेपछि बोल्दैउ नले साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक पर्ने कार्यविधि चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र तयार गरिसक्ने जानकारी दिए ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरु पनि तयारीको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य शुरु गरिसकेको बताए। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसहरुको पूर्वाधार तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ५०० ओटा सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने जानकारी दिए।   अनेरास्वियुका पदाधिकारीहरुले गत चैत्र २५ गते बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको महत्वपूर्ण बुँदाहरु बजेटमा सम्बोधन भएको भन्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका थिए ।  सो अवसरमाअनेरास्ववियुले बजेटमा स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने,  सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु आएको भन्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।  यस्तै अनेरास्ववियूले सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरीद गर्न ८०  हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र १६ वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलव्ध गराउने लगायतका कार्यक्रम यथाशिघ्र लागू गर्न माग गरेको छ ।