नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले हरेक नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ । यद्यपि विवाहयोग्य हुँदा हुँदै पनि विवाहसम्बन्धि राज्यका विद्यमान नीति तथा कानुनमा बाधा अड्चन भएका कारण वैवाहिक अधिकारबाट अझै धेरै नागरिकहरु वञ्चित रहनु परेकोले नागरिकमैत्री संविधान हुनुपर्ने कुरा जोडदार रुपमा हालै एक समारोहका सहभागीहरुले उठाएका छन् । लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक …