पिपिएको कोटा ३५ प्रतिशत बढाउन सिफारिस, तर निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता

विद्युत् प्राधिकरणको समितिद्वारा सरकारी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पिपिएको कोटा ३५ प्रतिशत बढाउन सिफारिस सरकारले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई बेवास्ता गरेर सरकारी आयोजनाको विद्युत्लाई प्राथमिकता दिँदै खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)को कोटा बढाउने...