थाइल्यान्डमा नयाँ सरकार गठनमा सेनाको संस्थागत अवरोध
थाइल्यान्डका मतदाताले देशको सेना समर्थित सरकारलाई एउटा शक्तिशाली सन्देश दिएका छन्– तिमीसँग शासनको जनादेश छैन ।आफ्नो सुधारवादी प्लाटफर्मका लागि युवा थाईबीचमा ठूलो प्रशंसा बटुल्न सफल प्रोग्रेसिभ मुभ फर्वार्ड पार्टीले सबैभन्दा धेरै...
सरकारले काठमाडौं–तराईमधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिए पनि यसको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ । सेनाको कामलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर प्रश्न सोधिएको थियो जसको उत्तर निकै तीतो छ, तर विकास निर्माणका बेथितिलाई उजागर गरेको छ । यसले द्रुगमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिनु गलत भएको प्रमाणित पनि गरेको छ ।
शर्माले सेनाले मागेर होइन, जिम्मेवारी दिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणमा सेना लागेको जवाफ दिएका छन् । हुन पनि निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारीसहित बूट मोडलमा यो द्रुतमार्ग बनाउन भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफ एसलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिने र सञ्चालनको २५ वर्षपछि सरकारको जिम्मामा आउने गरी अघि बढाइएको थियो । सरकारले १ रुपैयाँ पनि लगानी गर्नु नपर्ने यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिँदा उसले टल शुल्क निश्चित रकम उठ्नैपर्ने, एउटा पनि गाडी नगुडे सरकारले वार्षिक १५ अर्ब कम्पनीलाई अनुदान दिनुपर्ने शर्त थियो । तर, भारतको दबाबमा ठेक्का दिन लागेको भनी व्यापक विरोध भएपछि सरकारले सेनालाई यो कामको जिम्मा दिएको हो । यो द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो । तर, सेनाले काम गर्दा २०८३ मा निर्माण सम्पन्न गरेछ भने पनि झन्डै अढाइ खर्ब लाग्ने देखिएको छ । २१ प्रतिशत काम गर्दा ५० अर्ब खर्च भइसकेकाले लागत त्यतिले पनि नपुग्न सक्छ । बूट मोडलमा बनाउन दिएको भए यो आयोजना सस्तो पर्न सक्थ्यो ।
आफैले कामको जिम्मा दिने, आफै कानूनी उल्झन नहटाइदिने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नगर्ने अनि सेनालाई आरोप लगाउने काम भएकाले सेना असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ ।
सेनाको काम मुलुकको सुरक्षा भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका सडक निर्माणमा सेनालाई लगाउन सकिए पनि व्यावसायिक काममा लगाउनु ठूलो गल्ती थियो । यसले सेनालाई विवादमा पार्छ, सेना निर्माण कम्पनी होइन भन्दै सेनालाई ठेक्का दिने कुराको विरोध भएकै हो । तर, राष्ट्रवादको नाममा यो काम सेनालाई दिइयो । अहिले आएर सेनाले काम गर्न सकेको छैन र विवादमा परिरहेको छ । शुरूमा नै गल्ती गरेपछि अब त्यसको परिणाम भोग्नुको विकल्प छैन । सेनापतिले संसदीय समितिमा दिएको जवाफले नेपालको विकास निर्माणको विकृतिलाई देखाइदिएको छ । सेनाले बाध्य भएर मुख खोलेको देखिन्छ र यस्तो बाध्यताको कारक सरकार र संसद् नै हो । आफैले कामको जिम्मा दिने, आफै कानूनी उल्झन नहटाइदिने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नगर्ने अनि सेनालाई आरोप लगाउने काम भएकाले सेना अन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । सेनालाई त काम गर्न गाह्रो छ भने नेपालका विकास निर्माणका अन्य आयोजनाहरूको हालत के होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । सेनालाई दिएपछि उसले काम गरिहाल्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेको देखिन्छ तर सेनाले पनि प्रचलित नियम कानूनअनुसार नै काम गर्नुपर्छ ।
रूख काट्न वन मन्त्रालयको अवरोध, वातावरण प्रतिवेदनमा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने किचलो, जग्गा अधिग्रहणको समस्या नहटेसम्म मुलुकमा विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । यसका लागि कानूनमा रहेका धेरै बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून बनाउने काम संसदको हो । सेनापतिलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएपछि संसद्ले कुन कुन कानून संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि प्रक्रिया थाल्न सक्थ्यो । तर, समितिले निर्देशन दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठानेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवारी काम संसदीय समितिले गर्नु हुँदैन । हचुवाका भरमा आयोजना छान्ने, उद्घाटन गर्ने तर त्यसबारे पर्याप्त तयारी गरेर अवरोधहरू हटाउनेतिर कुनै चासो नदिने प्रवृत्ति द्रुतमार्गमा मात्र होइन, सबै आयोजनामा देखिन्छ । केही अर्ब दिँदा देश नै जिम्मा दिएको जस्तो गरी आलोचना गर्ने दल र नेता नै सरकार र संसदमा छन् । तर पनि द्रुतमार्गमा भएको गल्ती न स्वीकार्छन् न त्यसलाई सम्पन्न गर्न नै सहयोग गर्छन् । विकास निर्माणको यो बेथिति रोक्ने जिम्मेवारी कसको हो ? गम्भीर बन्ने बेला आएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं महामन्त्री गगनकुमार थापाले समयमा सक्ने भनेर सुरू गरेका विकास निर्माणका काममा अवरोध पुर्याउने सबैभदा ठूलो निकाय सरकार नै रहेको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सुरुङ निर्माणका लागि विष्फोटक पदार्थको कुरा राजनीतिक तवरबाट नटुंगिकन सेनाको नेतृत्वलाई जिम्मा लगाएर हुने अवस्था नरहेको […]
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको छ। ललिता निवास प्रकरणको बन्दी प्रत्यक्षकरण रिटको सुनुवाइ तीन दिनमा पनि सकिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार जनताको अवस्था बदल्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। राप्रपाले सेनाको संख्या कटौतीको बहस आपत्तिजनक रहेको बताएको छ। क्ल्यान्डफिल्ड साइटमा स्थानीयवासीको अवरोध कायमै रहँदा तीनदिनदेखि काठमाडौंको फोहर उठेको छैन।
