तारकेश्वरको विकास योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. घिमिरे

‘सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध सुदूरपश्चिम’

सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष गणेशबहादुर विश्वकर्माले सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । जातीयता र भूगोलका समस्या सम्बोधन हुने गरी विकास योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले गोरखापत्रसँगको संवादमा भन्नुभयो, “जातीय हिसाबले क्षेत्री, बाहुन, थारू, दलितको सङ्ख्या ठुलो छ । रानाथारू, बादी, अल्पसङ्ख्यक जातिहरू राजी, मुस्लिम, राउटे, सोनाहाको उत्थान गर्नु पर्छ ।” भूगोलका हिसाबले हिमाल, पहाड, तराईलाई सुहाउँदो विकास, राजमार्ग निर्माण र सहरी विकास गरेर त्यहाँका मानिस त्यहीँ बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

‘योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका स्पष्ट हुन आवश्यक छ’

Desh Sanchar मंसिर २०८०

कर्णाली योजना आयोग ११ महिनादेखि नेतृत्वविहीन

९ भदौ, सुर्खेत । दलीय स्वार्थ नमिल्दा कर्णाली प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग ११ महिनादेखि नेतृत्व विहीन बनेको छ । प्रदेश सरकार सञ्‍चालनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोगलाई प्रदेश सरकारले नै बेकामे बनाएको छ । प्रदेशको विकास योजना बनाउने, अनुगमन गर्नेदेखि नीति–कार्यक्रम र बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिने संवैधानिक निकाय दलहरुको विकृत राजनीतिक छत्रछायामा परेको […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

बेकामे बन्यो सुदूरपश्चिमको नीति तथा योजना आयोग !

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थादेखि विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्मको काम गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भयो। प्रदेशको दिगो विकास तथा सम्वृद्धिका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन, नीति अनुसन्धान र विकासमा प्रदेश योजना आयोगको मुख्य भूमिका हुने गरी गठन गरिएको आयोग अहिले बेकामे बनेको छ।प्रदेश सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने दायित्व पनि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ह

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

अर्थ मन्त्रालयमा समानान्तर योजना आयोग !

२५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग विकास योजना तथा तर्जुमामा सल्लाह दिने सरकारको उपल्लो निकाय हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने भए पनि उसले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि उत्तिकै सहयोग गर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भने अर्थ मन्त्रालयमा योजना आयोगकै भूमिका अर्को निकाय ‘थिंक ट्यांक’ बनाउने घोषणा गरेका छन् । संसदमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थात् बेकम्मा आयोग

देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकायको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग स्थापित भएको हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोतसाधनको व्यवस्था तथा विनियोजन गर्ने, विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्ने र अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रुपमा पनि कार्य गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित भएको हो । यो संस्थाले देशको […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

योजना आयोग हाँक्ने जिम्मा विश्व पौडेललाई

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । चीनबाट इन्जिनीयरिङ गरेका पौडेलले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलेबाट एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा पीएचडी गरेका छन् । पौडेल स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सल्लाहकारसमेत बनेका थिए । पौडेल मध्यतमोर हाइड्रोपावर कम्पनीको बोर्ड डाइरेक्टरसमेत हुन् । उनले यसअघि सानिमा बैंकमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् । त्यसैगरी इन्टरनेशनल लेवर अर्गनाइजेशनमा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरिसकेका पौडेल युवा अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित रहँदै आएका छन् । योजना आयोग देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि केन्द्रीय निकायका रूपमा कार्य गर्छ । मुलुकको दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने निकाय आयोग भएकाले यसको जिम्मेवारी कोरोना महामारीसँग जुधेर गर्न पौडेलसामु चुनौती देखा परेको छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका दृष्टिकोणमा सरकारले आयोगको जिम्मेवारी सक्षम व्यक्तिलाई नै दिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला असरको सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न नीति तर्जुमा गर्ने गरी अब पहिलो चरणमा आयोगले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । १५औं पञ्चवर्षीय योजना तय गरेको २ वर्ष पुग्दासमेत सही रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन, यसलाई परिमार्जन गरी आयोगले कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न समेत आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पौडेलसामु आएको सुवेदी बताउँछन् । परम्परागत विकास मोडल, कार्यशैलीले देश अघि बढ्न नसक्ने र यसरी अघि बढ्दा योजना आयोगको औचित्य नै नरहेको भन्दै बारम्बार आवाज उठाउनेमध्येका एक पौडेल हुन । ‘आयोगको पुनःसंरचनासहित आगामी विकास मोडल, कार्यशैली प्रणाली निर्माणमा पौडेलले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आशा राखेको छु,’ सुवेदीले भने । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । त्यससँगै आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेपछि आयोग निष्क्रियजस्तै बनेको थियो । सरकारले पौडेलको नेतृत्वमा आयोगका सदस्यहरूमा रामकुमार फुँयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । फुँयाल र गुरुङ ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत आयोगको सदस्यमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् । दुवै सदस्यले पुनर्नियुक्ति पाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै यसअघि आफूहरूले अघि बढाएका कामहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान भूमिका खेल्ने बताएका छन् । फुँयाल सदस्यमा रहँदा यसअघि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार, स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने गुरुङले वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, भूमि तथा नापि प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्नमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सरकारले उपाध्यक्षसहित तीन जनालाई नियुक्त गरे पनि योजना आयोगले अझै पूर्णता भने पाइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगलाई पूर्णता दिन अझै तीन जना सदस्यलाई सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्छ । आयोगमा ६ सदस्यबाहेक नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्यसचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

योजना आयोग पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ । आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोगले काम गर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा यो कामसमेत रोकिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम आयोगको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत रोकिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वका निवर्तमान सरकारले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा विसं २१०० सम्ममा उच्च आयसहितको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यो सोच सही रूपमा कार्यान्वयन लागि थप आवश्यक तयारी गर्न बाँकी नै छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

योजना आयोगको प्रभावकारिता

नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग विकास परिषद्को निर्देशनमा देशको विकास योजना र नीति तर्जुमा गर्ने सल्लाहकार निकाय हो। यो विकासका लागि राष्ट्रिय दृष्टि, आवधिक योजना र नीति तर्जुमा गर्ने नेपाल सरकारको सर्वोच्च सल्लाहकार निकाय हो। यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय योजना नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था हुँदा स्थापना गरिएकोमा यसले स्रोत आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्दछ, कोषको स्रोत पहिचान गर्छ। सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्छ।

गोरखापत्र चैत्र २०७५

तारकेश्वरको विकास योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. घिमिरे

सम्बन्धित सामग्री