महालेखाले भन्यो– ६२ उद्योगबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता असुल गर्नू

सरकारले बनाएको ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ ले आंशिक छुट दिन सिफारिस गरे पनि महालेखा परीक्षकको

सम्बन्धित सामग्री

उद्योगीलाई अर्को बिल नदिने कुलमानको अडान, पहिलेकै बिल सही भएको जिकिर (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएका उद्योगीहरुले पहिले दिइएको बिलअनुसार नै १५ दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा अनुसार नै बिल दिएकाले त्यो सही भएको उनको भनाइ छ । सरकारले १५ दिनभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गर्दै उनीहरूलाई टीओडी मिटरको […]