राजधानी आएर न्यायको माग गर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका मिटरब्याजपीडित, सहकारीपीडित र लघुवित्त पीडितसँग सरकारले अनेक बुँदे सहमति गरिरहेको छ । उनीहरूका समस्यामाथि छानबिन एवम् समस्या (पनि) समाधान गर्न धेरैवटा आयोग, समिति र अध्ययन/नियमन टोली गठन भएका समाचार एकपछि अर्को आइरहेका छन् ।