अनलाइनखबर

मंसिर २०७९

विदेश जाने मौसमी श्रमिकलाई वैधानिकता, स्थानीय तहले पठाउन सक्ने

४ पुस, काठमाडौं । सरकारले मौसमी श्रमिक (सिजनल वर्कर) विदेश पठाउने कामलाई वैधता दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशमा मौसमी श्रमिक पठाउनेबारे एक निर्देशिका पास गरेको छ, जसले स्थानीय तहहरुलाई सम्बन्धित देशका स्थानीय निकाय वा रोजगारदाता कम्पनीसँग सम्झौता स्थापित गरेर मौसमी कामदार विदेश पठाउन बाटो खुला गरेको हो । पछिल्ला दिनमा बेलायत र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

किन बन्न सकेन उद्योगमैत्री वातावरण ? सशस्त्र युद्धले बिगारेको वातावरणमा सुधार आएन

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

५ महीनामा एउटै गाउँपालिकाका २२१ जना बसाइँसरे, 'गाउँ नै रित्तिने खतरा !'

बलेवा । बागलुङको एउटै गाउँपालिकाबाट पछिल्लो पाँच महीनामा ५८ परिवार बसाइँ सरेका छन् । जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाबाट पाँच महीनाको अवधिमा ५८ परिवारका दुई सय २१ जना सदस्य बसाइँ सरेका हुन् । गाउँपालिकाले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म अन्य व्यक्तिगत घटनाभन्दा बसाइँ सर्नेको तथ्याङ्क धेरै छ । आठ ओटा वडा रहेको गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै वडा नं ५ बिहुँबाट बसाइँ सरेर बाहिर गएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले बताए । बिहुँबाट मात्रै पाँच महीनामा २२ परिवारका ८४ जना सदस्यले गाउँ छोडेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा रहेका युवाको परिवार धेरै बसाइँ सरेका छन् । वडा नं ६ बिहुँबाट पनि बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या उच्च छ । यो वडाबाट पाँच महीनामा ११ परिवारका ४३ सदस्य बसाइँ सरेको तथ्याङ्क छ । गाउँपालिकाबाट बसाइँसराइ लिएर जानेबाहेक थातथलो छोडेर अन्यत्रै बस्नेको सङ्ख्या पनि उच्च छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गले फन्को मारेको साविकको बिहुँ गाविस (हाल वडा नं ५ र ६) मा सदरमुकामदेखि छोटो दूरीका वडा हुन् । यहाँ सडक सुविधा छ । दुई वटा सामुदायिक क्याम्पस, विद्यालय, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्थालगायतका संरचना तयार भए पनि गाउँ रित्तिन नछोडेको उपाध्यक्ष थापा बताउँछन् । “अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कामका लागि पहिल्यै बसाइँ सरेकाले पनि घटना दर्ता गराए भन्ने हाम्रो आँकलन छ”, थापा भन्छन्, “यस्तै अवस्थामा बसाइँसराइ रहने हो भने हामीले गाउँमा विकास पुर्‍याउने, गाउँ खाली हुने अवस्था हुन्छ, यसप्रति हामी चिन्तित र सचेत छौँ ।” काठेखोलामा सबैभन्दा कम बसाइँसराइ वडा नं ६ लेखानीमा छ । यो वडाबाट पाँच महीनाको अवधिमा एक परिवारका तीन जना सदस्य मात्रै गाउँ छोडेर अन्यत्रै गएको थापाले जानकारी दिए । वडा नं १ पालाबाट दुई परिवारका आठ, वडा नं २ भीमापोखराबाट छ परिवारका १८, वडा नं ३ धम्जाबाट पाँच परिवारका १९, वडा नं ४ तङ्ग्रामबाट दुई परिवारका १२ र वडा नं ७ रेशबाट नौ परिवारका ३४ जना बसाइँ सरेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्क छ । बसाइँ सर्नेमा आर्थिक हिसाबले मध्यम वर्ग कम रहेको वडा नं ५ का अध्यक्ष ज्ञामनाथ कँडेलले बताए । “कतिपय बसाइँ सर्ने लहरको पछि लागेर गएका छन्, कतिपयको परिस्थितिले बसाइँसराइ गराएको छ”, कँडेलले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारी बसाइँसराइलाई थप सहयोग गरिरहेको छ ।” गाउँपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने अवसरको खोजीमा सहरबजार झरेका छन् भने आर्थिकरुपले सक्षम भएका देशका ठूला सहर र तराई बसाइँ सरेका छन् । “उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने, उतै कार्ड बनाउने र परिवार मधेस झर्ने गरेका कारणले पनि बसाइँसराइको तथ्याङ्क बढ्दो छ”, उपाध्यक्ष थापा भन्नुहुन्छ, “हाम्रो गाउँपालिका दुर्गम होइन तर गाउँ छोड्नेको कमी रहेन् ।” गाउँपालिकामा पछिल्लो पाँच महीनामा ११ परिवार गाउँ फर्किएका छन् । बसाइँसराइ गरेर गाउँ छोडेका ११ परिवारका २८ सदस्य गाउँ फर्केको थापाले बताए । गाउँ फर्किनेको सङ्ख्या पनि अन्य वडाभन्दा बिहुँमा बढी छ । वडा ५ बिहुँमा पाँच परिवारका १६ जना, वडा नं ६ बिहुँमा तीन परिवारका पाँच जना गाउँ फर्केका छन् । वडा नं २ मा एक परिवारका पाँच जना र वडा नं ८ मा दुई परिवारका दुई जना गाउँ फर्किएका छन् । बसाइँसराइको तथ्याङ्क बढ्न थालेपछि गाउँपालिकाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सोहीअनुसार तर्जुमा गर्ने योजना बनाएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर आफूहरुले छलफल थालेको उपाध्यक्ष थापा बताउँछन् । “अर्को पाँच महीना कुरेर हामीले तथ्याङ्क तयार गर्छौँ, अवस्था यस्तै रह्यो भने विचार गर्ने बेला आयो”, थापाले भने, “बनेका संरचनाको उपयोग कसले गर्छ भन्ने चिन्ता हुन थाल्यो ।” यहाँबाट बसाइँ सरेका कसैले पनि घर गोठ, पाखोबारी र खेत भने विक्रि गरेका छैनन् । जसका कारण बाँझो जग्गाको क्षेत्रफलसमेत बढेको छ । बागलुङका १० वटा स्थानीय तहमध्ये जैमिनी नगरपालिका, बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकामा बसाइँसराइ धेरै भएका छन् । काठेखोलाको जस्तै तथ्याङ्क अन्य स्थानीय तहले तयार गरिनसकेका भए पनि काठेखोलाबाहेकका स्थानीय तहमा पनि बसाइँसराइको दर उच्च छ । “यही वर्ष मात्रै मैले पाँच परिवारलाई चितवन पुर्‍याएर फर्किएको छु, गाउँ त खाली हुने भए”, यातायात व्यवसायी तेजेन्द्र नेपाली भन्छन्, “पहाडको जग्गा बाँझै राखेर, तराईमा घडेरी मात्रै भएका पनि बसाइँ सरेका छन् ।” जैमिनी नगरपालिकाको वडा नं ९ मा पर्ने लाम्सु गाउँ, बागलुङ नगरपालिकाको वडा नं ११ मा पर्ने रायडाँडा, ओख्ले गाउँ बसाइँसराइका कारण रित्तिँदै गरेका गाउँका नमुना हुन् । यी गाउँका अधिकांश घरहरु खाली छन् । जैमिनी नगरपालिकाले भूउपायोग नीति नै बनाएर बसाइँसराइ रोक्ने प्रयास गरेको छ । गलकोट नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाले पनि बसाइँसराइ बढ्दो रहेको बताउँदै आएका छन् । “दुर्गम गाउँबाटभन्दा सुगम गाउँबाट बसाइँ सर्ने धेरै छन्, कसरी थाम्न सकिन्छ भन्ने उपाय नै खोज्न सकिएन्”, जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका वडाध्यक्ष विष्णु आचार्यले भने । -तारानाथ आचार्य/रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कृषिमा स्थानीय सरकारको अनुदानबाट रोकिँदै विदेशिनेहरू

स्याङ्जा । फेदीखोला गाउँपालिका–३ का अनिल पौडेल अहिले आफ्नै गाउँघरमा कृषि तथा पशु फार्म सञ्चालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा तीन वर्ष कतारमा बिताएका २७ वर्षीय पौडेल स्वदेश फर्किएर दुई वर्षदेखि गाउँमै कृषिमा रमाइरहेका छन् । पाँच वटा भैंसीबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका पौडेलले यसबाहेक २५ रोपनी जमिनमा टनेल निर्माण गरेर तरकारी खेती गरिरहेका छन् । अहिले पौडेलका महालक्ष्मी कृषि तथा पशु फार्ममा सानाठूला गरेर १३ भैंसी छन् । उनले दैनिक ४० लिटर दूध पोखरा लगेर १ सयदेखि १२० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री गर्दै आएका छन् । टनेलमा गोलभेडा, काउली, बन्दागोभी, भिन्डी, सागलगायत तरकारी लगाउँदै आएका पौडेलले भने, ‘गाउँघरको आफ्नै जमिन सदुपयोग गरेर वार्षिक चार लाखसम्म आम्दानी गर्न पाएकामा खुसी लागेको छ ।’ देशमा रोजगारी अवसर नभएको भनी दिनहुँजसो हजारभन्दा बढी युवा विदेश गइरहेका बेला यहाँका केही युवा भने आफ्नै गाउँठाउँमा स्वरोजगार बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आफ्नै लगानीमा केही गर्नेभन्दा पनि अर्कैको काम गरेर आयआर्जन गर्ने भावना विपरीत यहाँका तन्नेरीहरू आफ्नै पसिनामा आफ्नो भविष्य खोज्दै स्वरोजगार बन्ने अभियानमा छन् । स्थानीय तहले किसानलाई लक्ष्य गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि त्यस्ता युवाको आकर्षण कृषि पेसामा बढेको छ । गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजनानुसार कृषि तथा पशुपालनका लागि अनुदान दिने नीति बनाएको छ । गाउँपालिकाले उत्पादनमा आधारित १५ प्रतिशत अनुदान दिने र २६ तरकारीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निधारण गरेर किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको पालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘पालिकाले अधिकतम युवा तथा कृषकलाई कृषिमा व्यावसायिक रूपमा लाग्न हौसला प्रदान गर्ने योजनाअनुसार उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति लिएको छ ।’ पालिकाले गाउँठाउँमा रहेको बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई पनि अनुदान दिँदै आएको छ । सुवेदीका अनुसार बाँझो भएको आफ्नै जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार र जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार ५ सयका दरले अनुदान दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले अनुदान दिन थालेसँगै २ हजार सय रोपनी बाँझो जमीनमा खेती हुन थालेको र १० करोड बराबरको थप खाद्यान्न उत्पादन भएको सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिन सुरु गरिएसँगै खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भएको छ, रोजगारी सिर्जनाका साथै खाद्यान्न उत्पादनमा पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुगेको छ ।’ गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख शिशिर पण्डितले ५२६ किसानले बाँझो जमीनमा खेती गर्न सुरु गरेको र ४० देखि ५० हजारसम्म अनुदान पाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘एक मुरी धानसमेत उत्पादन नगर्ने किसानले अहिले बाँझो जमिनमा खेती गरेर २५/३० मुरीसम्म धान फलाएका छन् । यस अभियानले पालिकाभित्र जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्दै खेतीपातीमा लाग्न किसानलाई उत्साहित बनाएको छ ।’ संयुक्त अरब इमिरेट्समा आठ वर्ष बिताएर नेपाल फर्किएका फेदीखोला–२ का ४६ वर्षीय गंगाधर पौडेल फेरि विदेश जाने योजनामा भएकामा गाउँपालिकाको अनुदान नीति थाहा पाएपछि योजना बदल्दै आफ्नै पाँच रोपनी जमिनमा तरकारी खेती गरेर वार्षिक ३ लाख आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । उनले आफ्नो खेतबारीमा हरियो तरकारी साग, काउली, बन्दाका साथै गोलभेडा र आलु खेती गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाको सहयोग पाएपछि आफू वैदेशिक रोजगारलाई छाडेर गाउँघरमै तरकारी खेतीमा लागेको पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अर्काको देशमा गएर पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा परिवारसँगै बसेर वार्षिक ३–४ लाख रुर्पयाँ कमाउन सकिने भएपछि किन जाने विदेश ? मलाई यहीँ खेतीपाती गर्नुमा खुसी लागेको छ ।’ खेती गर्न चाहनेलाई गाउँपालिकाले अनुदान दिने अनि उत्पादन गरेको वस्तुसमेत घरघरमै पुगेर खरिद गर्ने गरेपछि किसानलाई काम गर्न उत्साहित बनाएको पौडेलको भनाइ थियो । गाउँपालिकाले प्लास्टिक टनेल, हाते ट्रयाक्टर र थोपा सिँचाइ परियोजनाका लागि सहयोग गर्ने गरेको छ । गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारमा गएर कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई प्रतिव्यक्ति २ लाख ५० हजारका दरले सहयोग गरेको छ । यसरी सहयोग पाउने ११ युवा छन् । गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारीलगायत वस्तु पालिकाले तिनको घरमै पुगेर हातहातमै पैसा बुझाएर बजार मूल्यअनुसार खरिद गरेर सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने गरेको छ । पालिकाका पाँच वटै वडामा संकलन केन्द्रको व्यवस्था छ । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी न्यून मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था आएमा न्यूनतम मूल्यमा अपुग रकम गाउँपालिकाले नै थपेर किसानलाई उपलब्ध गराउँछ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

स्थानीय तहसँग जोडिँदै परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारसँग यसै सातादेखि सहकार्य गर्दै छ । अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटोछरितो तथा सरल रूपमा सम्बोधन गर्न कन्सुलर सेवा विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो । विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धार, उपचार आवश्यक परेकाको उपचार, शव ल्याउने, क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने, मुद्दा लड्ने, खोजतलास गर्ने लगायत कन्सुलरसम्बन्धी सेवा ठीक ढंगले अघि बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले जानकारी दिए । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशमा लाखौंको संख्यामा अध्ययन, रोजगारीलगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकालाई कुनै समस्या परेका खण्डमा रहेबसेकै ठाउँबाट निवेदन दिन सकिने सुविधाहित विभागले यही भदौ २५ गतेदेखि सेवा शुरू गर्दै छ । विभागले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा काठमाडौंबाटै यो सेवा प्रारम्भ गर्नेछ । विदेशमा स्थानीय कानूनअनुसार आवश्यक कागजात तयार गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले तयार गर्ने क्रममा कमजोरी र त्रुटि हुन नदिन सम्पर्क÷सञ्चार स्थापित गरी सहकार्य अत्यावश्यक भएको बताइएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि हरेक स्थानीयवासीलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको भिागका महानिर्देशक वलीले स्पष्ट पारे । सूचना प्रविधिका आधारमा संयन्त्र विकास गरी स्थानीय निकायले विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकका कागजातको प्रगति, अनुगमन र सेवामा ढिलाइ भएमा अनुरोध गरेर पठाउन सक्नेसहितको सेवा प्रदान हुनेछ । स्थानीय सरकारले विवाह, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित लगायत सबै कागजात जारी गर्ने र कन्सुलर विभागका कुनै पनि शाखा, एकाइ स्थानीय तहमा नरहेकाले सहकार्यको आवश्यकता खड्किएको हो । कोरोना र बजेटलगायत कारण एकैसाथ ७५३ स्थानीय तहमा पुग्न कठिन भएकाले अर्काे वर्ष सबै तहमा पुग्ने लक्ष्य बनाइएको विभागले बताएको छ । यस वर्ष भने सबैभन्दा धेरै विदेश जाने जिल्ला र स्थानीय तह पहिचान गरिएका पालिकासँग सहकार्य गर्ने योजना विभागले बनाएको छ । कानूनी र संरचनागत हिसाबमा केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहमा जान लागेकाले सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई संगठनात्मक संरचनाले निर्देशन र नियन्त्रण नगर्ने भए पनि जनतालाई घरदैलामै प्रविधिका माध्यमबाट सेवा पु¥याउने काम स्थानीय तहले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने विभागले विश्वास लिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको संयन्त्रसँगै सहकार्य गर्ने भएकाले सहज हुने अपेक्षा गरिएको विभागले बताएको छ । भौतिक सुविधा उपलब्धता, इन्टरनेट, विद्युत्, जनशक्ति, ग्रहण गर्नेजस्ता केही चुनौती आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । काठमाडौंसम्मका काम स्थानीय तहबाटै होस् भन्ने जनचाहना र संघीयताको मर्म एवं भावनानुरूप सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पु¥याउने हुँदा सक्रिय सहभागी भई सहयोग गरिदिन विभागले सबै स्थानीय तहसँग आह्वान गरेको छ । कन्सुलर सेवा विभागले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका र विदेशमा जाने नेपालीले विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात अनलाइन प्रमाणीकरण भने यसअघि नै शुरू भइसकेको छ । विभागले प्रमाणीकरण गर्नेगरी शुरू गरिएको अनलाइन सेवा कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेश जान नेपालमा रहँदा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको प्रहरीले दिने प्रतिवेदनको कन्सुलर प्रमाणीकरण हो । अहिले धेरै संख्यामा प्रमाणीकरणको काम आएकाले प्रहरी प्रतिवेदनबाट काम शुरू गरिएको विभागले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८