Khabarhub

आश्विन २०७९

‘चीनले दिएको शून्य भन्सार नीतिको सदुपयोग गरौँ’

काठमाडौँ– उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट अझै विस्तार र प्रगाढ बन्ने विश्वास गरेका छन् । आज यहाँ आयोजित नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घको २३ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका अझै प्रभावकारी बन्ने बताए। पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित नेपाल-चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध विविध क्षेत्रमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

व्यापारमा महिलालाई सशक्त बनाउने केही प्रावधान महिला उद्यमशीलताका चुनौती

महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् । महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ । महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ । संविधानमा महिला सशक्तीकरण यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् । कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् । यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । १५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् । आयकरमा भएको व्यवस्था आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ । व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ । महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । बजेटमा महिला बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य नीतिमा महिला नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ । स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ । चुनौती र समाधान उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

व्यापारमा महिलालाई सशक्त बनाउने केही प्रावधान महिला उद्यमशीलताका चुनौती

महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् । महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ । महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ । संविधानमा महिला सशक्तीकरण यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् । कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् । यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । १५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् । आयकरमा भएको व्यवस्था आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ । व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ । महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । बजेटमा महिला बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य नीतिमा महिला नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ । स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ । चुनौती र समाधान उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

चीनतर्फ निर्यात अभिवृद्धिका नौ सूत्र: सम्भव छ २ खर्बको निर्यात

विश्व बैंकको २०२१ मा प्रकाशित नेपाल विकास प्रतिवेदनले नेपालको अतिरिक्त निर्यात सम्भावना ९ अर्ब २० करोड युएस डलर (रू.१० खर्ब ८० करोड) उल्लेख गरेको छ । यो सम्भावनामा चीनतर्फको अंश २ अर्ब २० करोड युएस डलर बराबर रहेको छ । अर्थात् २ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको चीनतर्फ वार्षिक निर्यात सम्भावनालाई नेपालले उपयोग गर्न नसकिरहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । परन्तु सन् २०२१ मा नेपालको चीनतर्फ कुल निर्यात ८४ लाख यूएस डलरमा सीमित रहेको थियो जुन नेपालको कुल निर्यात सम्भावनाको करीब ०.००३ प्रतिशत हुन आउँछ । हार्दिक मैत्री सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्धको गौरवमय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा व्यापार अभिवृद्धिमा दुवैतर्फको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताका माझ नेपालको चीनतर्फको निर्यात सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । विगत १० वर्षको नेपालको चीनसँगको व्यापारको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष (आव) २०१३/१४ मा नेपालको चीनसँगको निर्यात आयात अनुपात १:२६ रहेकोमा आव २०२२/२३ मा उक्त अनुपात १: १२६ पुग्न गएको छ । आव २०२२/२३ मा नेपालको चीनतर्फको कुल निर्यातमा कृषिजन्य उत्पादनहरूको अंश करीब २० प्रतिशत रहेको छ भने गैरकृषिजन्य वस्तुको अंश करीब ८० प्रतिशत रहेको छ । आव २०२२/२३ को तथ्यांकलाई हेर्दा यस वर्ष चीनतर्फ निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरूमा ऊनी गलैंचा, फेल्ट, चित्रका, संगीतका सामग्रीहरू, मूर्ति, तयारी पोशाक, छाला र जडीबुटी रहेका छन् जुन वस्तुहरू करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आँकडामा निर्यात भइरहेका छन् । यस्तै गरी चिया, हातेकागज, रूद्राक्ष, चाउचाउ, अगरबत्ती, सारयुक्त तेल, तामाका सामग्री, फर्निचर, मानव रौं र विग्स जस्ता वस्तुहरू रू.१० लाखको आँकडामा चीनतर्फ निर्यात भइरहेका छन् । साबुन, आलुमुनियमका सामानहरू, शृंगारका साधन, गहना, टोपी, सुतीका झोला र भ्याकुम फ्लाक्स रू लाखको आँकडामा निर्यात भइरहेका छन् । परन्तु दुग्ध पदार्थ, मैदा, चिनी र चिनीका उत्पादन, चकलेट, तयारी खाद्य उत्पादनहरू, रोजिन रेजिन टर्पेन्टाइन, बास्केट म्याट, लेन्स तथा दन्तमञ्जन विगतका चीनतर्फ वर्षहरूमा निर्यात भइरहे तापनि हाल आएर निर्यात हुन छोडेको देखिन्छ । नेपाल चीनबीचको व्यापार अभिवृद्धि गर्न दुईपक्षीय स्थायी कूटनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र र उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहिआएको सन्दर्भमा नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन र दुई देशबीच भएका सम्झौता, सहमति र प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र आइपरेका समस्याहरूको समाधान गर्ने हेतुले विभिन्न तहमा दुई पक्ष संयन्त्रहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल चीनबीचको समग्र व्यवहारलाई सहजीकरण गर्ने हेतुले ९ वटा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेका छन् । नेपालका परराष्ट्र सचिव र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल–चीन संयुक्त परामर्श संयन्त्र, नेपाल–चीन अन्तरसरकारी आर्थिक तथा व्यापार समिति, नेपाल–चीन संयुक्त कृषि सहयोग समिति, सीमा कानून प्रवर्तन सहयोग, सीमा भन्सार बैठक, संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति, नेपाल–चीन तिब्बत व्यापार सहजीकरण समिति, ऊर्जा सहयोग संयन्त्र, नेपालमा चीन नेपाल सहयोग कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने गरी कुल नौओटा संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेका छन् । चीन सरकारले नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरूलाई ८ हजार ९३० ओटा वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा प्रदान गरेको छ जसमा नेपालका अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तुहरू समावेश भएका छन् । उपर्युक्त सम्भावना र व्यवस्थाहरूका माझ नेपालको चीनसँगको व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन र नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न नौओटा क्षेत्रमा थप सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सर्वप्रथम चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिएको छ । भन्सार दरभन्दा गैरभन्सार मापनहरू अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बढी निर्णायक भइरहेको सन्दर्भमा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न चीनको प्रवेश बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणका युनिटहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । गैरभन्सार मापन अनुसार नेपाली पक्षले पनि पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने र चीनतर्फका भन्सार बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी सुविधाको सहज पहुँच हुन सकेको खण्डमा यसले नेपालको चीनतर्फको निर्यातमा गुणात्मक सुधार आउने देखिन्छ । दोस्रो, गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने नेपाली निकायका प्रमाणपत्रहरूलाई मान्यता हुने गरी नेपाल र चीनबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता हुन पनि जरुरी देखिएको छ । यस सम्झौताले नेपाली उत्पादनहरूलाई चीनतर्फ निर्यात गर्न सहज र अनुमानयोग्य हुनसमेत थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तेस्रो, नेपाल र चीनबीचका सीमा नाकाहरू नियमित रूपमा बाह्रैमास सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण सृजना हुन पनि जरुरी देखिएको छ । बन्द हुने र खुल्ने क्रममा अनिश्चितता हुँदा यसले दुई देशबीचको आयात र निर्यात दुवै व्यापारलाई प्रभावित मात्र गरिरहेको हुँदैन बजारको चक्रलाई समेत प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । जसको सीधा असर सानो आकारको निर्यात भएको नेपालजस्तो देशलाई बढी परिरहेको हुन्छ । चौथो, चीनसँग जोडिएका नेपालतर्फका भन्सार बिन्दुहरूलाई पनि चीनतर्फका भन्सार बिन्दुहरूमा उपलब्ध संरचना र सुविधाअनुसार नै हुने गरी विकास गर्नु जरुरी देखिएको छ । पाँचौं, चीन, मध्यएशिया, उत्तरपूर्वी र दक्षिण पूर्वीएशियाको आयात निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र यी क्षेत्रहरूसँग हुने व्यापारको लागत र खर्च हुने समयको न्यूनीकरण गर्ने हेतुले चीनबाट प्राप्त पारवहनमार्गको सदुपयोग गर्न यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्ने खाँचो पनि टड्कारो रूपमा महसूस गरिएको छ । छैठौं, नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक क्रियाकलापलाई सहज, सुरक्षित र प्रणालीबद्ध गर्न नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा चिनियाँ बैंकको उपस्थिति जरुरी देखिएको छ । निर्यातसम्बन्धी भुक्तानीलाई सहज, सुरक्षित र अनुमानयोग्य बनाउन र नेपालमा चिनियाँ उद्यमीसम्बद्ध लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था थप सहयोगी हुने देखिन्छ । भन्सार दरभन्दा गैरभन्सार मापनहरू अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बढी निर्णायक भइरहेको सन्दर्भमा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न चीनको प्रवेश बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणका युनिटहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सातौं, विश्व बैंकले औंल्याए अनुसारको चीनमा नेपाललाई उपलब्ध हुने सक्ने तर अहिलेसम्म उपयोग नगरिएको करीब रू. २ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको चीनको बजारलाई लक्षित वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन गर्न यस्ता उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्न नेपाली उद्यमी र चिनियाँ उद्यमीहरूबीच गहन सम्बन्ध स्थापना हुन जरुरी देखिन्छ । नेपाली उद्यमी र चिनियाँ उद्यमीहरूबीच प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालमा चिनियाँ लगानी आमन्त्रण गर्न दुवै देशका सम्बद्ध निकायहरूबाट उत्प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण हुन जरुरी देखिन्छ । आठौं, माथि उल्लेख भएझैं नेपाल र चीनबीच बेलाबेलामा देखापर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको तालिकाबद्ध बैठकहरूको आयोजना हुने व्यवस्था पनि जरुरी देखिएको छ । विशेष गरी दुई देशबीच व्यापार अभिवृद्धि गर्ने गरी भएका सम्झौता छूटहरूसम्बन्धी जानकारीहरू तत्काल तल्ला निकायहरू विशेष गरी सीमा प्रशासन र भन्सार प्रशासनले आन्तरिकीकरण गर्ने र सो हुन नसकेको खण्डमा यस्ता विषयहरू तत्काल दुईपक्षीय संयन्त्रमार्फत सञ्चार गरी तत्काल लागु हुने कार्यसंस्कृतिको विकास गर्नु पनि जरुरी देखिएको छ । नवौं, नेपालले चीनतर्फ रू करोडको आँकडामा निर्यात गरिरहेका वस्तुहरूलाई रू.अर्बको आँकडामा, रू.१० लाखको आँकडामा निर्यात भइरहेका वस्तुहरूलाई रू.करोडको हाराहारीमा, रू.लाखमा निर्यात भई वस्तुहरूलाई रू.१० लाखको हाराहारीमा कसरी पुर्‍याउने र विगतमा राम्रो आयतनमा निर्यात भइरहेका परन्तु हाल निर्यात हुन छोडेका वस्तुहरूलाई कसरी पुन: स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित नेपाली उद्यमीहरूसँग गहन छलफल गरी आन्तरिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुधार गर्ने र चीनबाट सहजीकरण गर्न अपेक्षा गरिएका विषयवस्तुहरू तर्कसंगत रूपमा चीनको समेत हित झल्किने गरी व्यापारवार्ताहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुन पनि जरुरी देखिएको छ । सारमा भन्नुपर्दा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि, गुुणस्तर सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता, नेपाल र चीनबीचका सीमा नाकाहरू अनुमानयोग्य सञ्चालन, चीनसँग जोडिएका नेपाली भन्सार बिन्दुहरूको चिनियाँ भन्सार बिन्दु सरह स्तरोन्नति, चीनबाट प्राप्त पारवहनमार्गको सदुपयोग, नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा चिनियाँ बैंकको उपस्थिति, चीनलक्षित नेपाली निर्यात उद्योगमा चिनियाँ लगानीका लागि उत्प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, नेपाल चीन द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको सक्रियतामा वृद्धि र सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न व्यापारवार्ताहरूको सञ्चालन गरी नेपाल र चीनको द्विपक्षीय व्यापारलाई थप उचाइमा लिन सक्ने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

चीनले दिएको शून्य भन्सार नीतिको सदुपयोग गरौँः उपराष्ट्रपति पुन

काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट अझै विस्तार र प्रगाढ बन्ने विश्वास गरेका छन्। बिहीबार आयोजित नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घको २३ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका अझै प्रभावकारी बन्ने बताए।

Nepali Patra आश्विन २०७९

चीनले दिएको शून्य भन्सार नीतिको सदुपयोग गरौं : उपराष्ट्रपति पुन

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट अझै विस्तार र प्रगाढ बन्ने विश्वास गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघको २३ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका अझै प्रभावकारी बन्ने बताए ।पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध विविध क्षेत्रमा विस्तार हुँदै आएको जनाउँदै उनले विगत केही वर्षयता नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अझ गहिरो तथा फराकिलो बनाउन नयाँ

Ratopati आश्विन २०७९

चीनले दिएको शून्य भन्सार नीतिको सदुपयोग गरौँ : उपराष्ट्रपति पुन

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट अझै विस्तार र प्रगाढ बन्ने विश्वास गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७९